अखिल क्रान्तिकारी - All Revolutionary

11/05/2026

सर्वोच्चको निर्णयको स्वागत गर्दछौं ।।

11/05/2026

सुकुम्बासीलाई बलजफ्ती निकालीएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको आपत्ती

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार विज्ञहरूले काठमाडौंका नदी किनारका सुकुमवासी बस्तीमा भइरहेको बलजफ्...

11/05/2026

विषय: संयुक्त प्रेस वक्तव्य ।

केही समसामयिक विषयहरुप्रती हामी संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ।

१. संविधानमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क भनिए पनि हाल कयौं सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न बाहानामा शुल्क उठाइरहेका छन् । यसको एउटा प्रमुख कारण विद्यालयको कमजोर आर्थिक स्थिति हो। त्यसकारण संविधानको कार्यान्वयन गर्न र शिक्षा क्षेत्रका कयौं भौतिक समस्याहरुको समाधान गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा २०% बजेट अनिवार्य विनियोजन गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछौं ।

२. सरकारले अध्यादेशद्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारहरुको नियुक्ति खारेज गरेको छ। तर विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीलाई नै कुलपति वनाउने विषयमा भने सरकारले जालसाजीयुक्त निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री नै सबै विश्वविद्यालयको कुलपति हुने र पदाधिकारीहरुको भागबण्डा गर्ने पद्धतिका कारण विश्वविद्यालय चरम राजनीतिकरणको शिकार भएको हो। विश्वविद्यालयलाई दलिय राजनीतिवाट मुक्त गराउनको लागि प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउनुको साटो विश्वविद्यालयका सिनेटका अधिकारहरु समेत खोस्दै प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा लिइएको छ।

विश्वविद्यालयको सिनेटमा स्ववियुवाट विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व हुने गरेकोमा अब विद्यार्थी प्रतिनिधि छनौटको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गरिएको छ। पंचायत कालमा त्रिवि ऐनमा सिनेटका सदस्यहरु राजाले चुन्ने व्यवस्था थियो । ठीक त्यसैगरी अब सिनेटमा प्रतिनिधित्व गर्ने विद्यार्थी, त्रिवि प्राध्यापक, प्राध्यापक र कर्मचारी प्रतिनिधिको छनौट प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था यो अध्यादेशमा गरिएको छ। उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान समेत सबै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएका थिए । ती सबै सुझाव र विद्यार्थी संगठनले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको मागलाई व्यवास्था गर्दै विश्वविद्यालयलाई थप राजनीतिक क्रीडास्थल बनाउने सरकारको यसप्रकारको चरम प्रतिक्रियावादी र तानाशाही कदमको घोर निन्दा गर्दछौं र
विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक र प्रशासनिक स्वायत्तताका लागी प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था यथाशीघ्र खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछौं । साथै उ.शि.आ.को प्रतिवेदन २०७५ बमोजिम प्राज्ञ सम्मिलित संरक्षण समिती वा "वोर्ड अफ ट्रस्टी" मार्फत विश्वविद्यालय संचालन गर्न समेत माग गर्दछौं ।

27/04/2026

उपस्थितिका लागि चुलै निम्तो

24/04/2026

सुकुम्बासी बस्तिमा डोजर चलाउने काम बन्द गर

११ बैशाख काठमाडौं । नेकपा (बहुमत) निकट अखिल (क्रान्तिकारी) का महासचिव उषाकिरण आजदले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन....

13/02/2026

महान जनयुद्ध दिवसको अवसरमा हार्दिक शुभकामना !!

07/01/2026

#अमेरिकी साम्राज्यवादले भेनेजुयलामथि गरेको सैन्यआक्रमण र राष्ट्रपति निकोलास मादुरोको दम्पत्तिको अपहरणका बिरुद्ध काठमाडौं स्थित अमेरिकि राजदुतावास अगाडि आयोजित बिरोधप्रदर्शनलाइ सम्बोधन गर्दै अखिल क्रान्तिकारी - All Revolutionary का केन्द्रीय अध्यक्ष क. Birendra Shah

05/01/2026

#अखिल(क्रान्तिकारी)ले संचालन गर्न घोषणा गरेको विद्यार्थी जागरण अभियान उद्घाटनसत्रमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा सहभागी भएर रक्तदान गर्दै अखिल (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय अध्यक्ष क. बिरेन्द्र शाह
#विद्यार्थी_जागरण_अभियान

01/01/2026

21/12/2025

संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति धनेश्वर नेपाललाई नेकपा (बहुमत) निकट अखिल (क्रान्तिकारी) ले कालोमोसो दलेर जनकारबाही गरेको छ ।

संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति धनेश्वर नेपालमाथि कारबाही किन ?

१. विश्वविद्यालयभित्र भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका माधव अधिकारीबाट मोटो रकम असुली पुनः रजिष्ट्रार पदमा सिफारिस गरेकोले।

२. उपकुलपति नियुक्त हुनुभन्दा सात दिनअगाडिसम्म नेपालले संस्कृत विश्वविद्यालयको अनुसन्धान केन्द्रमा ताला लगाई विश्वविद्यालयलाई अस्तव्यस्त बनाएकोले।

३. मोटो रकम बुझाई सरकारी संयन्त्रलाई प्रभावमा पार्दै कथित ‘मेरिटोक्रेसी’ को नाममा आठौँ नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाइएकोले।

४. विगतमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक हुँदा परीक्षा प्रणाली सुधार गर्नुको सट्टा आफ्ना निकट विद्यार्थीलाई पास गराउने तथा उत्कृष्ट बनाउने धन्दामा संलग्न रहेकोले।

५. TADA खाएर कार्यालयमा कम समय दिई आफ्ना व्यक्तिगत काम तथा नेताहरूको निवासमा बढी धाउने गरेकोले।

६. विश्वविद्यालयको अवस्था अत्यन्त नाजुक हुँदाहुँदै पनि त्यसतर्फ कुनै चिन्ता–चासो नलिई ठेकेदारहरूसँग कमिसन खाने रजिष्ट्रारलाई साथ दिँदै कार्यकारी परिषद्को बैठक बोलाई विधिविपरीत भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेकोले।

७. विश्वविद्यालयको जग्गा विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीलाई दिन ठूलो मात्रामा आर्थिक चलखेल गरेकोले।

८. विश्वविद्यालयको जग्गासम्बन्धी अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जानाजानी विलम्ब गरेकोले।