15/02/2026
रास्वपाको “नागरिक करार” को अवधारणा – संरचनात्मक सीमाहरू र साझा एकता दलको कार्यान्वयनयोग्य वैकल्पिक दृष्टिकोण
नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा जनतासँग प्रत्यक्ष “नागरिक करार” गर्ने प्रयासलाई सकारात्मक सङ्केतका रूपमा लिन सकिन्छ। जनप्रतिनिधि र नागरिकबिच उत्तरदायित्वको सम्बन्धलाई औपचारिक बनाउने अवधारणा आफैँमा राजनीतिक संस्कार सुधारको सङ्केत हो। तर कुनै पनि राजनीतिक करारको वास्तविक मूल्य त्यसको भाषिक प्रतिबद्धतामा होइन, संरचनात्मक स्पष्टता, वित्तीय यथार्थता र कार्यान्वयन संयन्त्रको मजबुतीमा निहित हुन्छ।
यसै आधारमा प्रस्तुत गरिएको “नागरिक करार” को विश्लेषण गर्दा केही गम्भीर संरचनात्मक प्रश्नहरू उठ्छन्।
१. दिशा स्पष्ट, तर प्रशासनिक संरचना अपर्याप्त:
करारमा सुशासन, मध्यम वर्ग विस्तार, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र प्रवासी व्यवस्थापनजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका छन्। यी विषयहरू राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप छन्। तर संघीय शासन संरचना भएको मुलुकमा कुनै पनि प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच स्पष्ट कार्य विभाजन आवश्यक हुन्छ। जब नीतिगत घोषणा प्रशासनिक तहसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिँदैन, त्यस्ता प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा परिणत हुन कठिन हुन्छन्।
राजनीतिक घोषणा प्रभावशाली हुन सक्छ, तर प्रशासनिक रोडम्यापबिना त्यो दीर्घकालीन परिणाममा रूपान्तरण हुन सक्दैन। साझा एकता दलको धारणा अनुसार, प्रत्येक नीतिगत लक्ष्यसँगै कार्यान्वयन गर्ने निकाय, कानुनी आधार, संस्थागत संयन्त्र र चरणबद्ध प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्छ।
२. वित्तीय यथार्थता र स्रोत व्यवस्थापनको अस्पष्टता:
आय वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा विस्तार, पूर्वाधार निर्माण तथा आर्थिक सुदृढीकरणजस्ता लक्ष्यहरू उल्लेख गरिएका छन्। तर ती लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत, राजस्व संरचना सुधार, उत्पादन क्षेत्र विस्तार र लगानी वातावरण विकासको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरिएको छैन। आर्थिक स्रोतबिना कुनै पनि लक्ष्य दीर्घकालीन रूपमा दिगो हुन सक्दैन।
नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचनामा उपभोग–आधारित अर्थतन्त्र प्रमुख छ। मध्यम वर्ग विस्तार र रोजगारी वृद्धि उत्पादन–आधारित औद्योगिक संरचना बिना सम्भव छैन। साझा एकता दल उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आयात प्रतिस्थापन नीति, निर्यात प्रवर्द्धन, कृषि–उद्योग–प्रविधि एकीकरण र कर प्रशासनको डिजिटल सुधारलाई दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको आधार मान्दछ।
३. मापनयोग्य सूचक र समय सीमाको अभाव:
राजनीतिक करारलाई व्यवहारिक बनाउने मुख्य तत्त्व भनेको मापनयोग्य लक्ष्य र समय सीमा हो। जब लक्ष्य प्रतिशत, परिमाण, वार्षिक प्रगति र चरणगत परिणामसँग जोडिँदैन, तब उत्तरदायित्व मापन गर्न सकिँदैन। करारले दिशा दिन सक्छ, तर परिणाम मूल्याङ्कन गर्ने स्पष्ट मापदण्डबिना राजनीतिक उत्तरदायित्व औपचारिक मात्र रहन्छ।
साझा एकता दलको वैकल्पिक मोडलमा प्रत्येक प्रतिबद्धता वार्षिक प्रगति सूचक, सार्वजनिक डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली र स्वतन्त्र मूल्याङ्कन संयन्त्रसँग जोडिन्छ। यसले घोषणालाई परिणामसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित बनाउँछ।
४. सुशासनको अवधारणा – नारा कि प्रणाली?
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण छ। तर सुशासन व्यक्ति केन्द्रित अभियानले होइन, संस्थागत प्रणालीले सुनिश्चित हुन्छ। सार्वजनिक खरिद प्रणाली, बजेट खर्च, लाइसेन्स प्रक्रिया र नियामक निर्णयहरू पूर्ण डिजिटल पारदर्शितामा नजाँदासम्म सुशासन स्थायी हुन सक्दैन।
साझा एकता दल सुशासनलाई भावनात्मक अभियान होइन, संरचनात्मक सुधारको विषय मान्दछ। सरकारी खरिदको पूर्ण डिजिटल ट्रेसिङ, सार्वजनिक खर्चको रियल–टाइम पारदर्शिता, स्वतन्त्र नागरिक अडिट र संस्थागत उत्तरदायित्व संयन्त्रमार्फत मात्र सुशासन दिगो रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ।
५. रोजगारी र प्रवासी व्यवस्थापन – संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता:
रोजगारी सिर्जना सम्बन्धी प्रतिबद्धता उल्लेखनीय छ। तर रोजगारी सरकारको प्रत्यक्ष सिर्जनात्मक कार्यभन्दा पनि औद्योगिक वातावरण र लगानी संरचनासँग सम्बन्धित विषय हो। उद्योग विस्तार, लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी, श्रम सीप प्रमाणीकरण र वित्तीय पहुँच सुधारबिना रोजगारी लक्ष्य व्यवहारिक बन्न सक्दैन।
नेपालको ठुलो जनशक्ति विदेशमा कार्यरत छ। तर प्रवासी सीपको व्यवस्थित डेटाबेस, सीप प्रमाणीकरण प्रणाली र पुनर्संयोजन नीति स्पष्ट रूपमा संरचित हुन आवश्यक छ। साझा एकता दल प्रवासी श्रमलाई आर्थिक पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन नीति आवश्यक मान्दछ।
समग्रमा “नागरिक करार” को अवधारणा सकारात्मक राजनीतिक प्रयोग हो। तर दीर्घकालीन प्रभावका लागि यसलाई प्रशासनिक संरचना, वित्तीय स्पष्टता, मापनयोग्य लक्ष्य, समय सीमा र उत्तरदायित्व संयन्त्रसँग जोड्न अनिवार्य हुन्छ। दिशात्मक प्रतिबद्धता पर्याप्त हुँदैन; संरचनात्मक स्पष्टता अपरिहार्य हुन्छ।
साझा एकता दलको वैचारिक आधार घोषणा होइन, प्रणाली निर्माण हो। राजनीति भावनात्मक प्रेरणाबाट सुरु भए पनि संस्थागत संरचना र नीतिगत स्पष्टतामै टिक्छ। उत्तरदायी लोकतन्त्रको आधार व्यक्ति केन्द्रित वाचा होइन, संस्थागत कार्यान्वयन प्रणाली हो भन्ने हाम्रो स्पष्ट विश्वास छ।
