अखिल ( छैठौ ) गल्कोट annfsu (sixth) galkot

21/09/2019

अखिल (छैंठौ) बाग्लुङ को नयां नेतृत्व लाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभ कामना

24/09/2018

यही असोज ११ गते बाग्लुंग को गल्कोट जाऔ । अखिल छैठौ को २३ औ जिल्ला सम्मेलन भब्यताका साथ सफल पारौ।

30/05/2018

31/05/2016

बागलुङमा स्कुल जाऔ अभियान जारी
अ.ने.रा.स्व.वि.यु. (छैठौं) बागलुङले बागलुङका विद्यालयहरुमा स्कुल जाऔ अभियान–२०७३ सञ्चालन गरेको छ । अभियानको सिलसिलामा छैठौंले विद्यार्थीहरुलाई लागु पदार्थ दुव्र्यसनी विरुद्ध सचेतना, वर्तमान शिक्षाको चरित्र, जनवादी शिक्षा, संगठन, राजनीति लगाएतका विषयमा प्रशिक्षण र संगठन निर्माण गर्नुका साथै संगठनको सदस्यता समेत वितरण गरेको छ । जेठ ९ गते महेन्द्र उच्च मा.वि. सुखौरामा अ.ने.रा.स्व.वि.यु. (छैठौं) बागलुङका अध्यक्ष सागर कुँवरले यो अभियानको उद्घाटन गर्नु भएको हो । यो अभियान जिल्लाका विभिन्न विदेयालयहरुमा चल्ने अखिल (छैठौं) बागलुङका अध्यक्ष सागर कुँवरले जानकारी गराउनु भएको छ । अभियानमा युनियनका केन्द्रिय कोषाध्यक्ष भिमलाल पोखरेल, जिल्ला अध्यक्ष सागर कुँवर, सदस्य राजेन्द्र कुँवरले प्रशिक्षण दिनुभएको छ । त्यस क्रममा महेन्द्र उ.मा.वि. सुखौरामा भुवन पुर्जाको अध्यक्षतमा ११ सदस्यीय इकाई समितिको गठन भएके छ जसको उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्यहरुमा क्रमशः मञ्जु खत्री, सन्दीप शर्मा, विनिता अर्मजा, कुशल पुन, सरोज पुर्जा, डिलकुमारी खत्री, तुफान पुन, जीवन नेपाली, पुष्पा पौडेल, नविन अर्मजा हुनुहुन्छ । शारदा उ.मा.वि. बाटाकाचौरमा मिलन पुनको अध्यक्षतमा २१ सदस्यीय इकाई समितिको गठन भएके छ जसको उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्यहरुमा क्रमशः कल्पना सुनार, गीता थापा, मञ्जु पौडेल, राजकुमार वि.सी., लक्ष्मी कार्की, गीता शर्मा, रमेश क्षेत्री, पुष्पा काउचा, निम वि.सी., पुजा सुनार, कुमार परियार, विजय थापा, सुमन शर्मा , सागर पौडेल, सुसिला कार्की , पवित्रा श्रीस,जमुना वि.सी. आस्था न्यौपाने, दालमाया श्रीस सोम वि.सी. हुनुहुन्छ । त्यस्तै कक्षा १० मा मिलन पुनको अध्यक्षतामा ५१ सदस्यीय, कक्षा ९ मा कल्पना सुनारको अध्यक्षतामा ६७ सदस्यीय र कक्षा ८ मा मञ्जु पौडेलको अध्यक्षतामा ६७ सदस्यीइ कक्षा इकाई समितिको गठन भएको छ । भृकुटी मा.वि. काफलठुटामा दिपेन्द्र काउचाको अध्यक्षतमा १७ सदस्यीय इकाई समितिको गठन भएको छ जसको उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्यहरुमा क्रमशः मोहराज शर्मा, विष्णु शर्मा, गंगा थापा, मनिषा नेपाली, गीता थापा, राजु शर्मा, सुस्मीता दर्जी, कुमार वि.क., नम्रता खत्री, पुनम थापा, अविषेक थापा, जीवन थापा, राजु वि.क. सिन्धु वि.क., सुनिल चुडाल हुनुहुन्छ । त्यस्तै कक्षा १० मा मनिषा नेपालीको अध्यक्षतामा ३२ सदस्यीय, कक्षा ९ मा गंगा थापाको अध्यक्षतामा ३९ सदस्यीय र कक्षा ८ मा राजु शर्माको अध्यक्षतामा ४३ सदस्यीइ कक्षा इकाई समितिको गठन भएको छ । सर्वोदय उ.