25/06/2026
प्रदेशमा दर्ता तथा अभिलेखीकरण भएका अनलाइन सञ्चार माध्यम नविकरणका सम्बन्धमा हामीलाई व्यक्तिगत रुपमा र सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयमा आएका जिज्ञासाका सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।
संघीय संसदले बनाएको संघ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ ले संविधानमा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका बिषयमा संघले कानून नबनाएको अवस्थामा प्रदेशले कानून बनाएर कार्यान्वय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम बागमती प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेशमा अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण गरी प्रेस काउन्सिलमा सूचीकृत गराउने व्यवस्था हुँदै आएको हो । तत्कालीन माननीय पृथ्वीसब्बा गुरुग सञ्चार मन्त्री रहेको वेला संघीय सरकारले केहि नेपाल ऐन संशोधनमा छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन २०४८ मा संशोधन गरी अनलाइन सञ्चार माध्यम संघीय अधिकार क्षेत्र भित्र तानेको हो । यो संशोधित व्यवस्थाले नेपालमा प्रादेशिक संरचना पनि छन भन्ने नै बिर्सिएर केन्द्रिकृत मानसिकताका साथ कानून बनाएको थियो । अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण प्रमुख जिल्ला अधिकारी कहाँ दर्ता गर्ने व्यवस्थालाई पुन माननीय जगदीश खरेल सञ्चार मन्त्री हुने वेलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट अझै केन्द्रिकृत गरी सूचना तथा प्रसारण बिभागमा जिम्मेवारी तोकियो । त्यतिवेला हामीले संघीय तत्कालीन सञ्चार मन्त्री जगदिश खरेललाई पनि नेपालमा प्रदेश र स्थानीय तह समेत गरी तीन तहका सरकार छन भन्ने कुरा जानकारी गराएका थियौ । त्यसपछि माननीय डा बिक्रम तिमिल्सना सूचना तथा सञ्चार मन्त्री भएपछि म आफैले यो बिषयमा जानकारी गराएपछि उहाँले लिखित रुपमा संशोधन गर्नु पर्ने व्यहोरा लेखेर पठाइदिनु भन्नुभयो । मैले लेखेर मन्त्रीज्यू, सञ्चार मन्त्रालयको कानून महाशाखा र सूचना तथा प्रसारण बिभागलाई पनि जानकारी गराएको हो । त्यसपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्री अध्यक्ष र प्रदेशका सञ्चार हेर्ने मन्त्री र सचिव पदेन सदस्य रहने बिषयगत समितिको बैठकमा मैले नै यो बिषयका बारेमा ध्यानकर्षण गराएर संघीय मन्त्रिपरिषदले संघीय नियमावली संशोधन गरेर स्थानीय अधिकारी भन्नाले सूचना तथा प्रसारण बिभागको महानिर्देशक वा प्रदेश कानूनले तोकेका अधिकारी भनेर परिभाषित गरिदिने हो भने तत्कालको लागि समस्या समाधान हुन्छ भनेर प्रस्ताव राखेको थिए । यो प्रस्ताव लेखेर पनि पठाएको हो । दीर्घकालीन समाधानका लागि आमसञ्चार सम्बन्धी संघीय छाता कानून बनाउन सुझाव दिएको थिए । बिषयगत समितिले गरेको निर्णय यहाँ साझा गरेको छु । यो बिषय अहिले संघीय सञ्चार मन्त्रालयमा बिचराधिन अवस्थामा रहेको सन्देश यो निर्णयले दिन्छ । संघीय मन्त्रिपरिषदबाट स्थानीय अधिकारी परिभाषित गरी छिटै आउने अपेक्षा गरिएको छ । पटक पटक प्रयास गर्दा पनि अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालकलाई परेको अप्ठयारो सम्बोधन हुन नसकेकोमा म आफै चिन्तित छु ।
