05/08/2026
गाेरखापत्र , लाेकसेवा सामग्री २० साउन २०८३
सङ्घ र प्रदेशका साझा अधिकार
१. नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका सङ्घ र प्रदेशका कुनै १० साझा अधिकार उल्लेख गर्नुहोस् । साथै तहगत अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ पार्न नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय र परामर्श गर्नुपर्ने प्रमुख विषयको सूची प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले राज्यशक्तिलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरी राज्यशक्तिको प्रयोग संविधान र कानुनबमोजिम तीन वटै तहका सरकारबाट हुने व्यवस्था गरेको छ । तीन तहका सरकारबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहने कुरा संविधानमा नै उल्लेख छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारको सूची अन्तर्गत २५ प्रकारका अधिकार समावेश गरिएको छ । जसमध्ये १० विषय यसप्रकार छन् :
– आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन,
– सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सिर्जना,
– करार, सहकारी, साझेदारी र एजेन्सीसम्बन्धी विषय,
– उद्योग तथा खनिज र भौतिक पूर्वाधार,
– बिमा व्यवसाय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,
– गरिबी निवारण र औद्योगीकरण,
– रोजगारी र बेरोजगार सहायता,
– वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रविधि र मानव संसाधन विकास,
– चलचित्र, सिनेमा हल, खेलकुद,
– भूमि नीति र सोसम्बन्धी कानुन ।
नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय र परामर्श गर्ने विषय :
– तहगत सरकारबिचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न कानुन निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएको छ । देहायका विषयमा नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारसँग समन्वय र परामर्श गर्न सक्छ :
– संविधानको अनुसूची–७ मा उल्लिखित साझा अधिकारका विषयमा कानुन तथा नीति बनाउँदा,
– दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको अनुरोधमा संविधानको अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयमा कानुन तथा
नीति बनाउँदा,
– राष्ट्रिय महìवका ठुला परियोजना, अन्तरप्रदेशस्तरीय परियोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा,
– प्रदेशले समेत पालना वा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी राष्ट्रिय योजना तथा नीति बनाउँदा,
– अन्तरप्रदेशमा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय सडक, विद्युतीय प्रसारण लाइन तथा अन्तरप्रदेश सिँचाइ वा यस्तै प्रकृतिका आयोजना सञ्चालन गर्दा,
– प्रदेशको अधिकार सूचीमा पर्ने विषयमा सन्धि वा सम्झौता गर्दा,
– नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह¥याएको अन्य विषय ।
– अन्त्यमा नेपालको सङ्घीय व्यवस्थामा सङ्घ र प्रदेशका संवैधानिक जिम्मेवारी फरक फरक रहे पनि सेवा प्रदान गर्ने भूगोल र नागरिक एउटै छन् । सङ्घीय एकाइबिचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धबाट मात्र नागरिकले सन्तुष्टि हासिल हुने गरी ती जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिन्छ ।
२. महालेखा परीक्षकको कार्यालयको रणनीतिक योजना –२०८२/८३–२०८६/८७) ले तय गरेका दूरदृष्टि र रणनीतिक लक्ष्य तथा उद्देश्य उल्लेख गर्नुहोस् ।
कुनै संस्थाले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई अब्बल बनाउन आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणको विश्लेषणको आधारमा दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारण गरी स्रोतसाधनको रणनीतिक परिचालन गर्न मार्गदर्शन गर्ने नीतिगत दस्ताबेजलाई रणनीतिक योजना भनिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । योजनाले लिएका दूरदृष्टि, रणनीतिक लक्ष्य तथा उद्देश्य यसप्रकार छन् :
दूरदृष्टि :
– रणनीतिक योजनाले ‘जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्धन गर्ने विश्वसनीय सार्वजनिक संस्था’ भन्ने दूरदृष्टि लिएको छ ।