मा.वि वरेङमा आसिष गुरुङको अध्यक्षतमा १७ सदस्यीय इकाई समितिको गठन भएको छ जसको उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्यहरुमा क्रमशः अस्मीता पुन, लक्ष्मी गलामी, विशाल पुन, जानकी काउचा, राजु सुनार, कमल आचार्य, विरेन्द्र थापा, शर्मिला पुन, सरस्वती गिरी, विष्णु गुरुङ, अनिष थापा, विनोद गुरुङ वसन्ती राना, आशा थापा, कल्पना राना पिमला पुन हुनुहुन्छ । त्यस्तै कक्षा १० मा आसिष गुरुङको अध्यक्षतामा ४५ सदस्यीय, कक्षा ९ मा अस्मीता थापाको अध्यक्षतामा ५२ सदस्यीय कक्षा इकाई समितिको गठन भएको छ । धुल्लुलिउवा मा.वि. धुल्लु वास्कोटमा भुवन थापाको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय इकाई समितिको गठन भएको छ जसको उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्यहरुमा क्रमशः सागर सुनार, सिजल पौडेल, सुशिल परियार, फुलमती लोहार, जमुना थापा, हरिलाल लोहार, प्रकाश वि.क., आशा थापा, कुलसिह थापा, सविना थापा, दिपक घर्ती, तृसना श्रीस, करिना थापा हुनुहुन्छ । त्यस्तै कक्षा १० मा भुवन थापाको अध्यक्षतामा ३६ सदस्यीय, कक्षा ९ मा सुरेश पोख्रेलको अध्यक्षतामा ४५ सदस्यीय र कक्षा ८ मा शुसिल परियारको अध्यक्षतामा ४६ सदस्यीय कक्षा इकाई समितिको गठन भएको छ । राङखानी उ.मा.वि. डाडाखानीमा प्रमीला श्रीसको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय इकाई समितिको गठन भएको छ जसको उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्यहरुमा क्रमशः शंकर पुन, प्रकाश घर्ती, नविना श्रीस, जेनिशा श्रीस, मनोज श्रीस, नविन थापा, विन्दु थापा, रुपा थापा, सन्तोष ढुङ्गाना, अस्मीता श्रीस, विकेश राना, योगेश श्रीस, रमिला थापा, मनोज श्रीस, सावित्रा श्रीस, राजु क्षेत्री, टंक बहादुर वि.क. र मुकेश राना हुनुहुन्छ । त्यस्तै कक्षा १० मा प्रमीला श्रीसको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय, कक्षा ९ मा मनोज श्रीसको अध्यक्षतामा ४४ सदस्यीय र कक्षा ८ मा अस्मीता श्रीसको अध्यक्षतामा ४६ सदस्यीय कक्षा इकाई समितिको गठन भएको छ । जनता उ.मा.वि. पाही राङखानीमा प्रतीभा पोडेलको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय इकाई समितिको गठन भएको छ जसको उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्यहरुमा क्रमशः अमृत वि.क., विनोद आचार्य, सपना शर्मा, प्रदिप आचार्य, टुकनाथ शर्मा, टिका शर्मा, संगिता पौडेल, कुशल पौडेल, आसिष वि.क., टिका वि.क., चमेली शर्मा, शान्ती देवी शर्मा, गणेश आचार्य, शंकर शर्मा र झरना शर्मा हुनुहुन्छ । त्यस्तै कक्षा १० मा प्रतिभा पौडेलको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय, कक्षा ९ मा कुशल शर्माको अध्यक्षतामा २६ सदस्यीय र कक्षा ८ मा शान्तीदेवी शर्माको अध्यक्षतामा ४३ सदस्यीय कक्षा इकाई समितिको गठन भएको छ ।

