Gen-Z Movement For Directly Elected Executive System

12/06/2026

सर्वोच्चद्वारा वायुसेवा निगमको सञ्चालक नियुक्ति बदर, जेनजी मुभमेन्टद्वारा मन्त्री बर्खास्तीको माग

काठमाडौं, जेठ २९ — जेनजी मुभमेन्ट नेपालले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा गरिएको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको घटनाप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै सम्बन्धित मन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गरी निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ।

शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति प्रक्रियालाई अपारदर्शी, त्रुटिपूर्ण तथा सुशासनको मूल्यविपरीत ठहर गरेको उल्लेख गर्दै योग्यतामा पहिलो नम्बरमा रहेका उम्मेदवारलाई नियुक्त नगरी अन्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु मेरिटोक्रेसीमाथिको खुला प्रहार भएको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा अदालतले नै नियुक्ति प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्री पदमा बसिरहनुको नैतिक र राजनीतिक आधार समाप्त भएको उल्लेख गरिएको छ।

जेनजी मुभमेन्टले उक्त नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

आन्दोलनले राज्यका निकायहरूलाई भागबण्डा, नातावाद र राजनीतिक संरक्षणवादको माध्यम बनाउने प्रवृत्तिले सुशासन कमजोर बनाउने भन्दै सार्वजनिक नियुक्तिहरू योग्यता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ।

19/05/2026

जेन्जी मुभमेन्ट नेपालद्वारा रास्वपा सांसद कृष्णकुमार कार्कीको तत्काल पक्राउको माग

काठमाडौं, जेठ ५ — जेनजी मुभमेन्ट नेपालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णकुमार कार्की (मोरङ–२) लाई भदौ २४, २०८२ मा सिंहदरबार तथा संसद् भवनमा भएको आगजनी र तोडफोड घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न भएको आरोप लगाउँदै तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ।

मुभमेन्टका प्रवक्ता विजय शाह द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ कि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार, सार्वजनिक भिडियो तथा तस्बिरहरूमा सांसद कार्की स्वयं संसद् भवन परिसरमा आगजनीमा संलग्न भएको देखिएको छ। उनले उक्त घटनासम्बन्धी सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको र संलग्नताको संकेत दिएका थिए।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राज्यको प्रमुख प्रशासनिक तथा संसदीय संरचनामाथि गरिएको यस्तो हमला सामान्य राजनीतिक गतिविधि नभई गम्भीर फौजदारी अपराध हो।”

सांसद कार्कीमाथि हालै एक नाइजेरियन युवतीलाई गर्भवती बनाएर अलपत्र पारेको आरोप पनि सार्वजनिक भएको छ। साथै संसद् बैठकमा सभामुखले पटक–पटक नाम बोलाउँदा पनि उनी अनुपस्थित रहेको विषयले उनको जिम्मेवारी र आचरणमाथि थप प्रश्न उठाएको छ।

सुधन गुरुङ प्रकरणमा प्रश्न
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ : “साथै सुधन गुरुङलाई अहिलेसम्म पक्राउ नगरी, छानबिन नगरी सरकार के हेरेर बसेको छ? छानबिन गर्न प्रहरी छ, सरकारी वकिल कार्यालय छ, राजस्व अनुसन्धान विभाग छ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ। किन छुट्टै समिति चाहियो?”

जेनजी मुभमेन्ट नेपालले निम्न मागहरू गरेको छ:
१. गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीले सांसद कृष्णकुमार कार्कीलाई तत्काल पक्राउ गरी आगजनी, तोडफोड तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि क्षति पुर्‍याएको अभियोगमा कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाओस्।
२. राजनीतिक संरक्षण र दोषी उन्मुक्तिको संस्कृतिको अन्त्य गर्दै कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गरियोस्।
३. नाइजेरियन युवतीसँग सम्बन्धित आरोपको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गरियोस्।

मुभमेन्टले निष्पक्ष अनुसन्धान, कानुनी शासन र दोषीमाथि अविलम्ब कारबाहीको माग गर्दै शान्तिपूर्ण तर प्रमाणमा आधारित छानबिनको पक्षमा रहेको जनाएको छ।

16/05/2026

Social media algorithms prioritize engagement more than truth. That is why controversy, conflict, outrage, negativity, and dissatisfaction spread aggressively, because the majority of people become more engaged with such content.
What begins with attention gradually transforms into emotional proximity and deep psychological influence. As a result, an anti-establishment mindset becomes the dominant social psychology.

Yesterday’s anti-establishment wave shaped today’s political reality. But looking at the current situation, the present anti-government sentiment appears to be growing even faster. The very algorithm that elevates someone to great heights can, in time, mercilessly bring them down as well. Those in power should remain fully aware of this reality.

