मेराे कलम Mero Kalam

मेराे कलम Mero Kalam नेपालको बिकासमाथि बहस गर्ने थलो

04/04/2026

अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस

आजको विश्व तीव्र गतिमा बदलिँदै छ। प्रविधि, शहरीकरण, प्रतिस्पर्धा र जीवनशैलीको परिवर्तनसँगै मानिसको जीवन सहज बनेको जस्तो देखिए पनि भित्रभित्रै असन्तुलन बढ्दै गएको छ। आर्थिक उपलब्धि बढे पनि मानसिक तनाव, शारीरिक अस्वस्थता र सामाजिक विच्छेदनका समस्या बढिरहेका छन्। यस्तो सन्दर्भमा “आरोग्य” वा “वेलनेस” भन्ने अवधारणा केवल स्वास्थ्यको सीमित परिभाषाभन्दा धेरै व्यापक अर्थमा उभिएको छ। यही सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा “अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस” मनाउने पहलले नयाँ बहसको ढोका खोलेको छ।
नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघले अप्रिल १५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवसका रूपमा घोषणा गर्नु केवल एउटा कूटनीतिक उपलब्धि मात्र होइन, यो हाम्रो सभ्यता, जीवनदर्शन र समग्र स्वास्थ्यप्रतिको दृष्टिकोणको विश्वस्तरीय मान्यता पनि हो। प्राचीन पूर्वीय चिन्तनमा “आरोग्य” शब्दले शरीर, मन र आत्माको सन्तुलनलाई जनाउँछ। यो अवधारणा आधुनिक “वेलनेस” सँग गहिरो रूपमा मेल खान्छ।
आरोग्यको अर्थ केवल रोग नहुनु मात्र होइन। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित शब्दकोशअनुसार आरोग्य भन्नाले “रोगरहित, स्वस्थ र सन्तुलित अवस्था” जनाउँछ । तर आजको सन्दर्भमा यसको दायरा अझ फराकिलो भइसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्यलाई शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा पूर्ण सन्तुलित अवस्थाका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसैले वेलनेस भनेको जीवनको समग्र गुणस्तर हो, जहाँ मानिसले आफ्नो शरीर, मन, भावना र सामाजिक सम्बन्धलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउँछ।
आजको समाजमा वेलनेस किन महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। शहर केन्द्रित जीवनशैली, लामो समयसम्म कम्प्युटर अगाडि बस्ने बानी, शारीरिक गतिविधिको कमी, प्रशोधित खानाको बढ्दो प्रयोग र सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगले मानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको छ। मानसिक स्वास्थ्य समस्या विश्वव्यापी चुनौती बनेको छ। नेपालमा पनि पछिल्लो दशकमा डिप्रेसन, चिन्ता र आत्महत्याका घटनामा वृद्धि देखिएको छ। यस्ता समस्याले देखाउँछ कि आर्थिक विकास मात्र पर्याप्त छैन, जीवनको गुणस्तर पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवसको सन्देश यही हो कि स्वास्थ्यलाई केवल अस्पताल, औषधि र उपचारसँग मात्र जोडेर हेर्नु पर्याप्त छैन। हामीले जीवनशैलीमा सुधार ल्याउनुपर्छ। नियमित व्यायाम, सन्तुलित आहार, पर्याप्त निद्रा, मानसिक शान्ति र सकारात्मक सामाजिक सम्बन्ध वेलनेसका आधार हुन्। तर यी कुरा केवल व्यक्तिगत अभ्यासमा सीमित छैनन्, यसमा राज्य, समाज र संस्थाहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
नेपालजस्तो देशमा जहाँ परम्परागत जीवनशैलीमा प्रकृतिसँगको नजिकको सम्बन्ध थियो, त्यहाँ वेलनेसको अवधारणा नयाँ होइन। गाउँघरमा बिहान सबेरै उठ्ने, शारीरिक श्रम गर्ने, प्राकृतिक खानपान अपनाउने र सामूहिक जीवन बिताउने संस्कारले मानिसलाई स्वस्थ राख्थ्यो। तर शहरीकरणसँगै यी अभ्यासहरू कमजोर हुँदै गएका छन्। अब प्रश्न उठ्छ, के हामी आधुनिकतासँगै आफ्नो आरोग्य गुमाउँदै छौँ?
अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवसले यही प्रश्नलाई पुनः उठाएको छ। यो दिवस केवल औपचारिक कार्यक्रम गरेर मनाउने दिन होइन, यसले नीति निर्माणदेखि व्यक्तिगत व्यवहारसम्म परिवर्तन ल्याउने अवसर दिन्छ। सरकारले जनस्वास्थ्य नीति बनाउँदा वेलनेसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। विद्यालयहरूमा स्वास्थ्य शिक्षा प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। कार्यस्थलहरूमा कर्मचारीको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनुपर्ने समय आएको छ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा योग, ध्यान र प्राकृतिक चिकित्सा प्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ। यो सकारात्मक संकेत हो। तर अझै पनि यी अभ्यासहरू सीमित वर्गमा मात्र केन्द्रित छन्। वेलनेसलाई व्यापक बनाउन समुदायस्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। स्थानीय तहहरूले खेलकुद, योग शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण र जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्न सक्छन्। निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत यस्ता गतिविधिमा लगानी गर्न सक्छ।
वेलनेसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष मानसिक स्वास्थ्य हो। हाम्रो समाजमा मानसिक स्वास्थ्यबारे खुला रूपमा कुरा गर्ने संस्कार अझै विकास भइसकेको छैन। मानिसहरू समस्यालाई लुकाउँछन्, जसले गर्दा समस्या झन् गहिरो बन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवसले मानसिक स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर संवाद सुरु गर्न मद्दत गर्न सक्छ। यदि विद्यालय, कलेज र कार्यस्थलमा परामर्श सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराइयो भने धेरै समस्या प्रारम्भिक चरणमै समाधान हुन सक्छन्।
यससँगै वातावरणीय पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक स्रोतको दोहनले मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। स्वच्छ हावा, सुरक्षित पानी र हरियाली वातावरण वेलनेसका आधारभूत तत्व हुन्। त्यसैले आरोग्य दिवसलाई वातावरण संरक्षणसँग जोडेर हेर्नु आवश्यक छ। यदि हाम्रो वातावरण स्वस्थ छैन भने मानिसको स्वास्थ्य पनि सुरक्षित रहन सक्दैन।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले यो दिवस प्रस्ताव गर्नुले हाम्रो भूमिकालाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ। तर केवल प्रस्ताव राख्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, यसको कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। यदि हामीले आफ्नै देशमा वेलनेसलाई प्राथमिकता दिन सकेनौँ भने हाम्रो पहलको प्रभाव सीमित हुन सक्छ। त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक छ।
समाजका विभिन्न वर्गका अनुभवले पनि वेलनेसको आवश्यकता देखाउँछन्। काठमाडौंमा काम गर्ने एक युवा कर्मचारी दिनभरि कार्यालयमा बस्ने, राति अबेरसम्म मोबाइल चलाउने र अनियमित खानपान गर्ने कारणले स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रसित छन्। अर्कोतर्फ गाउँमा बस्ने किसान शारीरिक रूपमा सक्रिय भए पनि स्वास्थ्य सेवाको अभावका कारण समस्यामा छन्। यी दुवै उदाहरणले देखाउँछन् कि वेलनेसको चुनौती फरक–फरक स्वरूपमा उपस्थित छ।
अबको प्रश्न के हो भने आगामी दशकमा नेपालले वेलनेसलाई कसरी अगाडि बढाउँछ? यदि वर्तमान प्रवृत्ति यथावत् रह्यो भने जीवनशैलीसम्बन्धी रोगहरू बढ्ने सम्भावना छ। तर यदि हामीले समयमै सचेत भएर नीति, शिक्षा र व्यवहारमा सुधार ल्यायौँ भने स्वस्थ समाज निर्माण सम्भव छ।
अन्त्यमा, अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस केवल एउटा दिन होइन, यो एउटा अभियान हो। यसले हामीलाई आफ्नो जीवनशैलीबारे सोच्न बाध्य बनाउँछ। के हामी सन्तुलित जीवन बाँचिरहेका छौँ? के हाम्रो समाज स्वस्थ दिशामा अघि बढिरहेको छ? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयास नै वेलनेसको पहिलो पाइला हो।
नेपालले विश्वलाई आरोग्य दिवसको प्रस्ताव दिएको छ, अब समय आएको छ कि हामी स्वयं पनि आरोग्यपूर्ण जीवनको उदाहरण प्रस्तुत गरौँ। स्वस्थ नागरिक, सन्तुलित समाज र जिम्मेवार राज्यको समन्वयबाट मात्र वास्तविक वेलनेस सम्भव छ। यही सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवसले दिन खोजेको छ, र यही सन्देशलाई व्यवहारमा उतार्नु नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती र अवसर दुवै हो।