31/05/2016

स्कुल जाउ अभियान २०७३ जैदी र अर्जेवामा सम्पन्न ।
सतिढुङ्गा मा वि जैदिमा मनिका रानाको अधक्षयतामा १९ सदस्यिय इकाई समिती र जनशिक्षित उ मा वि अर्जेवामा कृष्ण शर्माको अधक्ष्यतामा २१ सदस्यीय इकाई समितिको गठन । आज विनामारेमा कार्यक्रम हुँदै ।

17/07/2015

काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले २०७२ असार २२ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानसभामा प्रस्तुत संविधानको मस्यौदा माथिको नेकपा (मसाल)को अवधारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
पार्टी पिविको बैठकपश्चात् जारी गरिएको उक्त विस्तृत अवधारणासहितको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ–“ नेकपा (मसाल) को उपलब्ध पी.बी.एम. र सी.सी.एम. हरू सहितको वैठक यही असार १५, १६ र १७ गते बस्यो । त्यो वैठकले मुख्य रूपले संविधान सभामा प्रस्तुत संविधानको मस्यौदा (यसपछि मस्यौदा मात्र)बारे विस्तृत रूपले विचार गरी तिनीहरूबारे आफ्ना धारणाहरू स्पष्ट गरेको छ ।
नेकपा (मसाल) ले अहिले संविधान सभामा मस्यौदा प्रस्तुत गरिएकोमा प्रसन्नता व्यक्त गरेको छ । कैयौँ गम्भीर प्रकारका मतभेदका बावजूद संविधान सभामा त्यो मस्यौदा प्रस्तुत गरिएको कार्यलाई मसालले स्वागत गरेको छ ।
संविधान सभाका लागि सङ्घर्षको नेकपा (मसाल) को लामो र गौरवपूर्ण इतिहास रहेको छ । हाम्रो पार्टीले २०१४ सालमा सम्पन्न पार्टीको द्वितीय महाधिवेशनदेखि अर्थात् गत ५७ वर्षदेखि लगातार, दृढतापूर्वक र सम्झौताहीन प्रकारले संविधान सभाका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । त्यसरी संविधान सभाका लागि लगातार सङ्घर्ष गर्ने हाम्रो पार्टी नेपालको एउटा मात्र राजनीतिक पार्टी हो भन्ने कुराको इतिहास साक्षी छ ।
गत कालमा अन्य राजनीतिक पार्टी र सङ्गठनहरूले संविधान सभाबारे सम्झौतापरस्त, अवसरवादी नीति अपनाउने वा त्यसलाई परित्याग गर्ने गरेका थिए । २०१५ सालको संसदीय चुनावभन्दा पहिले टङ्कप्रसाद, के.आई. सिंह र वी.पी. कोइरालाले समेत संविधान सभाको नारालाई परित्याग गरेका थिए । त्यही सिलसिलामा डा. केशरजङ्ग रायमाझीको नेतृत्वमा हाम्रो पार्टीको वहुमतले पनि संविधान सभाको नारालाई परित्याग गरेको थियो, जबकि पुष्पलाल, शम्भुराम र मोहनविक्रम सिंह समेतले संविधान सभाको चुनावको पक्षमा अडान लिएका थिए । २०१७ पौष १ गतेको घटनापछि दरभङ्गा प्लेनममा पुष्पलाल, शम्भुराम र तुल्सिलाल समेतले संविधान सभाको नारालाई छाडेका थिए र मोहनविक्रम सिंहले मात्र संविधान सभाको पक्षमा अडान लिएका थिए । २०१७ सालपछि पनि हाम्रो पार्टी एक्लैले लगातार संविधान सभाको पक्षमा आवाज उठाइरह्यो ।
२०४६पछि त्यो बेलाको चौथो महाधिवेशन (पछिको एकता केन्द्र), त्यो बेलाको माले (अहिलेको एमाले), ने.का. समेतले संविधान सभाको विरोध गरेका थिए । अहिलेको माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरू गरेपछि पनि संविधान सभाको नारालाई दक्षिणपन्थी संशोधनवादी नारा बताएर त्यसका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा विरोध गरेको थियो । तर हाम्रो पार्टीले २०४६ सालपछि तुरून्तै संविधान सभाको नाराका पक्षमा देशव्यापी रूपमा अभियान चलाएको थियो र २०४८ सालको चुनावमा संसदीय चुनावको बहिष्कार गर्दै संविधान सभाको चुनाव र सार्वभौमसत्ता जनतामा हस्तान्तरणका लागि सङ्घर्ष गरेको थियो ।
पछि राजाले संसदीय प्रणालीलाई समाप्त गरेर निरङ्कुश सत्ता कायम गरेपछि अन्य राजनैतिक शक्तिहरूले पनि संविधान सभाको चुनाव र सार्वभौमसत्ता जनतामा हस्तान्तरणको आवश्यकता र महत्वलाई बुझे र संविधान सभाको नारालाई समर्थन गरे । त्यसपछि सबै राजनैतिक शक्तिहरूको संयुक्त आन्दोलनको परिणामस्वरूप संविधान सभाको चुनाव भयो, सार्वभौमसत्ता जनतामा हस्तान्तरण भयो र राजतन्त्रको अन्त भएर गणतन्त्रको स्थापना पनि भयो ।
२०६४ सालमा संविधान सभाको चुनाव भएपछि पनि संविधानको निर्माणमा लगातार अन्यौल र अनिश्चयताको स्थिति रह्यो । पहिलो संविधान सभाको संविधानको निर्माण नगरिकन विघटन भयो र दोस्रो संविधान सभाको कालमा पनि निर्धारित समयमा संविधानको निर्माण हुन सकेन । अहिले पनि लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणमा कैयौँ बाधाहरू छन् । लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणका विरुद्ध देखा परेको त्यस प्रकारका बाधाहरूको दृढतापूर्वक विरोध गर्दैै हाम्रो पार्टीले लगातार लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको छ ।
संविधान सभा वा लोकतान्त्रिक संविधानका पक्षमा हाम्रो पार्टीले गरेको त्यस प्रकारको लामो र गौरवपूर्ण इतिहासको पृष्ठभूमिमा संविधान सभामा संविधानको मस्यौदा प्रस्तुत हुनु हाम्रा लागि ठूलो प्रसन्नताको कुरा हो । तर त्यसका साथै यो कुराप्रति पनि हाम्रो ध्यान छ कि प्रथम, लोकतान्त्रिक संविधानको मार्गमा अहिले पनि कैयौँ बाधा र समस्याहरू छन् । जातिवादी, क्ष्ँेत्रीयतावादी, राजावादी र ‘वामपन्थी’ सङ्कीर्णतावादीहरूले लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणमा विभिन्न कोणहरूबाट लगातार विरोध हाल्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