Let us remain patient, stay hopeful, and strive for excellence.

12/05/2026

UN Human Rights Experts Monitor Kathmandu Forced Evictions

Kathmandu— The United Nations has confirmed that multiple human rights experts are actively monitoring mass forced evictions in Kathmandu following appeals by Gen Z Movement Nepal.

In an official response to Bijay Shah, spokesperson for Gen Z Movement Nepal, the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) stated that detailed information on the demolition drives and related deaths has been shared with UN Special Rapporteurs Koldo Casla, Paula Gaviria Betancur, and Elena Carolina Díaz Galán.

The experts are reportedly “seriously concerned” about the evictions in riverside settlements including Thapathali, Balkhu, and Manohara, as well as two reported deaths: Indra Bahadur Rai, 61, who jumped into the Bagmati River in Balkhu on 30 April, and 17-year-old Rabin Tamang, found dead in Thapathali on 29 April amid ongoing demolitions.

The UN has requested updates on the situation of displaced families, planned evictions, the total number of affected residents, and the authorities involved. The development has escalated the issue from a local concern to international human rights scrutiny.

12/05/2026

Gen Z Movement Nepal Draws International Attention to Kathmandu Forced Evictions

Kathmandu/Geneva — The issue of mass forced evictions in Kathmandu has now drawn serious international attention after the United Nations confirmed that multiple UN human rights experts are actively monitoring the situation following communications from Gen Z Movement Nepal.

In an official response addressed to Bijay Shah, spokesperson of Gen Z Movement Nepal, the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) stated that detailed information regarding ongoing demolition drives and related deaths in Kathmandu has been shared with several UN Special Rapporteurs.

The response, signed by Gunnar Theissen from the OHCHR, confirmed that the matter has been transmitted to:

Koldo Casla

Paula Gaviria Betancur

Elena Carolina Díaz Galán

According to the communication, the UN experts are “seriously concerned” about the reported mass forced evictions and the deaths allegedly linked to the demolition campaign. The experts have reportedly received similar information from multiple sources and are now considering further action, including a possible public statement.

The development marks a significant escalation in international scrutiny over the eviction operations being carried out across riverside settlements in Kathmandu, including Thapathali, Balkhu, and Manohara.

The UN has also requested continued updates regarding:

The condition of displaced families

Ongoing or planned eviction drives

The estimated number of affected residents

Authorities responsible for the operations

The international concern follows an urgent letter sent on 4 May 2026 by Bijay Shah to the UN High Commissioner for Human Rights, highlighting two tragic incidents allegedly connected to the demolition drives.

Among the cases cited were:

Indra Bahadur Rai, 61, who reportedly jumped into the Bagmati River in Balkhu during a bulldozer operation on 30 April 2026.

Rabin Tamang, 17, who was found dead in Thapathali on the night of 29 April 2026 while demolitions were underway nearby.

Human rights experts are said to be closely examining whether Nepal’s eviction campaign complies with international obligations related to the right to adequate housing, protection of internally displaced persons, due process, and rehabilitation measures for affected communities.

The involvement of multiple UN Special Rapporteurs signals that the issue has now moved beyond domestic debate and entered the sphere of international human rights monitoring, with growing calls for accountability and humane solutions for displaced communities in Kathmandu.

04/05/2026

जेनजी मुभमेन्ट नेपालद्वारा आत्महत्या दुरसाहन मुद्दामा वालेन माथि छानबिन गर्न प्रहरीमा उजुरी

काठमाडौं, २१ वैशाख २०८३ - जेनजी मुभमेन्ट नेपालका प्रवक्ता विजय शाहले काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरमा निवेदन दर्ता गर्दै बल्खु र थापाथली सुकुम्बासी बस्तीमा भएका दुई आत्महत्या घटनाको विस्तृत, निष्पक्ष छानबिन माग गर्नुभएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा सञ्चालित डोजर अभियानले पीडितहरूमा अत्यधिक मानसिक तनाव सिर्जना गरेको र आत्महत्या दुरुत्साहनमा भूमिका रहे/नरहेको छानबिन गर्न माग गर्नुभएको हो।

निवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार :

- बल्खु सुकुम्बासी बस्ती : ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राई वैशाख १८ गते डोजर अभियान चलिरहेको दिन घरबाट निस्केर बागमती नदीमा हाम फालेको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए।
- थापाथली सुकुम्बासी बस्ती : १७ वर्षीय रवीन तामाङ वैशाख १७ गते राति घरको शौचालयमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेको अवस्थामा फेला परेका थिए।