रणनीतिक लक्ष्य तथा उद्देश्य :
– रणनीतिक योजना कुल छ वटा रणनीतिक लक्ष्य तय गरेको छ । यी रणनीतिक लक्ष्यसँगै १९ वटा रणनीतिक उद्देश्य निर्धारण गरिएको छ । रणनीतिक लक्ष्य र ती लक्ष्यसँग सम्बन्धित उद्देश्य देहायबमोजिम रहेका छन् :
क) स्वतन्त्रता र कानुनी अख्तियारी अभिवृद्धि गर्ने ।
– लिमा तथा मेक्सिको घोषणापत्र अनुरूप पर्याप्त र व्यापक अख्तियारीको सुनिश्चित गर्ने,
– वित्तीय तथा प्रशासनिक –बजेट तथा मानव संसाधन व्यवस्थापन) स्वायत्तता सुदृढ गर्ने,
ख) सङ्गठनात्मक संरचना सुदृढ बनाउने तथा आन्तरिक सुशासनमा सुधार ल्याउने ।
– कार्यालय पुनर्संरचना गर्ने,
– आचारसंहिता र आन्तरिक नियन्त्रणको कार्यान्वयनलाई थप सुदृढ गर्ने,
– योजना प्रक्रिया –रणनीतिक योजना, रणनीतिक लेखा परीक्षण योजना र वार्षिक लेखा परीक्षण योजना) मा सुधार गर्ने,
– भौतिक पूर्वाधार र सुविधा सुदृढीकरण गर्ने,
– कार्यालय कार्यविधि तथा यान्त्रिकीकरणमा सुधार गर्ने,
ग) प्रविधिको लाभ उठाउँदै लेखा परीक्षण प्रव्रिmयालाई सुदृढ गर्ने ।
– सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी लेखा परीक्षण कार्यकुशलता बढाउने,
– लेखा परीक्षणमा बिग डाटा, एआई, मेसिन लर्निङलगायतका नवीनतम प्रविधिको प्रयोगबाट लाभ लिने,
– दूर र भौतिक उपस्थितिबेगरको लेखा परीक्षण प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने,
घ) पेसागत सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
– पेसागत क्षमता विकास नीति तर्जुमा गरी लागु गर्ने,
– सिकाइ व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने,
ङ) लेखा परीक्षणको गुणस्तर र प्रभाव अभिवृद्धि गर्ने,
– लेखा परीक्षण पद्धति विकास, पुनरवलोकन र अद्यावधिक गर्नका लागि प्रणाली लागु गर्ने,
– लेखा परीक्षण पद्धति तर्जुमा र विकास गर्ने,
– विद्यमान लेखा परीक्षण पद्धति अद्यावधिक गर्ने,
– लेखा परीक्षण पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने,
– अनुगमन लेखा परीक्षण – सम्परीक्षण) का लागि सबल प्रणालीको विकास गर्ने,
च) सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्य सुदृढ बनाउने ।
– सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने,
– सरोकारवालासँग प्रभावकारी रूपमा सञ्चार गर्ने,
– अन्त्यमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको रणनीतिक योजना नेपालको सार्वजनिक लेखा परीक्षणलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री एवं विश्वसनीय बनाउने दीर्घकालीन मार्गचित्र हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, निष्ठा र सुशासन प्रवर्धन भई नागरिकको विश्वास थप सुदृढ हुन सक्छ ।
३. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भएबमोजिम वडाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको विद्यमान शासकीय संरचनाको सबैभन्दा तल्लो जननिर्वाचित निकाय वडा समिति हो । यस समितिमा एक जना वडाध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्यसहित जम्मा पाँच जना पदाधिकारी रहन्छन् । वडाध्यक्षले वडा समितिको अध्यक्ष भई कामकाज गर्छन् ।
वडाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार :
– गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कार्यविभाजन नियमावलीबाट कार्यविभाजन वा काम, कर्तव्य र अधिकार नतोकेसम्मका लागि वडाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा रहेको छ :
– वडा समितिको अध्यक्ष भई काम गर्ने,
– वडा समितिका सदस्यको काममा समन्वय र सहजीकरण गर्ने,
– वडाको विकास योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, गर्न लगाउने तथा स्वीकृतिका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पेस गर्ने,
– वडाबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सोको अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने, गराउने,
– कानुनबमोजिम तोकिएका सिफारिस तथा प्रमाणितसम्बन्धी कार्य गर्ने,