द्वितीय, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न वर्तमान संविधानको सकारात्मक महत्व भए पनि जनताका आधारभूत समस्याहरूको समाधानका लागि विद्यमान अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थालाई अन्त गरी नयाँ जनवादी व्यवस्थाको स्थापना गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि आन्दोलनलाई दीर्घकालीन र क्रान्तिकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । तैपनि तात्कालिक दृष्टिले अहिले संविधान सभाद्वारा बन्ने लोकतान्त्रिक संविधानको प्रगतिशील र ऐतिहासिक महत्व छ । त्यसकारण हाम्रो पार्टीले त्यसलाई पूरा गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।
विभिन्न राजनैतिक दल वा सङ्गठनहरूले पहिले प्रस्तुत गर्ने गरेका जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी अवधारणाका तुलनामा अहिले प्रस्तुत मस्यौदामा कतिपय सकारात्मक पक्ष्ँहरू सामेल गरिएका छन् । त्यसका साथै त्यसमा अझै पनि विभिन्न गलत अवधारणाहरू विद्यमान छन् । हाम्रो पार्टीले तिनीहरूको आलोचना गर्दै मस्यौदामा कैयौँ संशोधनहरू राख्नु आवश्यक ठानेको छ ।
सर्वप्रथम संविधानको नाम ‘नेपालको संविधान २०७२’ राखिएको कुरालाई हाम्रो पार्टीले समर्थन गर्दछ । प्रस्तावनामा मधेशवादी वा जनयुद्ध जस्ता सुझावहरूलाई हटाएर ऐतिहासिक आन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र वलिदानको जसरी उल्लेख गरिएको छ, त्यसलाई पनि हाम्रो पार्टीले समर्थन गर्दछ । मस्यौदामा नेपाललाई “वहुजातीय, वहुभाषिक, वहुधार्मिक, वहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र” को रूपमा परिभाषा गरिएको छ । यो परिभाषाले वहुराष्ट्रवादको अवधारणालाई अस्वीकार गर्दछ र, त्यसकारण, त्यो परिभाषालाई हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रूपमा लिन्छ ।
मस्यौदामा नेपाल राज्यको व्याख्या यसरी गरिएको छ ः “नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक, समाजवाद उन्मुख, गणतन्त्रात्मक राज्य हो, जसलाई सङ्क्षेपमा नेपाल भनिने छ ।” नेपालको यस प्रकारको व्याख्यालाई पनि हाम्रो पार्टीले समर्थन गर्दछ ।
नेपाली पुरूषसित विवाह गर्ने विदेशी महिला (बुहारी) र नेपाली महिलासित विवाह गर्ने विदेशी पुरूषको बीचमा सीमित रूपमा भए पनि सकारात्मक विभेदको नीति अपनाइएको छ । त्यसलाई पनि हाम्रो पार्टीले समर्थन दिन्छ । तर त्यसको पुरै प्रक्रियासित हाम्रो सहमति छैन ।
नेपाली मूलका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई राजनैतिक अधिकार बिना आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई पनि हाम्रो पार्टीले समर्थन गर्दछ । संसारभरि फैलिएका नेपाली मूलका नेपालीहरू अन्य देशका नागरिक बनेका भए पनि नेपालप्रति उनीहरूमा राष्ट्र प्रेमको भावना पाइन्छ । मस्यौदामा गरिएको उक्त व्यवस्थाले उनीहरूको त्यो भावनालाई आदर गरेको छ ।
राष्ट्रपति राष्ट्रको प्रमुख हुने र प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने प्रणालीलाई हाम्रो पार्टीले समर्थन गर्दछ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुई प्रकारले हुने प्रणालीलाई पनि हाम्रो पार्टीले समर्थन गर्दछ ।
शान्ति र मैत्री, सुरक्षा र सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राष्ट्रको सिमाना र प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपभोगको बाँडफाँड समेतसम्बन्धी सन्धि र सम्झौताहरू दुवै सदनका दुई–तिहाई वहुमतले अनुमोदन गर्ने जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यसलाई पनि हाम्रो पार्टीले समर्थन गर्दछ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सुरक्षा निकायको प्रमुखमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन वंशजको नागरिक हुनु पर्ने जुन संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ, त्यसलाई पनि हाम्रो पार्टीले समर्थन गर्दछ ।
यहाँ यो उल्लेखनीय छ कि प्रथम संविधान सभाको कालदेखि नै संविधानको निर्माणको क्रममा उपर्युक्त विभिन्न विषयहरूमा अन्य पक्षहरूले ल्याएका विभिन्न गलत धारणाहरूको विरोध गर्दै हाम्रो पार्टीले मस्यौदामामाथि लेखिए अनुसारका अवधारणाहरूलाई संविधानमा सामेल गर्न जोड दिँदै आएको थियो । त्यस प्रकारका विचारहरूलाई मस्यौदामा सामेल गरिएको कुरालाई हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रूपमा लिन्छ र स्वागत गर्दछ ।
