04/09/2026
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीमा ज्यान गुमाउनुभएका सुरक्षाकर्मी तथा उहाँहरूका परिवारलाई राहत तथा सहायता प्रदानका लागि सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाट महत्त्वपूर्ण निर्णय भएका छन्।
भोटेकोशी बाढीमा परी नेपाली सेनाका ४५, नेपाल प्रहरीका २५ र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका १४ गरी ८४ जना सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन हुनुभएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाउनुहुने आफ्ना कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई सरकारी मापदण्ड र संगठनका राष्ट्रसेवकहरूको तर्फबाट गरी २५ लाख रुपैयाँ तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
यसका साथै, मृतक कर्मचारीका परिवारका लागि कल्याण कोषको ऋण मिनाहा, सन्तानलाई नेपाल एपीएफ स्कुलमा कक्षा १० सम्म सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्क छुट, आश्रित परिवारका १ सदस्यलाई सीपमूलक तालिम र उपयुक्त स्थानमा स्मारक निर्माण गरिनेछ।
बाढीबाट ज्यान जोगाउन सफल ५ जना कर्मचारीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन पुरस्कार दिइनेछ।
त्यस्तै, बाढीमा ज्यान गुमाउने बहालवाला कर्मचारीका परिवारका सदस्य र बाढी प्रभावित अवकाश प्राप्त कर्मचारीको मृत्यु वा घरबारविहीन भएको अवस्थामा १ लाख रुपैयाँ तथा घाइते भएको खण्डमा ५० हजार रुपैयाँसम्मको आर्थिक सहयोग प्रदान गरिने निर्णय गरिएको छ।
विपदको यस घडीमा सशस्त्र प्रहरीको ३ देखि १५ दिनसम्मको तलब योगदान गरी ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’मा १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गरिने भएको छ।
यसैगरी, नेपाल प्रहरीले पनि यस बाढीमा ज्यान गुमाउने प्रहरी कर्मचारीका परिवारजनलाई प्रहरी नियमावली बमोजिम उपलब्ध हुने सेवा-सुविधाका अतिरिक्त राहत स्वरूप जनही १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
यसका साथै दिवंगत प्रहरी कर्मचारीले नेपाल प्रहरी कल्याण कोषबाट लिएको विशेष सापटी ऋण मिनाहा गर्ने, परिवारबाट इच्छुक एक जना सदस्यलाई सीपमूलक तालिम तथा रोजगारीका लागि आवश्यक पहल गर्ने र सन्ततिलाई नेपाल प्रहरी स्कुलमा नि :शुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।
यसका साथै, सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा खटिएका टोलीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप विशेष भत्ताको पनि व्यवस्था गरेको छ।
भदौ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिने सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई जोखिम भत्ता, खाजा खर्च, घाइते भएमा नि :शुल्क उपचार र उद्धारकै क्रममा मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
नेपाली सेनाले भने यस विषयमा निर्णय गर्न बाँकी नै छ। विपत प्रतिकार्यमा सेनाले अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिरहेको छ।
