24/04/2026
निजामती विधेयक,२०८३ मा प्रस्ताव गरिएका ५० नयाँ व्यवस्था ।
सरकारले तयार पारेकाे निजामती सेवा विधेयकमा नयाँ ५० व्यवस्था गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा विधेयक तयार पारेको हो । मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव पनि माग गरेको छ।
निजामती विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका नयाँ व्यवस्था
(१) निजामती सेवा समयबद्ध, सूचना प्रविधिमा आधारित, निर्णय प्रकृया तथा सेवा ढिलाइमा स्पष्ट उत्तरदायित्व र नागरिक संलग्नतामा-आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली सहितको सेवा हुने
(२) निजामती सेवामा श्रेणीगत र तहगत मिश्रित संरचनामा आधारित हुने।
(३) सूचना प्रविधिको जनशक्तिलाई निजामती सेवामा आकर्षित गर्न नेपाल सूचना प्रविधि सेवा गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको
(४) राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग वार्षिक रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने ।
(५) सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखको नियुक्तिमा योग्यतम कर्मचारीको नियुक्ति गर्न मुख्य कार्यसम्पादन सूचक सहितको योग्यता सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्नु पर्ने।
(६) कार्यसम्पादन सम्झौताको पुनरावलोकन तथा मूल्याङ्कन त्रैमासिक रुपमा गरिने र सो नतीजा सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गरिने।
(७) स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा सम्मान गर्दै जनशक्ति व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भौगोलिक अंक विभाजन लगायतका विषयमा सर्वोच्च अदालतले नै मापदण्ड निर्धारण गर्नसक्ने।
(८) सङ्घीय निजामती सेवाको कुनै कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा नेपाल सरकारले कार्यक्षमतामा आधारित वा कार्यमूलक प्रयोगात्मक परीक्षण गरी खुला वा छडके प्रवेशको विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने।
(९) आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनङ्कित पदमा एकपटक र राजपत्राङ्कित पदमा एक पटक मात्र लिन पाउने।
(१०) केन्द्रीय अभिलेखबाट यकिन नगरी लोकसेवा आयोगमा पदपूर्तिको प्रकृया अगाडी बढाउन नपाईने।
(११) खुला वा बढुवा प्रक्रियाबाट नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका कर्मचारीको पदस्थापन लोकसेवा आयोगमा पठाएको माग आकृति विवरणमा उल्लेखित रिक्त पद र कार्यालयमा सिफारिशको योग्यताक्रम अनुसार गर्नु पर्ने।
।
(१२) कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखका पदमा शैक्षिक योग्यता, तालीम, कार्यअनुभवका अतिरिक्त पदस्थापन गरिने पद अनुकूलको नेतृत्व क्षमता, कार्यदक्षता, व्यावसायिकता र सदाचारिता समेतको क्षमता नक्साङ्कनका आधारमा मात्र हुने।
(१३) पदस्थापन भएका कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखको हकमा सम्वन्धित पदको लागि निजको कार्यसम्पादनस्तर, जवाफदेहिता, संस्थागत सुशासनको अवस्था, उपलव्धी एवं नतीजाको आधारमा उपयुक्तताको परीक्षण गर्नुपर्ने।
(१४) अधिकृत चौधौं तहका निजामती कर्मचारीको दुई वर्ष र अधिकृत तेह्रौं तहका निजामती कर्मचारीको दुई वर्ष हुने तर नेपाल सरकारले कार्यदक्षताको आधारमा अधिकृत तेह्रौं तहका निजामती कर्मचारीको पदावधि बढीमा एक वर्ष थप गर्न सक्ने।
(१५) निजामति कर्मचारी ६० वर्षसम्म सेवामा बहाल रहने।
(१६) कर्मचारीलाई सेवाप्रवाह, नीति कार्यान्वयन र नीति तर्जुमा गर्ने कार्यालय वा निकायको क्रमागत अनुभव हासिल हुने गरी न्यूनतम एक अवधिका लागि चक्रिय आधारमा सरुवा वा पदस्थापन गरिने।
।
(१७) राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई न्यूनतम एक कार्य अवधि पुरा नभई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा सरुवा वा शुरु पदस्थापन नगरिने ।
(१८) राजपत्राङ्कित द्बितीय र तृतीय श्रेणीका निजामती कर्मचारीलाई तीन वर्ष, सहायकस्तरका कर्मचारीहरुको चार वर्ष पूरा नभई अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगरिने।
(१९) कर्मचारीको सरुवा गर्दा न्यूनतम र अधिकतम् अवधी तोकिने।
(२०) एउटै कार्यालयको एकै पद र समान जिम्मेवारीमा बढीमा ४ वर्ष भन्दा कुनै कर्मचारी नरहने।
(२१) एक आर्थिक वर्षमा बढीमा तीस प्रतिशत भन्दा बढी अन्तरमन्त्रालय सरुवा गर्न नसकिने।
(२२) प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान केन्द्रबाट विशिष्टीकृत विषयमा उच्च शैक्षिक उपलब्धि हासिल गरेका निजामती कर्मचारीले आफ्नो विज्ञता क्षेत्रमा काम गर्न प्राथमिकतामा राखिने।
(२३) वृद्ध बाबु,आमा, सासु, ससुरा वा परिवारका कुनै सदस्य अशक्त, अपाङ्गता भएका वा जटिल,दीर्घ रोगबाट पीडितको हेरचाह गर्न श्रीमान श्रीमती दुवै निजामती सेवामा कार्यरत भए एक जनालाई हेरचाह आवश्यक पर्ने स्थानमा सरुवा वा पदस्थापन गर्न सकिने।
२४) सात दिनभित्र बरबुझारथ गरी खटिएको कार्यालयमा हाजिर हुन रमाना लिनु पर्ने।