संविधान जारी भएपछि वर्तमान संविधान सभा व्यवस्थापिका–संसदमा रूपान्तरित हुने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको नयाँ चुनाव हुने, मन्त्रिमण्डल नयाँ गठन हुने, सभामुख, उपसभामुखको नयाँ चुनाव हुने आदि सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थालाई पनि हाम्रो पार्टीले समर्थन गर्दछ । तर उक्त सकारात्मक अवधारणालाई उल्ट्याउनका लागि संविधान सभाभित्र र बाहिर कैयौँ शक्तिहरूले सङ्गठित र योजनावद्ध प्रकारले काम गरिरहेको वास्तविकताप्रति पनि हाम्रो ध्यान छ । खास गरेर जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी र राजावादीहरूले मस्यौदामा भएका सबै सकारात्मक अवधारणाहरू उल्ट्याएर जातिवादी, क्षेत्रीयतवादी र प्रतिगामी प्रकारको संविधानको निर्माणमा जोड दिन चाहन्छन् । जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद, जातीय अग्राधिकार, राजतन्त्रको पुनस्र्थापना वा हिन्दू राज्यको निर्माण आदि उद्देश्यहरू पूरा गर्नका लागि अहिले पनि कैयौँ दिशाबाट प्रयत्न वा षडयन्त्रहरू भैराखेका छन् । ती सबै प्रयत्नहरूका विरुद्ध व्यापक जनचेतना, जनमत, जनदबाव वा सङ्गठित आन्दोलन उठाउनु पर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ ।
मस्यौदामा भएका सकारात्मक विषयहरूलाई समर्थन गर्नुका साथै कैयौँ प्रश्नहरूमा हाम्रो गम्भीर मतभेद छ र तिनीहरूमा तल लेखिए अनुसार संशोधनका लागि हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।
प्रस्तावनामा सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत, एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद, उत्पीडनको अन्त गर्ने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसमा एकात्मक प्रणालीको नै अन्त गर्ने कुरा नगरेर त्यसले समेत सृजना गरेको विभेद र उत्पीडनको अन्त गर्ने कुरा गरिएको छ । त्यस प्रकारको अवधारणालाई हामीले विरोध गर्र्दैनौँ । तर त्यसमा एकात्मक प्रणालीलाई अन्त्य गर्ने कुनै अवधारणा प्रस्तुत नगरिएको भए पनि “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था” कायम गर्ने कुरा गरिएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कायम गर्ने अवधारणासित हाम्रो सहमति छ र सङ्घीयतासित हाम्रो आधारभूत प्रकारको मतभेद छ । प्रस्तावनामा एकात्मक प्रणालीलाई अन्त गर्ने कुरा गरिएको छैन र त्यसले सृजना गरेका विभेद र उत्पीडनको मात्रै अन्त्य गर्ने कुरा गरिएको छ । त्यो अवस्थामा एकात्मक प्रणालीका ठाउँमा सङ्घीय व्यवस्था कायम गर्ने कुरा प्रस्तावनाको प्रारम्भमा प्रस्तुत गरिएको मूल भावनाको विरुद्धको कुरा हो । हाम्रो पार्टीले सङ्घीयताको विरोध गर्दै प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक प्रणालीको स्थापना गरिनु पर्ने कुरामा जोड दिन्छ । त्यसकारण हाम्रो पार्टीले संविधानमा उल्लेख गरिएको केन्द्रीय, प्रादेशिक वा स्थानीय तहका सङ्घीय संरचनासम्बन्धी सबै व्यवस्था र शब्दावलीहरूलाई सबै ठाउँबाट हटाउनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।
हाम्रो पार्टीले सङ्घीयताका विरुद्ध लगातार र दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । संविधान सभाद्वारा संविधानको निर्माणको क्रममा त्यसका विरुद्ध हाम्रो सङ्घर्ष चलिरहने छ । संविधान सभाले त्यो अवधारणालाई पारित गर्‍यो भने पनि त्यसलाई खारेज गराउन हाम्रो सङ्घर्ष कायम रहने छ । हामीलाई के विश्वास छ भने अहिले सङ्घीय प्रणाली अपनाइए पनि व्यवहारमा त्यसका दुष्परिणामहरू प्रकट हुँदै जानुका साथै जनता त्यसलाई खारेज गर्न उठ्नेछन् । पहिलो संविधान सभाको कालदेखि अहिलेसम्म सङ्घीयताका विरुद्ध देशमा व्यापक जनमत तयार भएको छ । दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा पनि जातिवादी र क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध जनताले जनादेश दिएका थिए । त्यसैको परिणाम हो कि अहिले प्रस्तुत मस्यौदामा पनि जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी अवधारणालाई प्रत्यक्ष रूपले प्रस्तुत गरिएको छैन । अहिले बन्ने संविधानमा सङ्घीयताको केही असर परे पनि व्यवहारमा जानुका साथै त्यसका विरुद्ध जनमत अरू प्रवल हुँदै जाने छ भन्ने कुरामा हामीलाई पूर्ण विश्वास छ ।
नेपालको विशिष्ट अवस्था, भूराजनीतिक स्थिति, भारतसितको खुल्ला सीमामाथि ध्यान दिँदा नेपालको नागरिकतासम्बन्धी नीतिलाई अत्यन्त कडा बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । संविधानको मस्यौदामा नागरिकताबारे जुन प्रकारको खुकुलो नीति अपनाइएको छ, त्यसबाट देशको राष्ट्रियतामा गम्भीर आँच पुग्ने सम्भावना छ । संविधान सभाभित्र र बाहिर पनि कतिपय पक्षहरूले मस्यौदामा प्रस्तुत गरिएको नागरिकतासम्बन्धी खुकुलो नीतिलाई अरू खुकुलो पार्न आवाज उठाइरहेका छन् । त्यस प्रकारका सबै अवधारणाहरूको कडा विरोध गर्दै हाम्रो पार्टीले तल लेखिए अनुसार नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा मस्यौदामा संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।
मस्यौदामा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाको वखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेका वा जन्मको वखत निजको आमा वा बाबुमध्ये एक नेपाली नागरिक रहेकोमा सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने बेलामा निजको आमा वा बाबु नेपाली नागरिक भएको अवस्थामा वंशज नागरिक हुने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थामा तल लेखिए अनुसार संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