25/03/2026

CEHRD ले तयार गरेको SEE दिने विद्यार्थीहरूको लागि अनिवार्य विषयको उत्तर लेखन सीप सम्बन्धीअत्यन्त उपयोगी कक्षाहरू हेर्न तलको लिङ्कमा जानुहोस् ।
1. Writing Skills Exercise for SEE - English (Reading)- https://www.youtube.com/watch?v=LA54J5vVlmw
2. Writing Skills Exercise for SEE English (Writing)-https://www.youtube.com/watch?v=5obmk7pg_8w
१. एसईई परीक्षाका लागि लेखन शिल्प अभ्यास - नेपाली-https://www.youtube.com/watch?v=KghYZHgC0MQ
२. एसईई परीक्षाका लागि लेखन शिल्प अभ्यास - नेपाली-https://www.youtube.com/watch?v=M4IDz7lTTfc
३. एसईई परीक्षाका लागि लेखन शिल्प अभ्यास - नेपाली-https://www.youtube.com/watch?v=7gsyitFFwiE
१. एसईई परीक्षाका लागि लेखन शिल्प अभ्यास - गणित-https://www.youtube.com/watch?v=Pxt1yvhMk-s
२. एसईई परीक्षाका लागि लेखन शिल्प अभ्यास - गणित-https://www.youtube.com/watch?v=FYu1EhQaJec
३. एसईई परीक्षाका लागि लेखन शिल्प अभ्यास - गणित-https://www.youtube.com/watch?v=OvODiIYn0Mw
१. एसईई परीक्षाका लागि लेखन शिल्प अभ्यास - सामाजिक अध्ययन-https://www.youtube.com/watch?v=fBBJl9jcTc0
२. एसईई परीक्षाका लागि लेखन शिल्प अभ्यास - सामाजिक अध्ययन-https://www.youtube.com/watch?v=qSLDr6DGebc
३. एसईई परीक्षाका लागि लेखन शिल्प अभ्यास - सामाजिक अध्ययन-https://www.youtube.com/watch?v=gpTR2DYd32o
१. एसईई परीक्षाका लागि लेखन शिल्प अभ्यास - विज्ञान तथा प्रविधि-https://www.youtube.com/watch?v=ryz1kKMNLJU
२. एसईई परीक्षाका लागि लेखन शिल्प अभ्यास - विज्ञान तथा प्रविधि-https://www.youtube.com/watch?v=IVrJgi2K5SQ

24/03/2026

उत्पादकता नघटाई नेपालमा इन्धन खपत घटाउने र तेलको दक्ष प्रयोग गर्ने उपाय

नेपाल जस्तो पेट्रोलियम आयातमा अत्यधिक निर्भर देशका लागि इन्धन खपत घटाउने विषय आर्थिक स्थायित्व, ऊर्जा सुरक्षा र वातावरणीय संरक्षणसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य वृद्धि, भू–राजनीतिक तनाव तथा आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोधका कारण नेपालमा समय–समयमा इन्धन संकटको जोखिम देखिने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले सवारीसाधनमा जोर–बिजोर प्रणाली, चार दिनको कार्यसप्ताह, वा सरकारी कार्यालयमा इन्धन कुपन नियन्त्रण जस्ता उपायबारे छलफल गर्ने गरेको छ। तर यस्ता उपायहरू प्रायः अस्थायी संकट व्यवस्थापनका साधन मात्र हुन्; दीर्घकालीन समाधान भने संरचनात्मक सुधार, प्रविधिको प्रयोग, र इन्धनको दक्ष प्रयोगमा निर्भर हुन्छ।

सवारीसाधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्दा अल्पकालीन रूपमा सडकमा गाडीको संख्या घट्न सक्छ र केही इन्धन बचत हुन सक्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाउँछ कि दीर्घकालीन रूपमा यसको प्रभाव सीमित हुन्छ। मानिसहरूले दोस्रो गाडी किन्ने वा अन्य सवारी प्रयोग बढाउने जस्ता व्यवहारिक परिवर्तनका कारण यसको प्रभाव कम हुन सक्छ। त्यसैले यस्तो नीति संकटको अवस्थामा अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ तर दीर्घकालीन ऊर्जा नीति बन्न सक्दैन।

