29/05/2026
बिस २०८४ मा नेपालमा प्रतक्ष्य राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने सम्भावना कति ?
१. आज कुनै पनि कार्यलयमा जाँदा भ्रष्ट दुष्ट पापी अपराधी कर्मचारीहरुको फेला नपरेका कुनै नेपालीहरु छैनन होला । नेपाली समाजबाटै गएका कर्मचारीलाइ कसले र किन यस्तो अपराधी बन्न वा ग्राहकहरुलाइ दुख दिनुपर्छ भन्ने मानसिक रोग लाग्यो । आज सम्म निजामति (मुसलमानका दासहरु) कर्मचारीले जनतालाइ अपराधि बनाएर दुख दिने भन्दाअरु काम गरेनन् । तर पनि उनिहरुको तलब २१ प्रतिशतले बढेको छ ।
२. अब बन्ने निजामति सेवा ऐनमा लोक सेवा आयोग जस्तो अपराधी उत्पादन गर्ने संस्थाको खारेजी हुने भएको छ । नायव सुब्बा सम्मका सबै पदहरु अस्थायी मात्र हुनेछन । साथै माथिका उप सचिव सह सचिव अतिरिक्त सचिव सचिव मुख्य सचिव जस्ता पदहरुमा कार्यकारी पद वा विषेशज्ञको पद भनेर ति पदहरुमा विगतमा उसको जिवनमा कार्य सम्पादन गरेको आधार र उसलाइ सामान्य प्रयोगात्मक परीक्षा लिएर जो सुकै सडकमा रहेकाहरुलाइ पनि छड्के रुपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गराउन सक्ने छ । यसले पनि केहि सुधारहरु चाहि गर्छ ।
३. नगर पालिकाका मेयरहरु र गाऊ पालिकाका अध्यक्षहरुलाइ सिधै जेलमा कोच्दा हुन्छ । यीनिहरुले पालिकाका नाममा आएको ६० प्रतिशत रकम जसरी पनि भ्रष्टाचार गरेका छन । एउटा शाखालाइ दिएको रु. ७० लाख रुपैयामा पनि मेयरले तहगत भ्रष्टाचार गर्दो रहेछ । मेयर वा अध्यक्षको भ्रष्टाचार गर्ने मुख्य माध्यम भनेको उनिहरुका सहयोगीको नाममा रहेका पिएहरु हुन । यी पिएहरुबाट भ्रष्टाचार हुने भएकाले पुर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पिए पद नै राख्न नपाइने व्यावस्था गरेका थिए । नगर पालिकाका मेयरहरु र गाऊ पालिकाका प्रमुखहरुले पालिकालाइ नीजि सम्पति जस्तै मानेका छन् । त्यसैले आजका यी सबै नगर पालिकाका मेयरहरु र गाऊ पालिकाका अध्यक्षहरुलाइ अबको चुनाव २०८४ मा धुलो चटाउनु पर्छ । साथै ६७४३ वटा वडा अध्यक्षहरुलाइ पनि जमाना जफत गराइ दिनुपर्छ र लुटेको सम्पति फिर्ता गर्नुपर्छ ।
४. प्रतष्य राष्ट्रपति शासन : नेपालमा अब संविधान संशोधन गरेर प्रतक्ष्य राष्ट्रपति शासनको व्यावस्था लागु हुदैछ । तर बालेन र रवि विच यस विषयमा द्धन्द भइ रहेकोछ । अर्को वर्ष नै राष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने तयारीमा बालेन सरकार लागेको छ ।
अर्को वर्ष अथवा २०८४ मा नेपालमा प्रतक्ष्य राष्ट्रपतिको चुनाव हुने र बालेन शाह नै प्रतक्ष्य कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना पनि प्रबल छ । तर यो विषय संविधान संसोधन कार्यदलबाट हटाइ सकिएको छ ।
नेपालमा संविधान संसोधन वा खारेज गर्न दुबै सदन वा एउटै सदनको जम्मा २२३ जना संसदहरुको मत चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभाले पास नगरे पनि प्रतिनिधि सभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ जना जोड्दा ३३४ जना हुन्छ । ३३४ जनाको दुइ तिहाइ भनेको २२३ जना हो । यदि प्रतिनिधि सभामा मात्र २२३ जनाले पक्षमा भोट हाले भने हालको संविधान खारेज गर्न सक्दछन् ।
हाल संसदमा रास्वपाका १८२, राप्रपाका ५, श्रम संस्कृत ७ कंगेस ३८, एमाले २५, माओवादी १७ र स्वातन्त्र १ जना सदस्यहरु छन् । राष्ट्रिय स्वातन्त्र पाटीलाइ प्रतिनिधि सभामा २२३ सिट पुराउन अरु ४१ सिट चाहिन्छ । दुबै सदनबाट दुइ तिहाइ पुराउन असम्भव छ । तर अध्यादेश मार्फत प्रतिनिधि सभाको दुइ तिहाइले हुने भन्ने कानुन बनाउन काम अगाडी बढाउन सकिन्छ ।
भारत सरकार अहिलेको नेपाल सरकारसंग असन्तुष्ट छ । नेपाल थोरै भए पनि भु राजनीतिक कुटनीतिमा असफल बनेको छ । कुटनीति भनेको कसैको चित्त दुखाउनु भन्दा चित्त बुझाउनु राम्रो मानिन्छ ।
नेपाल सरकारका कामहरु मध्ये आज सम्म नेपाललाइ विकसित आधुनिक औद्योगिक र लोकतान्त्रीक बनाउने कुनै सार संकेतहरु देखिएका छैनन् । काम गर्न त खोजेको छ तर के काम कसरी गर्ने भन्ने कुनै भेऊ पाएको छैन् । अर्को वर्षबाट यस सरकारको पनि विकल्प खोज्न नागरिकहरु बाध्य हुनेछन । आजको बजेटले देशलाइ चुर्लुम्ब ऋणमा मात्र डुवाउन खोजेको छ ।
धन्यवाद ।