कुनै व्यक्ति जन्मँदा उसका आमा र बाबु दुवै जना नै नेपाली नागरिक हुँदैमा सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनु सही हुनु हुन्न । आमा र बाबुमध्ये बाबु वंशजको नागरिक भएमा आमा अङ्गीकृत नागरिक भए पनि सन्तान वंशजको नागरिक हुने छ । तर आमा वंशजको नागरिक भए पनि बाबु विदेशी नागरिक भएमा उनीहरूबाट जन्मेको सन्तान वंशज नागरिक मात्र होइन, अङ्गीकृत नागरिक पनि हुनु हुँदैन । सामान्य रूपले हेर्दा यहाँ पुरूष र महिलाका बीचमा विभेद गरे जस्तो देखिन्छ । तर त्यो विभेद होइन, सकारात्मक विभेदको नीति हो । देशको विशिष्ट राष्ट्रिय स्थिति र राष्ट्रियताको रक्षाको पक्षमाथि ध्यान दिँदा त्यस प्रकारको सकारात्मक विभेदको नीति अपनाउनु नेपालका लागि एकदम आवश्यक हुन जान्छ ।
नेपालीसित विवाह गरेर आउने विदेशी महिला (बुहारी) र नेपाली महिलासित विवाह गर्ने विदेशी (ज्वाइँ) का बीचमा अन्तर गर्ने मस्यौदामा प्रस्तुत गरिएको नीति सामान्यतः सही भए पनि त्यसमा दुई वटा संशोधनको आवश्यकता छ ः १. नेपाली पुरूषसित विवाह गर्ने विदेशी महिलाले देशको नागरिकता त्याग्न कारवाही चलाएपछि होइन, नागरिकता त्यागेपछि र नेपालमा ७ वर्षपछि मात्र उनलाई अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गरिनु पर्दछ । २. नेपाली महिलासित विवाह गर्ने विदेशी पुरूषलाई विवाहका आधारमा होइन, अङ्गीकृत नागरिकताका शर्तहरू पूरा गरेपछि मात्र नागरिकता दिइनु पर्दछ । आमा वंशज वा अङ्गीकृत नागरिक भए पनि विदेशी बाबुबाट जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गरिनु हुन्न । नेपालको नागरिक बन्नका लागि विदेशी बाबुबाट जन्मेका सन्तानहरूले पनि अङ्गीकृत नागरिकताका शर्तहरू पूरा गर्नु पर्दछ । उनीहरूबाट जन्मिने सन्तानलाई वंशजको कुरा परै छ, अङ्गीकृत नागरिकता पनि दिइनु हुन्न । यो नेपालको वस्तुस्थितिसित मेल खाने सकारात्मक विभेदको नीति हो । नागरिकताको प्रश्नमा विदेशीसित विवाह गर्ने छोरी र नेपाली पुरूषसित विवाह गर्ने बुहारी दुवैलाई समान ठान्ने सोचाइ यान्त्रिक प्रकारको सोचाइ हो । त्यसले देशको वस्तुस्थितिसित मेल खान्न । त्यस प्रकारको समानताको नीति अपनाइएमा विदेशीहरू ठूलो सङ्ख्यामा नेपालको नागरिक बन्ने र देशको राष्ट्रियता वा एक राष्ट्रको रूपमा नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुने सम्भावना रहने छ ।
मौलिक अधिकारमा निम्न लिखित विषयहरू सामेल गरिनु पर्दछ ः (१) स्थानीय स्वायत्त शासनको अधिकार, (२) शान्तिपूर्ण तरिकाले हडताल गर्ने अधिकार, (३) मानव सूचकाङ्का दृष्टिले पिछडिएका जात÷जातिहरू अत्याधिक वहुसङ्ख्यक रूपमा बसोवास गरेका स्थानहरूमा स्थानीय, जातीय स्वशासन र राजनैतिक अग्राधिकार, (४) पैतृक वा पतिको सम्पत्तिमा महिलाको समान अधिकार र सम्बन्ध विच्छेद वा पुनर्विवाह सहितका कुनै पनि अवस्थामा त्यो अधिकारबाट वञ्चित नगर्ने, (५) भारत तथा विश्वका विभिन्न देशमा रोजगारीका निम्ति गएका प्रवासी नेपालीहरूको मताधिकार र संसदमा समानुपातिक रूपले चुनिने अधिकार ।
मौलिक अधिकार अन्तर्गत धार्मिक स्वतन्त्रता अन्तर्गत कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गरिएको छ, त्यसलाई समर्थन गर्दछौँ ।
मस्यौदामा उल्लेख गरिएको प्रादेशिक कार्यपालिका, प्रादेशिक व्यवस्थापिका, प्रादेशिक कार्यविधि र प्रादेशिक आर्थिक प्रणाली समेतसित सम्बन्धित सबै भागहरूलाई हटाइनु पर्दछ । हामीले प्रशासनिक एकाईका रूपमा प्रदेशहरूको आवश्यकतालाई स्वीकार गर्दछौँ र सङ्घीय रूपमा तिनीहरूको संरचनालाई दृढतापूर्वक अस्वीकार र विरोध गर्दछौँ । हामीले ७ वटा प्रदेशहरूको निर्माण गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छौँ । तर त्यसमा एक अङ्क कम वा बेशी भएमा कुनै खास फरक पर्ने छैन । तर हाम्रो यो दृढ मत छ कि तिनीहरूको गठन खालि प्रशासकीय एकाईको रूपमा मात्र हुनुपर्दछ । तिनीहरूलाई सङ्घीय वा जातीय आधारमा गठन गरिनु हुन्न । पहाडबाट अलग गरेर तराईका बेग्लै प्रदेश बनाउनु हुन्न र कुनै अञ्चल, जिल्ला वा गाउँहरूलाई विभाजित गरेर प्रदेशहरूको निर्माण गरिनु हुन्न ।
क्ष्ँेत्रीयतावादीहरूले पहाडका भूभागहरूबाट अलग गरेर तराईमा एक वा दुई प्रदेशहरूको निर्माण गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । त्यसका साथै उनीहरूको जोड यो कुरामा पनि छ कि ती प्रदेशहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्दछ । त्यसरी नेपालका पहाडी भूभागहरूबाट अलग गरेर तराईमा बेग्लै प्रदेश बनाउनुका पछाडिको उद्देश्य आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग गरेर तराईलाई नेपालबाट अलग बनाउनु वा स्वतन्त्र बनाउनु नै हो । त्यसरी त्यो पृथकतावादी र राष्ट्रिय विखण्डनको नीति हो । जनताले स्पष्ट रूपले क्ष्ँेत्रीयतावाद वा राष्ट्रिय विखण्डनवादको नीतिका विरुद्ध जनादेश दिएका छन् । स्वयं तराईका जनताले पनि त्यस प्रकारको राष्ट्रिय विखण्डनको नीतिका विरुद्ध मत दिएका छन् । त्यसले तराईमा पनि व्यापक रूपमा देशभक्तिको भावना भएको र राष्ट्रिय विखण्डनका विरुद्ध व्यापक जनमत भएको कुरालाई बताउँछ । त्यस प्रकारको जनमत र जनादेशको आदर गर्दै राष्ट्रिय विखण्डनका विरुद्ध दृढतापूर्वक र सम्झौताहीन प्रकारले उभिनु पर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ ।