चार दिन काम र तीन दिन बिदा दिने कार्यप्रणालीले पनि कार्यालय जाने यात्राको संख्या घटाउन सक्छ। कार्यालय एक दिन थप बन्द हुँदा यातायात इन्धन र कार्यालयको ऊर्जा प्रयोग कम हुन सक्छ। तर अत्यावश्यक सेवाहरू निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था स्थायी समाधान बन्न सक्दैन।

सरकारी कार्यालयमा इन्धन कुपन वितरण प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक छ। कमजोर निगरानीका कारण अनावश्यक यात्रा र सरकारी खर्च बढ्ने सम्भावना हुन्छ। यसको विकल्पका रूपमा इलेक्ट्रोनिक इन्धन कार्ड, साझा सरकारी सवारी प्रयोग, जीपीएस ट्र्याकिङ प्रणाली, र प्रमाणित यात्रा विवरणका आधारमा मात्र भत्ता दिने व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ। दीर्घकालीन रूपमा सरकारी सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्नु अझ प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ।

इन्धन खपत घटाउने दीर्घकालीन उपायमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र यातायात हो। विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन, विद्युतीय बस सञ्चालन, र चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारले पेट्रोलियम आयात घटाउन सक्छ। नेपालमा जलविद्युत् स्रोत पर्याप्त भएकाले यातायातको विद्युतीकरण आर्थिक रूपमा पनि लाभदायक हुन्छ। साथै सार्वजनिक यातायात सुधार गरेर निजी सवारी प्रयोग घटाउन सकिन्छ। व्यवस्थित बस सेवा, समयतालिका आधारित सार्वजनिक यातायात, र एकीकृत टिकट प्रणालीले मानिसलाई निजी सवारीको सट्टा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न प्रेरित गर्न सक्छ।

इन्धनको दक्ष प्रयोगका लागि सवारी साधनको व्यवस्थापन पनि सुधार गर्न आवश्यक छ। नियमित सवारी मर्मत, उचित टायर दबाब कायम राख्ने, र इन्धन दक्ष ड्राइभिङ अभ्यासले इन्धन खपत उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सक्छ। अनावश्यक रूपमा गाडीको इन्जिन चालु राख्ने (idle) बानी कम गर्नु पनि इन्धन बचत गर्ने प्रभावकारी उपाय हो। ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार गरेर लामो जाम घटाउन सकियो भने पनि इन्धन बचत हुन्छ।

कारपुलिङ र साझा यातायात प्रणाली प्रवर्द्धन पनि महत्त्वपूर्ण उपाय हो। एउटै कार्यालय वा संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई साझा सवारी प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ। ठूला कार्यालय वा औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यालय बस सेवा सञ्चालन गर्दा निजी सवारी प्रयोग घट्न सक्छ। साना दूरीका लागि साइकल र पैदल यात्रा प्रवर्द्धन गर्नु पनि इन्धन बचतका लागि प्रभावकारी उपाय हो।

ढुवानी क्षेत्रमा पनि ठूलो मात्रामा डिजेल प्रयोग हुने भएकाले सुधार आवश्यक छ। मालसामान ढुवानीमा रुट योजना सुधार, संयुक्त ढुवानी प्रणाली, र खाली फर्किने ट्रकहरूको संख्या घटाउने व्यवस्थाले इन्धन बचत गर्न सक्छ। सम्भव भएसम्म रेलमार्ग वा विद्युतीय मालवाहक प्रणाली विकास गर्नु दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुन सक्छ।

घरायसी क्षेत्रमा एलपी ग्यासको प्रयोग घटाउन विद्युतीय खाना पकाउने उपकरण—जस्तै इन्डक्सन चुलो—प्रयोग बढाउन सकिन्छ। सरकारले सस्तो विद्युत् दर, प्रोत्साहन कार्यक्रम, र जनचेतना अभियान सञ्चालन गरेमा यसले ग्यास आयात घटाउन मद्दत पुर्‍याउन सक्छ।

डिजिटल प्रविधिको विस्तार पनि इन्धन खपत घटाउने महत्वपूर्ण उपाय हो। अनलाइन सरकारी सेवा, डिजिटल बैंकिङ, भिडियो कन्फरेन्सिङ, टेलिमेडिसिन, र हाइब्रिड कार्य प्रणालीले अनावश्यक यात्राहरू कम गर्छन्। नागरिकले कर तिर्न, लाइसेन्स आवेदन दिन, वा कागजात प्रमाणीकरण गर्न अनलाइन सेवा प्रयोग गर्न सकेमा कार्यालयमा बारम्बार जानुपर्ने आवश्यकता घट्छ।

यसका अतिरिक्त शहरी योजना सुधार पनि महत्त्वपूर्ण छ। पैदल यात्रामैत्री सडक, साइकल लेन, र सार्वजनिक यातायात केन्द्रित शहरी विकासले मानिसलाई निजी सवारी प्रयोग नगरी यात्रा गर्न प्रोत्साहित गर्छ। कार्यालय, आवास र सेवा केन्द्रहरू नजिक–नजिक हुँदा दैनिक यात्राको दूरी घट्छ र इन्धन खपत पनि कम हुन्छ।

अन्ततः इन्धन खपत घटाउने नीति प्रतिबन्धमा मात्र आधारित हुनु हुँदैन। जोर–बिजोर प्रणाली वा छोटो कार्यसप्ताह जस्ता उपायहरूले अस्थायी राहत दिन सक्छन्, तर दीर्घकालीन समाधान भने इन्धनको दक्ष प्रयोग, विद्युतीय यातायात, डिजिटल शासन, प्रभावकारी सार्वजनिक यातायात, र स्मार्ट शहरी योजनामा निर्भर हुन्छ। यदि नेपालले यी सबै उपायहरू एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा इन्धन खपत घटाउँदै पनि आर्थिक गतिविधि र उत्पादकता कायम राख्न सकिन्छ।