प्रवक्ता शाहले निवेदनमा लेख्नुभएको छ कि दुवै घटना डोजर अभियानका क्रममा पीडितहरूमा डर, त्रास र अनिश्चितता बढेको प्रारम्भिक जानकारीका आधारमा भएको हो। उहाँले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १०८ (आत्महत्या दुरुत्साहन) अनुसार सम्बन्धित पक्षको जिम्मेवारी निर्धारण गर्न माग गर्नुभएको छ।

निवेदनमा निम्न माग गरिएको छ :
1. दुवै घटनाको विस्तृत, निष्पक्ष तथा वस्तुनिष्ठ छानबिन।
2. घटनास्थल, प्रत्यक्षदर्शी, पीडित परिवार, स्थानीय बासिन्दा, डोजर अभियानमा संलग्न कर्मचारी र निर्णयकर्तासँग सोधपुछ।
3. सीसीटीभी, भिडियो, फोन रेकर्ड, सार्वजनिक अभिव्यक्ति जस्ता प्रमाण संकलन र विश्लेषण।
4. छानबिन प्रतिवेदन तयार गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउने।

विजय शाहले स्थायी ठेगाना चौरपाटी गाउँपालिका-४, अछाम उल्लेख गर्दै सम्पर्क नम्बर ९८६५९०७७८० समेत दिई निवेदन पेश गर्नुभएको छ।

सरकारले हालै काठमाडौंका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर अभियान तीव्र बनाएको छ। अभियानका क्रममा यी दुई घटनाले विस्थापित समुदायमा त्रास फैलाएको र मानसिक स्वास्थ्यबारे प्रश्न उठाएको छ। युवा संगठनहरूले अभियानलाई अमानवीय भनेका छन् भने सरकारले नदी किनार सफाइ र विकासका लागि अभियान चलाइएको दाबी गरेको छ।

प्रहरीले हालसम्म यस निवेदनमा के कस्तो कदम चाल्छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन।

01/05/2026

प्रेस वक्तव्य
मिति: २०८३, बैशाख १८

जेनजी मुभमेन्ट नेपालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा भइरहेको डोजर आतंकलाई घोर अमानवीय, असंवैधानिक र जनविरोधी कार्यको रूपमा निन्दा गर्दछ। थापाथली, मनोहरा, सिनामंगल लगायतका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा दुईजना निर्दोष नागरिकले आत्महत्या गरेका छन्। यो घटना कुनै सामान्य दुर्घटना होइन ,प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबाट सिर्जित राज्य आतंकको प्रत्यक्ष परिणाम हो।

हाम्रा मागहरू:
१. प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई आत्महत्या दुरुत्साहन (मुलुकी फौजदारी संहिता बमोजिम) को आरोपमा तत्काल पक्राउ गरी निष्पक्ष छानबिन गर्नु।
२. डोजर अभियान तुरुन्त रोक्नु र प्रभावित सबै सुकुम्बासी परिवारलाई सुरक्षित, सम्मानजनक वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्नु।
३. मृतक परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र राहत दिनु।
४. बिना पुनर्वास र मानवीय व्यवस्था कुनै पनि सुकुम्बासी बस्ती नहटाउने नीति घोषणा गर्नु।

यो डोजर आतंकले गरिबको छातीमा डोजर चलाउने क्रूरता देखाएको छ। वालेन्द्र शाहले मेयर हुँदा गरेको जस्तै प्रधानमन्त्री भएपछि पनि जनतामाथि बल प्रयोग गर्न खोज्नुभएको छ। हामी युवाहरू यो क्रूरता सहँदैनौं।

डोजर आतंक बन्द गर !
सुकुम्बासीको रगतले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी रङ्गिन दिइने छैन !

विजय शाह,प्रवक्ता
जेनजी मुभमेन्ट नेपाल

बोधार्थ:
नेपाल प्रहरी काठमाडौँ जिल्ला परिसर
काठमाडौँ जिल्ला अदालत

28/04/2026

अध्यादेश स्वीकृत नगर्न जेनजी मुभमेन्टले रास्ट्रपतिलाई पठायो पत्र

काठमाडौं । जेनेजी मुभमेन्ट नेपालले सरकारको सिफारिसमा गएका दुई अध्यादेशलाई स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह ग....

28/04/2026

Gen Z Movement Urges President to Reject Ordinance

Kathmandu, April 28, 2026 — The Gen Z Movement Nepal has formally requested President Ram Chandra Paudel to reject the proposed ordinance.

In a letter addressed to Sh*tal Niwas, Movement spokesperson Vijay Shah stated that the recent election delivered a clear mandate for stability, transparency, and institutional integrity. The group argued that using ordinances to bypass active parliament violates the principle of separation of powers and undermines democratic processes.

The movement also expressed concern over potential interference in the judiciary through the Constitutional Council and urged the President to send the ordinance back for reconsideration to protect institutional balance and public trust.