मस्यौदामा राज्यको संरचनालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समेत गरी ३ तहमा विभाजित गरिएको छ । यहाँ सङ्घको व्याख्यालाई हामीले सङ्घको रूपमा होइन, केन्द्रको रूपमा नै स्वीकार गर्दछौँ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह बनाउँदा जिल्ला तहलाई हटाएको देखिन्छ । त्यो सोचाइलाई हामीले गलत मान्दछौँ र जिल्ला तहलाई कायम राख्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।
हामीले सङ्घीय संरचना स्वीकार नगरेकाले केन्द्र र प्रदेशहरूका बीचमा अधिकारहरूको विभाजन पनि आवश्यक देखिन्न र त्यो विषयसित सम्बन्धित सबै संवैधानिक व्यवस्था खारेज गरिनु पर्दछ । निश्चय नै विभिन्न तहका प्रशासन र स्वायत्त शासनका निकायहरूका बीचमा विभिन्न तहमा अधिकार र कार्यक्ष्ँेत्रको विभाजन गर्नु पर्ने आवश्यकतालाई हामीले स्वीकार गर्दछौँ ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन संसदका दुवै सदनका सदस्यहरू र प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई मतदाता बनाउने व्यवस्था गरिएकोमा हामीले प्रदेशहरूको सङ्घीय संरचना वा प्रादेशिक व्यवस्थापिकालाई नै अस्वीकार गरेकाले राष्ट्रपतिको चुनावमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई मतदाता बनाउने कुरालाई पनि अस्वीकार गर्दछौँ । त्यसका ठाउँमा संसदका दुवै सदनका सदस्यहरूका साथै स्थानीय तहका जिल्ला सभाका सदस्यहरूलाई पनि राष्ट्रपतिको चुनावमा मतदाता बनाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मत रहँदै आएको छ ।
मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको व्यवस्थापिका–संसदको राष्ट्रिय सभाको गठनको प्रक्रियाप्रति हाम्रो पार्टीको विरोध छ । त्यसमा राष्ट्रिय सभाका लागि सङ्घीय प्रदेशहरूबाट ५÷५ जना सदस्यहरू चुन्ने जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यसलाई हामीले गलत मान्दछौँ र विरोध गर्दछौँ । हामीले संसदका दुवै सदनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू र स्थानीय निकायहरूका प्रादेशिक निकायबाट २÷२ जना प्रतिनिधिहरू लिएर राष्ट्रिय सभाको गठन गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । उनीहरूको चुनावको प्रक्रिया र सङ्ख्या कानुनमा व्यवस्था गरिए अनुसार हुनु पर्ने छ । मन्त्रिमण्डलको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित हुने ५ जना सदस्यबारे हाम्रो कुनै मतभेद छैन । तर त्यसमा हाम्रो जोड यो कुरामा छ कि ती सदस्यहरू विभिन्न जनसमुदायहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी लिइनु पर्दछ ।
सर्वोच्च अदालतभन्दा बेग्लै संवैधानिक अदालतको व्यवस्थालाई हामीले गलत मान्दछौँ र विरोध गर्दछौँ ।
हामीले स्वायत्त शासन अन्तर्गत प्रादेशिक, जिल्ला र स्थानीय (गाउँ र नगरपालिका) राख्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । प्रदेश समन्वयकारी समिति हुने छ । त्यो समिति जिल्लाहरूबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूबाट बन्ने छ । प्रादेशिक समितिका २ जना प्रतिनिधिहरू राष्ट्रिय सभामा चुनिएर जानेछन् । जिल्ला सभाका सदस्यहरू संसदका सदस्यहरूका साथै राष्ट्रपतिका चुनावमा मतदाता हुनेछन् ।
स्थानीय निकायहरूलाई मौलिक अधिकारको रूपमा मान्यता दिनु पर्दछ भन्ने कुरा हामीले पहिले नै स्पष्ट गरिसकेका छौँ । स्थानीय निकायहरूको कार्य सरकारले बनाएका कानुन, निर्देशिकाका आधारमा होइन, संसदले बनाएका कानुन अनुसार सञ्चालन हुनुपर्दछ । स्थानीय निकाय र सरकार वा प्रशासनका बीचमा कुनै विवाद भएमा स्थानीय निकायबारे सम्बन्धित तहभन्दा माथिल्लो तहको अदालतद्वारा त्यो विवाद टुङ्ग्याउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
श्रमिक जनताका हक, हितका लागि कार्य गर्न श्रमिक आयोग गठन गरिनु पर्दछ ।
प्रादेशिक स्तरमा राजनैतिक दल दर्ता गर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरिनु पर्दछ ।
कुनै बेला सङ्कटकालको घोषणा गरिएको अवस्थामा संसदलाई विघटन नगर्ने र मौलिक अधिकारलाई निलम्बन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
प्रत्यक्ष चुनावतर्फ महिला र दलितका लागि सुरक्षित निर्वाचन क्ष्ँेत्रहरू निश्चित गरिनु पर्दछ । ती सिटहरूको सङ्ख्या कानुनमा व्यवस्था गरिए अनुसार निश्चित हुने छ ।
मस्यौदा संविधानमा व्यवस्था नगरिएका निम्न विषयहरूलाई संविधानमा सामेल गर्नु पर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।
१) जमिनको हदबन्दी गरी हदबन्दीभन्दा बढी जमिन राज्यले अधिग्रहण गरी भूमिहीन किसानहरूमा वितरण गरिनु पर्दछ ।
२) जनजाति र आदिवासीका वैज्ञानिक परिभाषा निश्चित गरेर त्यसको आधारमा उनीहरूको बेग्ला–बेग्लै सूचि तयार गरिनु पर्दछ ।
३) सूचीकृत पिछडिएका जात÷जातिबारे १०÷१० वर्षमा जनगणना पश्चात उनीहरूको सूचिमा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गरिनु पर्दछ ।”