23/03/2026

लोकतन्त्रको दीर्घायुका लागि शिक्षा किन अपरिहार्य छ

लोकतन्त्र केवल चुनाव, संसद र संविधानको नाम मात्र होइन। यसको वास्तविक शक्ति समाजभित्र मौन रूपमा काम गरिरहने संस्थाहरूमा निहित हुन्छ। त्यस्ता संस्थामध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार हो शिक्षा। नागरिकले कसरी सोच्ने, कसरी प्रश्न गर्ने, कसरी असहमतिलाई सभ्य ढंगले व्यक्त गर्ने र कसरी सामूहिक हितका निर्णयमा सहभागी हुने भन्ने कुरा अन्ततः शिक्षाले नै निर्धारण गर्छ। यही कारणले धेरै विचारकहरूले लोकतन्त्रलाई एउटा भवनसँग तुलना गर्दा शिक्षा त्यसको अदृश्य तर बलियो जग भएको बताएका छन्। यदि त्यो जग कमजोर भयो भने लोकतान्त्रिक संरचना बाहिरबाट सुन्दर देखिए पनि भित्रबाट अस्थिर हुन थाल्छ।
आज विश्वभर लोकतन्त्रका चुनौतीहरू नयाँ स्वरूपमा देखा परिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने गलत सूचना, राजनीतिक ध्रुवीकरण, युवाहरूमा घट्दो राजनीतिक सहभागिता र संस्थाप्रतिको अविश्वास जस्ता विषयहरू विश्वव्यापी बहसका केन्द्र बनेका छन्। यस्तो समयमा शिक्षा केवल विद्यालयको पाठ्यक्रम पूरा गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, समाजलाई स्थिर, सहिष्णु र जिम्मेवार बनाउने दीर्घकालीन प्रक्रिया हो। लोकतन्त्र टिकिरहने वा कमजोर हुने प्रश्न धेरै हदसम्म नागरिकको चेतनासँग जोडिएको हुन्छ। चेतनाको त्यो आधार भनेको शिक्षा नै हो।
इतिहासतिर फर्केर हेर्दा पनि लोकतन्त्र र शिक्षाबीचको सम्बन्ध स्पष्ट देखिन्छ। विश्वका धेरै मुलुकहरूमा सार्वभौम मताधिकार विस्तार हुन थालेपछि विद्यालय र विश्वविद्यालयको पहुँच पनि क्रमशः बढ्दै गयो। नागरिकले राज्यका नीतिहरू बुझ्न, कर प्रणाली, कानून र अधिकारबारे जानकारी राख्न र सार्वजनिक बहसमा भाग लिन सकून् भन्ने सोचले नै आधुनिक शिक्षाको विस्तारलाई गति दिएको थियो। वास्तवमा लोकतन्त्रको मूल अवधारणा नै यस्तो नागरिकमा आधारित छ जसले निर्णय गर्दा भावनामा मात्र होइन, तर्क र जानकारीमा पनि भरोसा गर्छ।
शिक्षाले नागरिकलाई केवल जानकारी मात्र दिँदैन, उसलाई आलोचनात्मक सोच पनि सिकाउँछ। लोकतन्त्रमा यो अत्यन्त आवश्यक गुण हो। जब नागरिकले कुनै समाचार, राजनीतिक भाषण वा सामाजिक बहस सुन्छ, उसले त्यसलाई जाँच्ने क्षमता राख्नुपर्छ। तथ्य र भ्रमबीच छुट्याउने क्षमता बिना लोकतन्त्र सजिलै हल्लिन सक्छ। आजको डिजिटल युगमा गलत सूचना केही मिनेटमै लाखौँ मानिससम्म पुग्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा विद्यालय र विश्वविद्यालयमा आलोचनात्मक अध्ययन, भाषा, निबन्ध लेखन, बहस र विश्लेषणात्मक पठनजस्ता अभ्यासहरू अझै महत्त्वपूर्ण बनेका छन्।
विश्वका धेरै देशहरू अहिले यही दिशामा आफ्नो शिक्षा प्रणाली सुधार गर्ने प्रयासमा छन्। केही अफ्रिकी मुलुकहरूमा विद्यालयहरूमा जिज्ञासामा आधारित शिक्षण पद्धति लागू गर्न थालिएको छ। शिक्षकहरूले विद्यार्थीलाई केवल उत्तर कण्ठ गराउनुभन्दा प्रश्न सोध्न प्रेरित गर्ने अभ्यास बढाउँदै लगेका छन्। ल्याटिन अमेरिकी क्षेत्रका केही मुलुकहरूमा सञ्चार माध्यमको सन्देश कसरी बुझ्ने, प्रचार र तथ्यबीच कसरी छुट्याउने भन्ने विषयलाई पाठ्यक्रममा समेट्ने प्रयास भइरहेको छ। यस्ता पहलहरूले लोकतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
लोकतन्त्रमा नागरिक सहभागिता किन आवश्यक छ भन्ने प्रश्न पनि यहाँ उठ्छ। चुनावको दिन मत हाल्नु मात्र लोकतन्त्र होइन। नागरिकले स्थानीय सभा, सामुदायिक छलफल, नीति बहस र सामाजिक अभियानहरूमा सक्रिय रूपमा भाग लिनु पनि लोकतान्त्रिक संस्कृतिको हिस्सा हो। अध्ययनहरूले देखाएको एउटा रोचक तथ्य के छ भने उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तिहरू प्रायः मतदानमा बढी सहभागी हुन्छन् र सामुदायिक गतिविधिमा पनि सक्रिय हुन्छन्। यसको अर्थ शिक्षा नागरिक सहभागिताको एउटा महत्वपूर्ण आधार हो।
तर केवल विद्यालयमा जाने संख्या बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। शिक्षाको गुणस्तर पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि विद्यालयमा पढाइ केवल कण्ठ गर्ने अभ्यासमा सीमित भयो भने त्यसले लोकतन्त्रलाई सशक्त बनाउने काम गर्दैन। विद्यार्थीले समाज, संविधान, अधिकार, कर्तव्य र राज्य संरचनाबारे बुझ्ने अवसर पाउनुपर्छ। जब नागरिकलाई आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी दुवैबारे ज्ञान हुन्छ, तब मात्र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले सही अर्थमा काम गर्न सक्छन्।
शिक्षा र सामाजिक स्थायित्वबीच पनि गहिरो सम्बन्ध छ। विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि शिक्षा बढेसँगै अपराध दर घट्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। जब मानिससँग ज्ञान, रोजगारीको अवसर र सामाजिक सहभागिताको बाटो खुल्छ, ऊ समाजबाट अलग हुने सम्भावना कम हुन्छ। यसले केवल व्यक्तिगत जीवन मात्र होइन, समग्र समुदायलाई सुरक्षित र स्थिर बनाउँछ। समाजमा अपराध घट्दा राज्यको आर्थिक बोझ पनि कम हुन्छ र विकासका लागि थप स्रोत उपलब्ध हुन्छन्।
शिक्षा मानव अधिकारसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाले शिक्षा हरेक व्यक्तिको आधारभूत अधिकार भएको स्पष्ट गरेको छ। यसको अर्थ शिक्षा केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त गर्ने साधन मात्र होइन, मानिसको सम्मानपूर्ण जीवनको आधार पनि हो। जब मानिसले आफ्नो अधिकारबारे बुझ्छ, ऊ अन्यायको विरुद्ध आवाज उठाउन सक्षम हुन्छ। यसले लोकतन्त्रलाई गहिरो बनाउँछ, किनकि लोकतन्त्र अन्ततः नागरिकको सक्रियतामा टिकेको व्यवस्था हो।
मानव अधिकार शिक्षाले समाजमा सहिष्णुता र सहअस्तित्वको संस्कार पनि विकास गर्छ। बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक समाजहरूमा यो विशेष महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि मानिसले विविधता बुझ्न र सम्मान गर्न सिकेन भने समाजमा विभाजन बढ्न सक्छ। शिक्षा यस्तो माध्यम हो जसले फरक पृष्ठभूमिका मानिसहरूलाई एकअर्कालाई बुझ्ने अवसर दिन्छ। विद्यालय कक्षा कोठामा हुने सानो संवादले पनि भविष्यको समाजलाई सहिष्णु बनाउने बीउ रोप्न सक्छ।
