11/08/2026
संसदको आजको विशेष समयमा
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्मानित संदन जनताको आवाज सुन्ने, बोल्ने र त्यसलाई राज्यको नीतिमा, रूपान्तरण गर्ने ,सर्वोच्च लोकतान्त्रिक थलो हो।
आज प्रतिपक्षका केही माननीय सदस्यहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा यस्तो लाग्यो, मानौँ नेपालका सबै समस्या यही सरकारले सिर्जना गरेको हो। तर वास्तविकता त्यस्तो होइन। देशका चुनौतीहरू दशकौँको नीतिगत कमजोरी, निर्णयहीनता र अकर्मण्यताको परिणाम हुन्।
फरक यति हो—वर्तमान सरकारले समस्यालाई लुकाएका छैन, स्वीकार गरेका छ र समाधान तर्फ कदम चालिरहेका छन।
सभामुख महोदय
देशको आर्थिक समस्या ,कृषि क्षेत्रका समस्या, सेवा प्रवाहको कमजोरी, बेरोजगारी र प्रशासनिक ढिलासुस्ती चार महिनामा जन्मिएका होइनन्।
त्यसैले आज प्रश्न उठाउनेहरूले आफ्नो विगततर्फ पनि एकपटक फर्केर हेर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा सरकारलाई प्रश्न गर्ने अधिकार छ, तर आफ्नो जिम्मेवारी,स्वीकार गर्ने , दायित्व पनि उत्तिकै हुन्छ।
सभामुख महोदय
वर्तमान सरकारले कामबाट उत्तर दिइरहेको छ। पहिलो पटक उखु क्रसिङ भएकै वर्ष, करिब १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ,प्रवर्द्धन अनुदान ६६ हजार उखु किसानलाई भुक्तानी गरिएको छ। उखु मिलहरूले तिर्नुपर्ने करिब १४ अर्ब रुपैयाँ ९४ प्रतिशत रकम किसानले प्राप्त गरिसकेका छन्।
त्यति मात्र होइन, बर्ड फ्लुबाट प्रभावित सुनसरी, मोरङ, झापा, काठमाडौं लगायतका जिल्लाका १०४ कृषक तथा फर्मलाई ५० करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राहत उपलब्ध गराइएको छ।
यही हो,किसानप्रतिको,सरकारको व्यवहारिक ,प्रतिबद्धता।
सभामुख महोदय
सरकारको ध्यान आरोपको जवाफ दिनुभन्दा पनि जनताको विश्वास जोगाउने काममा केन्द्रित देखिन्छ। सरकार गठन भएयता ८५३ सरकारी कार्यालयको अनुगमन गरिएको छ र आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने ८ हजार ८३० कर्मचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ। यसले सरकार सुशासनमा सम्झौता गर्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ।
वर्षौंदेखि बन्द र घाटामा थलिएका राष्ट्रिय उद्योगलाई पुनः आफ्नै खुट्टामा उभ्याउने प्रयास पनि सुरु भएको छ।
आयातमा निर्भरता भण्डारण क्षमताको कमजोरीका कारण ग्यासको समस्या आउँदा प्रश्न उठाउने प्रतिपक्षले हिजो ग्यास पाइपलाइनको आश्वासन दिएर वर्षौंसम्म काम किन अघि बढेन ! त्यो पनि सम्झन जरुरी छ।
समस्या देखाएर राजनीति गर्न सजिलो छ, तर वर्षौंसम्म थलिएका संरचना सुधारेर उत्पादन, रोजगारी र आत्मनिर्भरता बढाउनु सरकारको वास्तविक जिम्मेवारी हो।
वालेन सरकारले आश्वासन बाँड्न होइन, बन्द उद्योग चलाउन र जनतालाई परिणाम दिन काम गरिरहेका छ।
तथापि केही माननीयहरु दुःखद घटनाहरुलाई लीएर सरकार असफल भएको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको छ। म स्पष्ट भन्न चाहन्छु—लोकतान्त्रिक सरकार घटनाबाट भाग्दैन। निष्पक्ष अनुसन्धान गर्छ, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछ र पीडितलाई न्याय दिलाउँछ।
तर अनुसन्धान पूरा नहुँदै राजनीतिक निष्कर्ष निकाल्नु न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ। प्रत्येक दुःखद घटनालाई राजनीतिक लाभको साधन बनाउनु पीडित प्रतिको अन्याय हो।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
अन्त्यमा, सम्मानित सदनमार्फत सबै माननीय सदस्यहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु—सामाजिक सञ्जालको भाष्यलाई,संसदको सत्य नबनाऔँ।
भ्रम र राजनीतिक स्वार्थका आधारमा, जनतालाई भ्रमित गर्ने प्रयास नगराैं। सबैमा मेरो निवेदन छ।
सरकार कुनै पनि घटना प्रश्नबाट भाग्दैन। छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुन्छ, कमजोरी देखिए सुधार गरिन्छ, र जनताप्रतिको जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिन्छ। यही लोकतन्त्रको मर्म हो, यही वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धता पनि हो भन्ने विश्वासका साथ भनाई अन्त्य गर्दछु।
धन्यवाद।
