12/07/2026
अब आउने साउन महिनादेखि निजी विद्यालयका विद्यार्थीबाट ‘समता शुल्क’ का नाममा ३% अतिरिक्त शुल्क उठाइने भएको छ। यसको कारण सरकारले सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरूको हितका लागि यो शुल्क संकलन गरिने बताएको छ।
तर सरकारलाई के लाग्छ? निजी विद्यालयमा धनीका छोराछोरी मात्र पढ्छन् र सरकारी विद्यालयमा गरिबका मात्र?
वास्तविकता त्यस्तो होइन। सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा नपाएर धेरै गरिब परिवारले पनि ठूलो आर्थिक बोझ सहेरै आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन्।
यदि शिक्षा क्षेत्रमा समानता ल्याउने नै उद्देश्य हो भने, निजी विद्यालयका विद्यार्थीमाथि थप आर्थिक भार थोपर्नुभन्दा सरकारी विद्यालयको शिक्षा गुणस्तरीय बनाऊ।
सरकारी विद्यालय राम्रो भए सबै अभिभावक स्वाभाविक रूपमा आफ्ना छोराछोरी त्यहीँ पढाउन चाहन्छन्। समाधान गुणस्तरीय शिक्षा हो, अतिरिक्त शुल्क होइन।