शान्ति निर्माणको दृष्टिले पनि शिक्षाको भूमिका उल्लेखनीय छ। इतिहासले देखाएको छ कि द्वन्द्वपछिका समाजहरूमा शिक्षा पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण आधार बन्छ। युद्ध वा हिंसापछि समाजमा अविश्वास बढेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा नयाँ पुस्तालाई संवाद, सहकार्य र सम्मानका मूल्य सिकाउनु आवश्यक हुन्छ। शिक्षा यही काम गर्न सक्षम हुन्छ। जब विद्यार्थीले इतिहासलाई बहुआयामिक दृष्टिले बुझ्छ, तब उसले भविष्यमा हिंसाको पुनरावृत्ति रोक्न सक्ने सम्भावना बढ्छ।
यद्यपि शिक्षा सधैं सकारात्मक परिणाम मात्र दिन्छ भन्ने होइन। इतिहासमा शिक्षा प्रणालीलाई दमनकारी राजनीतिक उद्देश्यका लागि पनि प्रयोग गरिएको उदाहरणहरू छन्। केही शासन व्यवस्थाहरूले विद्यालयलाई प्रचारको माध्यम बनाएका थिए। त्यस्तो अवस्थामा शिक्षा स्वतन्त्र विचार विकास गर्ने ठाउँ नभएर सत्ता कायम राख्ने साधनमा परिणत हुन्छ। यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले शिक्षा प्रणाली स्वतन्त्र, समावेशी र मूल्यमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने बहस अहिले विश्वभर चलिरहेको छ।
आजको विश्वमा अर्को ठूलो चुनौती भनेको शिक्षामा असमान पहुँच हो। धेरै देशहरूमा अझै पनि ग्रामीण क्षेत्र, गरिब समुदाय वा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अवसर सीमित छ। कतिपय ठाउँमा विद्यालय भए पनि आवश्यक शिक्षक, पाठ्यपुस्तक र संरचना पर्याप्त हुँदैन। यसले समाजमा अवसरको असमानता बढाउँछ। लोकतन्त्रको मूल भावना भनेको सबै नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गर्नु हो। यदि शिक्षामा नै असमानता रह्यो भने त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ।
केही अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि विश्वका केही देशहरूमा औसत विद्यालय शिक्षा अवधि अझै पनि अपेक्षाभन्दा कम छ। यसको अर्थ लाखौँ बालबालिका पूर्ण माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्न सकिरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक सहभागिता, आर्थिक विकास र सामाजिक समावेशिता सबै प्रभावित हुन्छन्। शिक्षामा लगानी बढाउनु केवल सामाजिक नीति मात्र होइन, लोकतान्त्रिक स्थायित्वको रणनीति पनि हो भन्ने धारणा बलियो हुँदै गएको छ।
नेपालजस्तो देशका लागि पनि यो विषय अत्यन्त सान्दर्भिक छ। संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि स्थानीय तहले शिक्षा व्यवस्थापनमा ठूलो भूमिका पाएका छन्। तर प्रश्न उठ्छ कि स्थानीय सरकारहरूले शिक्षालाई कस्तो प्राथमिकता दिएका छन्। विद्यालयको भवन निर्माण मात्र पर्याप्त छैन। शिक्षक तालिम, पाठ्यक्रम सुधार, डिजिटल साक्षरता र नागरिक शिक्षा जस्ता पक्षहरूलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ। यदि विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई समाज र राज्यबारे सोच्न सिकाए भने त्यो लोकतन्त्रका लागि दीर्घकालीन लगानी हुनेछ।
नेपालमा युवाहरूको ठूलो संख्या विदेश जाने प्रवृत्ति पनि शिक्षासँग सम्बन्धित छ। धेरै विद्यार्थी उच्च शिक्षा वा रोजगारीको अवसर खोज्दै बाहिर जान्छन्। यसले देशभित्रको सामाजिक र राजनीतिक सहभागितामा असर पार्न सक्छ। यदि शिक्षा प्रणालीले देशमै अवसर सिर्जना गर्न सकेन भने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सक्रिय युवाको संख्या घट्न सक्छ। त्यसैले शिक्षा नीति केवल विद्यालयको विषय नभई समग्र राष्ट्रिय विकाससँग जोडिएको प्रश्न हो।
मिडिया साक्षरताको विषय पनि अहिले नेपालमा महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा गलत सूचना फैलिनु पनि सजिलो भएको छ। विद्यालय स्तरमै विद्यार्थीलाई समाचार कसरी पढ्ने, स्रोत कसरी जाँच्ने र डिजिटल सामग्रीलाई कसरी विश्लेषण गर्ने भन्ने सीप सिकाउनु आवश्यक देखिन्छ। यसले भविष्यमा जिम्मेवार नागरिक तयार गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
लोकतन्त्रको स्थायित्व अन्ततः नागरिकको विश्वासमा निर्भर हुन्छ। यदि नागरिकले संस्थाहरूमा भरोसा गर्न छाडे भने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर हुन सक्छ। शिक्षा यस्तो माध्यम हो जसले नागरिकलाई राज्यका संरचना बुझ्न र आलोचनात्मक तर जिम्मेवार दृष्टिकोण राख्न सिकाउँछ। जब नागरिकले नीति निर्माण प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका देख्छ, तब लोकतन्त्र जीवित रहन्छ।
विश्व राजनीतिमा अहिले देखिएको ध्रुवीकरणले पनि शिक्षा प्रणालीलाई नयाँ प्रश्नहरू सोधिरहेको छ। के विद्यालयले केवल परीक्षा केन्द्रित ज्ञान दिनुपर्छ, कि समाज बुझ्ने क्षमता पनि विकास गर्नुपर्छ। धेरै शिक्षाविद्हरूले दोस्रो विकल्पलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। यदि शिक्षा केवल अंक र प्रमाणपत्रमा सीमित भयो भने नागरिक चेतना विकास हुन सक्दैन।
भविष्यतिर हेर्दा शिक्षा र लोकतन्त्रबीचको सम्बन्ध अझै गहिरो हुने संकेत देखिन्छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन र डिजिटल अर्थतन्त्रको युगमा कामको स्वरूप बदलिँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकले निरन्तर सिकिरहने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। आज सिकेको ज्ञान भोलि पुरानो हुन सक्छ। तर आलोचनात्मक सोच, सहकार्य, संवाद र नैतिक जिम्मेवारी जस्ता गुणहरू स्थायी हुन्छन्। शिक्षा प्रणालीले यिनै गुणहरू विकास गर्न सके भने लोकतन्त्र पनि समयसँगै सुदृढ रहन्छ।
अन्ततः प्रश्न यही हो कि समाजले शिक्षालाई कति गम्भीरतापूर्वक लिन्छ। विद्यालयको कक्षा कोठामा बसिरहेको एउटा विद्यार्थी भविष्यको मतदाता, नीति निर्माता, उद्यमी वा सामाजिक अभियन्ता हुन सक्छ। उसले आज के सिक्छ भन्ने कुराले भोलिको समाज कस्तो हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन ठूलो भाषण वा नारा मात्र पर्याप्त हुँदैन। दीर्घकालीन धैर्य, समावेशी नीति र गुणस्तरीय शिक्षामा निरन्तर लगानी आवश्यक हुन्छ।
यसैले शिक्षा वास्तवमा लोकतन्त्रको मौन पूर्वाधार हो। यसको प्रभाव तत्काल देखिँदैन, तर समयसँगै समाजको सोच, व्यवहार र संस्थाहरूमा गहिरो परिवर्तन ल्याउँछ। यदि विश्वले न्यायपूर्ण, सहिष्णु र समावेशी लोकतन्त्रको कल्पना गर्छ भने शिक्षालाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने समय अहिले नै हो। यही बाटोबाट नागरिक सचेत हुन्छन्, संस्थाहरू उत्तरदायी बन्छन् र समाज दीर्घकालीन रूपमा स्थिर र समृद्ध बन्ने सम्भावना बढ्छ।

यसपटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणामले नेपालको राजनीतिक संरचनामा गहिरो परिवर्तन देखाएको छ। सिटको आकार हेर्दा राष्ट्रिय स...
20/03/2026

यसपटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणामले नेपालको राजनीतिक संरचनामा गहिरो परिवर्तन देखाएको छ। सिटको आकार हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) करिब ६६ प्रतिशत सिटसहित स्पष्ट रूपमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेको छ। यसको अर्थ संसदको शक्ति सन्तुलन अब परम्परागत दलहरूको हातमा छैन।

कांग्रेस, एमाले र नेकपा जस्ता पुराना दलहरूको सिट आकार क्रमशः करिब १४, ९ र ६ प्रतिशतमा सीमित देखिन्छ। यसले विगतमा प्रमुख शक्ति मानिएका दलहरू अहिले संसदमा अपेक्षाकृत साना शक्ति बनेको संकेत दिन्छ।

यद्यपि श्रम संस्कृति पार्टी सिटको हिसाबले सानो देखिए पनि यसको उपस्थितिले अर्को महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत दिएको छ। यसलाई कतिपयले भविष्यका लागि मतदाताले रोपेको वैकल्पिक राजनीतिक बीउ का रूपमा पनि हेर्न सक्छन्। यदि वर्तमान नेतृत्वले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन भने यही शक्ति अर्को चुनावमा ठूलो विकल्पका रूपमा अघि आउन सक्छ।

यस परिणामले स्पष्ट रूपमा देखाएको कुरा के हो भने नेपालको मतदाताले पुरानो राजनीतिक संरचनामाथि क्लिन स्वीप गर्दै नयाँ शक्तिलाई अवसर दिएका छन्। अब मुख्य प्रश्न चुनाव जित्नु मात्र होइन, त्यो विश्वासलाई शासन र परिणाममार्फत कसरी प्रमाणित गर्ने भन्ने हो।

Is this an error, a mistake, or intentional manipulation? What do you think? Corrected form should be -- "RSP got 182 se...
19/03/2026

Is this an error, a mistake, or intentional manipulation?
What do you think?
Corrected form should be -- "RSP got 182 seats. The CPN-UML is the third largest, and the NCP is the fourth largest party."

१६२ सिटसहित रास्वपा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा आएको छ । कांग्रेस ३८ सिटसहित दोस्रो, २५ सिटसहित एमाले दोस्रो र १७ सिटसहित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी तेस्रो दलको रुपमा रहेका छन् ।
https://www.onlinekhabar.com/2026/03/1894262/the-path-to-government-formation-is-open-what-are-the-next-steps

16/03/2026

घट्दो जनसंख्या, खाली हुँदै गाउँहरू र नेपालको विकास मोडेल:
नयाँ सरकार र संसदका लागि उपाय

नेपाल अहिले राजनीतिक परिवर्तनको अर्को चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ। संघीय संरचनाले राज्य सञ्चालनको ढाँचा परिवर्तन गरेको छ, नयाँ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका छन्, र काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन शाहको नेतृत्वले वैकल्पिक राजनीतिक सोचको सम्भावना पनि देखाएको छ। यद्यपि, यी राजनीतिक परिवर्तनहरूको बीचमा एउटा गम्भीर सामाजिक वास्तविकता चुपचाप गहिरिँदै गएको छ—नेपालका गाउँहरू खाली हुँदैछन्। जनसंख्या क्रमशः शहर र विदेशतिर सर्दै गएको छ, र पहाड तथा हिमाली क्षेत्रका धेरै बस्तीहरूमा जीवनको गति सुस्त हुँदै गएको छ। यही अवस्थाले अब नेपाललाई विकासको परम्परागत अवधारणालाई पुनः सोच्न बाध्य बनाइरहेको छ।