(२५) सरुवा पदस्थापन वा कामकाजमा खटाउने सम्वन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीबाट गर्नुपर्ने।
(२६) राजपत्रांकित द्बितीय श्रेणीसम्मका निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई जवाफदेही बनाउन निजामती सेवा बोर्डको व्यवस्था गरिने। न्यूनतम अवधी (minimum tenure enforcement) अनिवार्यरुपमा कार्यान्वयन गराईने।
(२७) दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रमा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रहेका स्थानमा नगएमा बढुवाको सम्भाव्य उम्मेद्बार हुन नसक्ने।
(२८) कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनलाई सूचकमा आधारित हुने र संस्थागत नतिजा एवं उपलब्धि समेत हेरिने।सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा कार्यरत कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्दा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणवापतको अङ्क समेत अनिवार्य गरिएको।
२९) कर्मचारीको मूल्याङ्कनमा नैतिक परीक्षण एकाई को सिफारिशको आधारमा अङ्क प्रदान हुने र उक्त एकाईले कर्मचारीको प्रोफाईलिङ्ग गर्ने।मूल्याङ्कन अंकको आधारमा ग्रेडिङ्ग गरिने।पहिले सुपरिवेक्षक पुनरावलोकनकर्ता सहित ३ तहमा मूल्याङ्कन गरिने गरेकोमा अव सुरपरिवेक्षक र कर्मचारीको वीचमा कार्यसम्पादन सम्झौताको आधारमा दुई तहमा हुने।वरिष्ठतम अधिकृत रहने बढीमा तीन सदस्यीय मूल्याङ्कन समिति गठन गरिने।
(३०) राष्ट्रिय कितावखानामा रहेको कर्मचारी सूचना प्रणालीको विवरण अद्यावधिक नभएको अवस्थामा र तलबी प्रतिवेदन पारित नगराई तलब भुक्तानी नहुने।
(३१) तलव भुक्तानी हुने अवधि मासिक रुपमा वा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने।
(३२) वैदेशिक अध्ययन तालिममा गएकाले विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने।
३३) लोक सेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीको लागि सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन नपाउने।
(३४) सङ्घीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कुटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने ।
(३५) कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो पद, अधिकार वा जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा निजको व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक वा आर्थिक स्वार्थसँग द्वन्द्व हुने वा हुन सक्ने कुनै पनि कार्यमा संलग्न हुन नपाईने स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको।
(३६) निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन कमजोर भएमा वा ब्यक्तिगत बेरुजु भएमा पनि नकारात्मक सूचीमा राखिने र बढुवा वा मनोनयन रोक्का हुने।
(३७) निजामती सेवामा ट्रेडयुनियन नरहने तर शेवा सर्त सम्वन्धी विषय वा पीर मर्का गुनासो सुनुवाईको लागि प्रभावकारी व्यवस्था गरिएको।
३८) प्रदेशहरुको पारस्पारिक सहमतीमा अन्तरतह स्थानीय वा प्रदेशमा सरुवा गर्न सक्ने गरी प्रदेशले कानुन तर्जुमा गर्नसक्ने।
(३९) स्वार्थको द्बन्द सम्वन्धी विषय घोषणा गर्नुपर्ने
(४०) राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी र विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी निवृत्त भएको २ वर्षसम्म कुनै राजनैतिक वा संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन बन्देज।
(४१) सवै तहका निकायहरुमा रहेको दरवन्दी संरचना र कार्यरत जनशक्तिको अवस्था प्रत्येक २ वर्षमा ह्यूमन रिसोर्स अडिट गरिने।
(४२) नेपाल सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न तहगत निकायहरुमा मिश्रित रुपमा तहगत कर्मचारी रहने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सक्ने।
(४३) न्याय सेवा, लेखापरीक्षण सेवा, न्यायिक तथा संवैधानिक निकाय बाहेकका जिल्लास्थित कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको विभागीय प्रमुखको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने।
(४४) समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा हाजिर हुन नसकेका कर्मचारीहरुको संघमा नै पदस्थापन गर्न सकिने।
४५) सर्वोच्च अदालतबाट समायोजन सम्वन्धमा भएका फैसला र निर्देशनात्मक आदेशहरुको कार्यान्वयन गर्ने गरी व्यवस्था भएको
(४६) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु प्रदेशगत रुपमा एकमुष्ट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाईने र स्थानीय तहमा पदस्थापन गरिने।
(४७) कर्मचारीहरुको अभिलेख तथा कार्यालय व्यवस्थापन सम्वन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु विद्युतीय प्रणालीबाट गरिने।
(४८) सचिवको पदावधी २ वर्ष हुने र कार्यदक्षताको आधारमा बढीमा १ वर्ष नेपाल सरकारले थप गर्न सक्ने।
(४९) कार्यकारी पदमा क्षमता परीक्षण गरी नेपाल सरकारले छडके प्रवेश गराउन सक्ने।
(५०) राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन, जनवर्गीय सङ्गठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने।