– सात दिनभन्दा बढी वडामा अनुपस्थित हुने भएमा वडाको दैनिक प्रशासनिक तथा सिफारिससम्बन्धी कार्य गर्न सम्बन्धित वडा समितिको कुनै सदस्यलाई जिम्मेवारी तोकी सोको जानकारी अध्यक्ष वा प्रमुखलाई दिने, कार्यपालिका, सभा वा वडा समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।
– अन्त्यमा वडा समिति र वडाध्यक्षले सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी कार्यपालिकाबाट स्वीकृत कार्यविभाजन नियमावलीबमोजिम हुने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले निर्धारण गरेका उल्लिखित विषयलाई कार्यविभाजन नियमावलीमा समेत उल्लेख गरी वडाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई थप स्पष्ट पारिएको पाइन्छ ।
४. नेपालको आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी कानुनबमोजिम सरकारी रकम खर्च गर्दा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले नेपाल सरकारको आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी विषय सङ्घीय संसद्ले बनाएको कानुनबमोजिम हुने भनी उल्लेख गरेको छ । सङ्घीय संसद्बाट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएको छ । यस ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीले बजेट खर्चलगायत अन्य विभिन्न विषयका कार्यविधिगत पक्ष स्पष्ट पारेका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले सरकारी रकम खर्च गर्दा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरेको छ :
सरकारी रकम खर्च गर्दा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय :
– विनियोजन ऐनबमोजिम सेवा वा कार्यमा खर्च गर्न स्वीकृत रकम सो सेवा वा कार्यको निमित्त स्वीकृत सीमाभित्र रहेको,
– आर्थिक कारोबार प्रचलित कानुनबमोजिम भएको,
– खर्चका लागि आवश्यक प्रमाण पुगेको,
– स्वीकृत लेखामान पालन गरिएको,
– स्वीकृत ढाँचा अनुरूप लेखा राखिएको र प्रतिवेदन पेस भएको,
– नगदी, जिन्सी वा अन्य सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी र दुरुपयोग हुन नपाउने गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अनुसरण गरिएको,
– सरकारी ऋण, जमानत तथा निक्षेप प्राप्त भए नभएको,
– कुनै काम अनावश्यक रूपमा दोहोरो हुने गरी विभिन्न कर्मचारी वा केन्द्रीय निकायबाट नगरिएको,
– उपलब्ध स्रोतसाधन वा सम्पत्तिको समुचित उपयोग भएको,
– सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी नहुने गरी उचित संरक्षण र सम्भारको व्यवस्था गरिएको,
– कार्यक्रम अनुसार निश्चित समयभित्र प्रगति भएको,
– कामको गुणस्तर र परिमाणसमेत सन्तोषजनक भएको,
– स्वीकृत लागत र खर्चको सीमाभित्र रही कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।
– अन्त्यमा संसदीय व्यवस्थामा व्यवस्थापिकाको समर्थन र अनुमोदनमा कार्यपालिकाले सरकारी स्रोत खर्च गर्नुपर्ने मान्यता रहिआएको छ । यसलाई बजेटउपर व्यवस्थापिकीय नियन्त्रणका रूपमा समेत बुझिन्छ । सरकारी रकम खर्च गर्न विभिन्न प्रक्रिया र ढाँचा निर्धारण गरेर कार्यपालिकाले समेत बजेट नियन्त्रण गर्न सक्छ । यसप्रकारको व्यवस्थाले बजेट खर्चसँगै बजेट अनुशासन र समग्र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सहयोग गर्छ ।
५. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतका प्रमुख जिम्मेवारी सङ्क्षिप्तमा उल्लेख गर्नुहोस् ।
आफ्नो र मातहतको कार्यालयको आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने तथा आर्थिक कार्यविधिको पालना गरी गराई सरकारी कोषको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नुका साथै बजेट तथा कार्यक्रमले निर्धारण गरेका लक्ष्य अनुरूपका प्रतिफल प्राप्त गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी रहेको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा कार्यरत सचिवलाई लेखाउत्तरदायी अधिकृतका रूपमा बुझिन्छ । आफ्नो मन्त्रालय, निकाय, आयोग वा सचिवालयको आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी कामकारबाही सञ्चालन, नियन्त्रण एवं निरीक्षण गरी वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्न लेखा उत्तरदायी अधिकृतले निम्न जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्छ :