नेपालका धेरै गाउँहरूमा अहिले एउटा साझा दृश्य देख्न सकिन्छ—बन्द घरहरू, झारले भरिएका खेतहरू, सुनसान विद्यालय र वृद्ध मानिसहरूको सानो समुदाय। दश वर्षअघि जीवित र सक्रिय देखिने गाउँहरू अहिले मौन हुँदै गएका छन्। युवाहरू रोजगारी र अवसरको खोजीमा काठमाडौं, पोखरा, नेपालगन्जजस्ता शहरहरू वा विदेशतिर गएका छन्। गाउँमा बाँकी रहेका मानिसहरू प्रायः वृद्धवृद्धा हुन्। उनीहरूले आफ्नो जीवन गाउँमै बिताइरहेका छन्, तर उनीहरूलाई सेवा, स्वास्थ्य सुविधा र आर्थिक अवसरको अभाव दिनदिनै महसुस भइरहेको छ।

नयाँ सरकार र संसदका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो—के नेपालले अझै पनि “जनसंख्या बढाउने र गाउँ विस्तार गर्ने” पुरानो विकास सोचलाई मात्र पछ्याइरहने हो, कि बदलिँदो वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै नयाँ विकास मोडेल खोज्ने हो? यदि हामीले वास्तविकतालाई इमानदारीपूर्वक हेर्ने हो भने नेपालका धेरै पहाडी गाउँहरूमा जनसंख्या फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किने सम्भावना निकै कम देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीले लाखौँ युवालाई गाउँबाट बाहिर पुर्‍याएको छ, र त्यो प्रवृत्ति निकट भविष्यमा पनि जारी रहने देखिन्छ।

यस अवस्थामा राज्यले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुपर्ने समय आएको छ—यदि जनसंख्या घट्दै गएको छ भने पनि के गाउँलाई जीवित राख्न सकिन्छ? उत्तर हो, सकिन्छ। तर त्यसका लागि विकासको प्राथमिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब लक्ष्य “गाउँलाई ठूलो बनाउने” होइन, “गाउँमा बाँकी रहेका मानिसहरूको जीवन राम्रो बनाउने” हुनुपर्छ।

नेपालका धेरै गाउँहरूमा अहिले विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या निकै कम भएको छ। कतिपय ठाउँमा एउटा कक्षामा पाँच वा छ जना विद्यार्थी मात्र हुन्छन्। शिक्षकको तलब, भवनको मर्मत र अन्य खर्चहरू भने त्यस्तै रहन्छन्। यस्तै समस्या स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक भवन र अन्य सार्वजनिक संरचनाहरूमा पनि देखिन्छ। धेरै संरचना निर्माण गरिएका छन्, तर प्रयोग गर्ने मानिस कम भएका कारण ती संरचनाहरू पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेका छैनन्।

नयाँ संसद र सरकारका लागि यहाँ एउटा महत्वपूर्ण नीति विकल्प देखिन्छ। साना र कम प्रयोग हुने संरचनाहरूलाई एकीकृत गरेर स्रोतको राम्रो उपयोग गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, धेरै साना विद्यालयलाई एकीकृत गरेर राम्रो सुविधा भएको विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसले शिक्षा सेवाको गुणस्तर सुधार्ने मात्र होइन, राज्यको खर्चलाई पनि प्रभावकारी बनाउँछ। त्यस्तै, खाली रहेका सरकारी भवनहरूलाई कृषि प्रशोधन केन्द्र, सामुदायिक कार्यालय, पर्यटन सूचना केन्द्र वा सीप तालिम केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन शाहको नेतृत्वले देखाएको एउटा महत्वपूर्ण सन्देश भनेको यही हो—सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग। यदि यही सोच राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्न सकियो भने नेपालका ग्रामीण क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन पनि नयाँ ढङ्गले गर्न सकिन्छ। विकासको अर्थ केवल नयाँ भवन बनाउनु होइन; कहिलेकाहीँ अनावश्यक संरचनालाई घटाएर आवश्यक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पनि विकास हो।

नेपालका पहाडी गाउँहरूको अर्को ठूलो सम्भावना स्थानीय अर्थतन्त्रमा लुकेको छ। कृषि, जडीबुटी, पर्यटन, स्थानीय हस्तकला र सांस्कृतिक सम्पदाले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न सक्छन्। तर त्यसका लागि नीति निर्माणमा दीर्घकालीन दृष्टि आवश्यक हुन्छ। स्थानीय सरकार, संघीय सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गरेर स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सकियो भने गाउँमा सीमित जनसंख्या भए पनि आर्थिक गतिविधि कायम राख्न सकिन्छ।

यसका साथै, वृद्ध नागरिकहरूको जीवनलाई सुरक्षित र सम्मानजनक बनाउने नीति पनि अत्यन्त आवश्यक छ। अहिले धेरै गाउँहरू वृद्ध समाजमा रूपान्तरण भइरहेका छन्। त्यसैले स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा र समुदाय आधारित सहयोग प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ। गाउँमा बस्ने वृद्ध नागरिकहरूलाई राज्यले उपेक्षा गर्नु हुँदैन, किनकि उनीहरू नै ती गाउँहरूको इतिहास, संस्कृति र सामाजिक सम्बन्धका वाहक हुन्।

नयाँ संसद र सरकारका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको यथार्थलाई स्वीकार गर्ने साहस हो। विकासलाई केवल विस्तारको रूपमा मात्र हेर्ने सोच अब पर्याप्त छैन। नेपालले आफ्नो भूगोल, जनसंख्या प्रवृत्ति र सामाजिक संरचनालाई ध्यानमा राखेर विकासको नयाँ परिभाषा तयार गर्नुपर्छ। सानो तर व्यवस्थित समुदाय पनि समृद्ध हुन सक्छ, यदि राज्यले स्रोतको सही उपयोग गर्न सके र स्थानीय मानिसहरूको जीवनलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनायो भने।

नेपालका गाउँहरू खाली हुँदै गएको वास्तविकता डराउने विषय मात्र होइन, सोच्ने अवसर पनि हो। यो अवसरलाई प्रयोग गरेर हामीले विकासको नयाँ बाटो बनाउन सक्छौँ। यदि नयाँ सरकार र संसदले अहिले नै दीर्घकालीन दृष्टि लिएर नीति निर्माण गर्न सके भने घट्दो जनसंख्या भएको समाज पनि सशक्त, व्यवस्थित र समृद्ध बन्न सक्छ। यही सोचले नेपालको ग्रामीण भविष्यलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ।