– आफ्नो र मातहत कार्यालयको आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने,
– वार्षिक बजेट तयार गर्ने,
– बजेट निकासा प्राप्त गरी खर्च गर्ने अधिकार सुम्पने,
– बजेट कार्यान्वयनको समयबद्ध उपलब्धि सूचकका आधारमा खर्च गर्ने, गराउने, कार्यसम्पादन करार गर्ने, प्रगति अनुगमन गर्ने, नतिजाका आधारमा पुरस्कृत वा विभागीय कारबाही गर्ने,
– लेखा राख्ने वा राख्न लगाउने,
– वित्तीय विवरण तयार गर्ने वा गराउने,
– विनियोजन, राजस्व, धरौटी र जिन्सीसमेतको आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण गराउने,
– मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायको आर्थिक कारोबारको निरीक्षण गर्ने, आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण गराउने र प्रतिवेदन लिने,
– बेरुजु नियमित गर्ने वा गराउने,
– असुलउपर गर्ने गराउने,
– मिनाहा गर्ने वा गराउने,
– बजेट तथा कार्यक्रमले निर्धारण गरेका लक्ष्य अनुरूपको प्रतिफल प्राप्त गर्ने वा गराउने,
– विकास समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
– बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट जारी मार्गदर्शन तथा मापदण्डको पालना गर्ने, गराउने ।
– अत: बजेट कार्यान्वयन तथा आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन, प्रतिवेदन, परीक्षण, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने गराउने जस्ता स्रोत परिचालन र व्यवस्थापन सम्बद्ध अन्तिम जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतमा रहन्छ ।
६. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका काम, कर्तव्य र अधिकार सङ्क्षिप्तमा उल्लेख गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिद कार्यको अनुगमन, नियमन र सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय रहेको छ । यस कार्यालयका काम, कर्तव्य र अधिकार यसप्रकार छन् :
– खरिदसम्बन्धी नीति तथा कानुनमा सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
– नयाँ प्रकृतिका खरिद विधिका लागि निर्देशिका, कार्यविधि र प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गर्ने,
– सार्वजनिक खरिद कार्यका लागि आवश्यक विविध कागजातको अधिकार नमुना तयार गर्ने,
– सार्वजनिक खरिदको तथ्याङ्क सङ्कलन, अनुगमन तथा परीक्षण गर्ने,
– खरिदपश्चात्को पुनरवलोकन गर्ने, गराउने,
– सार्वजनिक खरिदमा संलग्न निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, आपूर्तिकर्तालगायतको योग्यता र अनुभवको अभिलेख तयार गर्ने,
– विद्युतीय खरिद निर्देशिका जारी गर्ने,
– माग अनुसार सार्वजनिक निकायलाई राय परामर्श प्रदान गर्ने,
– सार्वजनिक खरिदसँग सम्बद्ध कर्मचारीका लागि प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने,
– प्रचलित कानुनविपरीत गर्ने निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, आपूर्तिकर्ता, कम्पनी, फर्मलगायतलाई कालो सूचीमा राख्ने,
– कालो सूचीबाट फुकुवा गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने र सो मापदण्ड अनुसार कालो सूचीबाट फुकुवा गर्ने,
– खरिदसम्बन्धी वेबसाइट स्थापना र सञ्चालन गर्ने,
– सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी जानकारीसहितको बुलेटिन प्रकाशन गर्ने,
– सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सरोकारवालासँग सुझाव लिने,
– खरिद प्रणालीमा सुधार गर्न स्वदेशी तथा विदेशी सहायताको समन्वय गर्ने,
– खरिदविज्ञ प्रमाणीकरण गर्ने, खरिद कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारमा पेस गर्ने,
– अन्त्यमा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी एवं उत्तरदायी बनाउन केन्द्रीय नियामक निकायका रूपमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय रहेको छ । यसले नीतिगत तथा कानुनी सुधार, अनुगमन, मापदण्ड विकास, क्षमता अभिवृद्धिलगायत विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन तथा निरन्तर सुधारमार्फत सार्वजनिक खरिदमा सुशासन कायम गर्न महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