16/03/2026

काठमाडौंको राजनीतिक वातावरण फेरि एकपटक परिवर्तनको सम्भावनाले भरिएको छ। संघीय संसद्मा नयाँ सदस्यहरूको प्रवेश, जनताले परम्परागत दलहरूलाई दिएको मिश्रित सन्देश र वैकल्पिक नेतृत्वप्रतिको बढ्दो आकर्षणले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ दिशातर्फ धकेलिरहेको देखिन्छ। विशेषगरी प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता र परिणाममुखी नेतृत्वको अपेक्षा अहिलेको सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। यही सन्दर्भमा आगामी सरकार र नव–निर्वाचित सांसदहरूका सामु एउटा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर पनि छ कि राजनीतिमा विश्वास पुनःस्थापित गर्ने अवसर।

तर यो अवसरसँगै केही यथार्थ पनि स्पष्ट छन्। सम्भावित नयाँ सरकारसँग संघीय संसद्मा यति धेरै सिट नहुन सक्छ कि उसले संविधान संशोधन जस्तो ठूलो राजनीतिक परिवर्तन तुरुन्तै गर्न सकोस्। संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दुई–तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ, जुन कुनै पनि नयाँ वा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका लागि तत्काल प्राप्त गर्नु सजिलो हुँदैन। त्यसैले अहिलेको राजनीतिक यथार्थ स्वीकार गर्दै परिवर्तनको रणनीति बनाउनु आवश्यक हुन्छ।

यही ठाउँमा नीति र कानुन सुधारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। संविधान परिवर्तन गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि सरकारसँग एउटा शक्तिशाली उपकरण हुन्छ—कानुन निर्माण र संशोधन। संसद्ले नयाँ ऐन बनाउन सक्छ, पुराना ऐन संशोधन गर्न सक्छ, नियमावलीहरू सुधार गर्न सक्छ र प्रशासनिक प्रक्रियालाई आधुनिक बनाउन सक्छ। व्यवहारमा नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने धेरै कुरा संविधान होइन, कानुन र प्रशासनिक नियमहरूले निर्धारण गर्छन्।

नेपालमा धेरै समस्या संविधानभन्दा पनि कानुन र कार्यान्वयनको स्तरमा देखिएका छन्। सार्वजनिक खरिद प्रणाली, प्रशासनिक सेवा प्रवाह, शहरी व्यवस्थापन, कर प्रशासन, भूमि व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा लगायत सबै क्षेत्रमा सुधार ल्याउन संविधान परिवर्तन आवश्यक छैन। प्रभावकारी कानुन, स्पष्ट नियमावली र दृढ कार्यान्वयनले ठूलो परिवर्तन सम्भव हुन्छ।

नयाँ संसद्का सदस्यहरूका लागि अहिलेको चुनौती केवल राजनीतिक भाषण गर्ने होइन, व्यवहारिक सुधार ल्याउने हो। संसद् यदि सक्रिय भयो भने प्रशासनिक प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सक्ने धेरै कानुनहरू बनाउन सकिन्छ। उदाहरणका लागि सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने, सरकारी सेवा समयसीमाभित्र उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गर्ने, नागरिक गुनासो व्यवस्थापनलाई बाध्यकारी बनाउने, र सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई खुला बनाउने जस्ता सुधारहरू सम्भव छन्।

संघीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकारको भूमिका पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण बनेको छ। महानगर, उपमहानगर र गाउँपालिकाहरू अहिले विकासका प्रमुख केन्द्र बनेका छन्। तर स्थानीय तहलाई अधिकार दिँदै गर्दा उनीहरूको प्रशासनिक क्षमता र वित्तीय अनुशासन पनि बलियो बनाउनुपर्छ। यदि संसद्ले स्थानीय शासनलाई व्यवस्थित गर्ने स्पष्ट कानुनी संरचना तयार गर्न सक्यो भने विकासलाई स्थानीय स्तरमै प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

अर्कोतर्फ प्रशासनिक सुधार बिना कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन सफल हुँदैन। नेपालमा धेरै पटक राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भयो, तर प्रशासनिक संस्कार भने धेरै हदसम्म उस्तै रह्यो। निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति, पारदर्शिताको अभाव र प्रक्रियागत जटिलताले नागरिकलाई राज्यबाट टाढा बनाएको छ। यदि नयाँ सरकार वास्तवमै फरक देखिन चाहन्छ भने प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ।

डिजिटल शासन प्रणाली यसका लागि एउटा महत्वपूर्ण साधन बन्न सक्छ। कर प्रशासन, सार्वजनिक खरिद, सेवा वितरण, नागरिक गुनासो प्रणाली र सरकारी अभिलेख व्यवस्थापनलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने कदमले पारदर्शिता बढाउन सक्छ। यसले भ्रष्टाचारको सम्भावना पनि घटाउँछ र सेवा वितरणलाई छिटो बनाउँछ।

युवापुस्ताको अपेक्षा अहिलेको राजनीतिबाट निकै फरक छ। उनीहरू अवसर, पारदर्शिता र योग्यतामा आधारित प्रणाली चाहन्छन्। यदि संसद् र सरकारले यही तीन आधारलाई केन्द्रमा राखेर कानुन र नीति निर्माण गर्न सके भने राजनीतिक संस्कारमा वास्तविक परिवर्तन देखिन सक्छ।

नेपालको लोकतन्त्र अहिले एउटा संवेदनशील मोडमा छ। जनताले परिवर्तनको संकेत खोजिरहेका छन्। संसद् र सम्भावित नयाँ सरकारसँग संविधान संशोधन गर्ने पर्याप्त शक्ति नहुन सक्छ, तर शासन सुधार गर्ने पर्याप्त अवसर भने अवश्य छ।

कानुन, नियम र प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार ल्याएर पनि ठूलो परिवर्तन सम्भव हुन्छ। यदि संसद्ले यही बाटो रोज्यो भने संविधान संशोधन बिना पनि शासन प्रणालीमा गुणात्मक सुधार ल्याउन सकिन्छ।

अब प्रश्न केवल यति मात्र छ कि नयाँ नेतृत्वले यही सम्भावनालाई पहिचान गरेर व्यवहारिक सुधारको बाटो रोज्नेछ, वा फेरि पनि परिवर्तनको अवसर राजनीतिक बहस र नारामै सीमित हुनेछ? यही प्रश्नको उत्तरले आगामी दशकको नेपालको शासन प्रणालीको दिशा तय गर्नेछ।

Address

Panauti Village

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when मेराे कलम Mero Kalam posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share