20/06/2015

https://www.facebook.com/lalbahadur.kc.7/posts/723211791141502

18/06/2015

पुनर्निर्माणका लागि श्रम शिविरमा युवक सङ्घ

काठमाडौँ । अखिल नेपाल युवक सङ्घले यतिबेला आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई स्वयंसेवकका रूपमा भुकम्पबाट क्षतविक्षत भएका बस्तीहरूमा पुननिर्माणको काममा खटाइरहेको छ । शिरमा ‘अखिल नेपाल युवक सङ्घ–स्वयंसेवक’ लेखिएका राता टोपी, हातमा गैची, बेल्चा लगायतका निर्माणका औजारहरू लिएर युवक सङ्घका नेता कार्यकर्ताहरू भुकम्प प्रभावित क्ष्ँेत्रहरूमा क्रियाशील भैरहेका छन् । उनीहरूले भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर गरिव, असाह्य र अशक्त पीडितहरूलाई छानी उनीहरूका भुकम्पले क्षतविक्षत पारेका घरका भग्नावशेषहरू पन्छाउने र घर टहरा बनाइदिने काम गरिरहेका छन् । युवक सङ्घको यो श्रम शिविर प्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता कार्यकर्ताहरू पनि पुनर्निर्माण अभियानमा सामेल भैरहेका छन् । अनेमसङ्घ, अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलन, अखिल (छैठौँ), ट्रेड युनियन (अन्टुक) र रक्तिम सांस्कृतिक अभियान लगायतका सङ्गठनहरूले पनि आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई युवक सङ्घले चलाएको यो श्रमशिविरमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै सहभागी गराइरहेका छन् ।
युवक सङ्घले बागलुङ र भक्तपुर जिल्लामा श्रम शिविर सञ्चालन गरी भुकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएका घरका भग्नावशेष पन्छाउने तथा घर टहरा र पाठशाला पुननिर्माण गर्ने कार्य गरेको छ । बागलुङमा अध्यक्ष तिलक थापाको नेतृत्वमा रहेको टोलीले र भक्तपुरमा सचिव रमेश पौडेलको नेतृृत्वमा रहेको टोलीले श्रमशिविर सञ्चालन गरेको छ । बागलुङमा २०७२ जेठ २९देखि ३२सम्म र भक्तपुरमा जेठ २९ र ३० गते युवक सङ्घले श्रमशिविर सञ्चालन गरेको थियो ।
बागलुङमा युवक सङ्घको स्वयंसेवक टोलीले राङखानी–६ पाहीमा टिका आचार्य र खिमबहादुर थापाको घरका भग्नावशेष पन्छाइ अस्थायी घर टहरो बनाइदिएको छ । त्यस्तै टोलीले पैयुथन्थापको विजुवा माविको प्रावि कक्ष र अफिस कोठाका लागि तीन कोठे टिनको टहरो निर्माण गरिदिएको छ । यता भक्तपुरमा टोलीले चाँगुनारायण नगरपालिकाको वाड नम्बर ८ स्थित रन्जना खत्री, शिव के.सी., दिलमाया परियार, बुद्धिमाया सुनुवार र महामन्जुश्री नगरकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ मा पूर्णबहादुर खत्री र किशोर गिरीको घर टहरा निर्माण गरिदिएको छ । वडा नम्बर ९ कै सोही स्थानमा भक्तपुरको टोलीले एक असाह्य बृद्ध महिलाको घर भुकम्पका कारण भत्किंदा च्यापिएको अन्न निकालिदिएको छ । भक्तपुरको उक्त स्थानहरूमा राजमोको टोलीले तीन हप्ता अघि राहत सामाग्री समेत वितरण गरेको थियो । यस्तै सूर्यविनायक नगरपालिकाको चितापोलको तल्लो कार्की टोलमा पनि तीन हप्ता अगाडि नै राजमोले भुकम्प पीडितहरूलाई राहत विरण गरेको थियो । राजमोका स्थानीय कार्यकर्ताहरू करण खत्री र मीरा कार्कीको पहलकदमीमा राजमोले त्यहाँ पीडितहरूलाई राहत स्वरूप खाद्य सामाग्रीहरू वितरण गरेको थियो ।
युवक सङ्घले सञ्चालन गरेको श्रम शिविरमा भक्तपुरमा रहेको स्वयंसेवक टोलीमा राजमोकी सभासद् तथा अनेमसङ्घकी अध्यक्ष मीना पुन, अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनका महासचिव रामबहादुर बुढा, राजमो भक्तपुरका अध्यक्ष शिवहरी खनाल, नेकपा (मसाल) भक्तपुरका प्रवक्ता भीमप्रसाद श्रेष्ठ, अनेमसङ्घकी महासचिव सरस्वती पौडेल, कोषाध्यक्ष मनु वि.क., राजमो भक्तपुरका सचिव रामप्रकाश पुरी सदस्यहरू रामभक्त किजु र सुमन थापा, अखिल (छैठौँ)का केन्द्रीय सचिवालय सदस्य बसन्त खनाल, केन्द्रीय सदस्य निश्चल क्षेत्री, अखिल नेपाल युवक सङ्घका भक्तपुरका अध्यक्ष रमेश बन्जाडे र युवक सङ्घका नेता कार्यकर्ताहरू गोविन्दकुमार शर्मा, विपिन पौडेल, रोशनी पौडेल, जीवनबहादुर थापा, करण खत्री, सुरज दाहाल, रञ्जना के.सी., विपिन के.सी., विष्णु शर्मा र सञ्जाल शर्मा लगायत सहभागी रहनुभएको थियो । युवक सङ्घको यो स्वयंसेवक टोलीले २ असारमा भक्तपुरको निकोसेरामा श्रम शिविर सञ्चालन गर्ने बताइएको छ ।
यस्तै बागलुङमा श्रमशिविर सञ्चालन गरिरहेको स्वयंसेवक टोलीमा युवक सङ्घका महासचिव जितामित्र सुनार, कोषाध्यक्ष बाबुराम आचार्य, केन्द्रीय सदस्यहरू लक्ष्मण पुन, विक्रम थापा, बागलुङ जिल्लाध्यक्ष भिमसेन वन, अखिल (छैठौँ)का केन्द्रीय कोषाध्यक्ष भिमलाल पोख्रेल, राजमो बागलुङका सदस्य ओमबहादुर पुन र रक्तिम सांस्कृतिक अभियान बागलुङका उपाध्यक्ष दानबहादुर थापा सहभागी रहनुभएको छ । यस्तै टोलीमा युवक सङ्घका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरू खिमबहादुर थापा, टिका नेपाली, नन्दकिशोर शर्मा, लक्ष्मी ब. हमाल, डम्मर बहादुर थापा, होमनाथ सुवेदी, लेखनाथ शर्मा, पशुपति शर्मा, हरि खनाल, नरबहादुर वि.क., भविश्वर शर्मा, कुलप्रसाद पौडेल, तोयनाथ शर्मा, दिपक थापा, किरण थापा, ओमकार श्रीस, विरबहादुर वि.क., कृष्ण शर्मा, निरबहादुर श्रेष, सकस क्षेत्री, प्रेमबहादुर राना, दुर्गाबहादुर खत्री, नविन आचार्य, हरिबहादुर जि.सी., हिरामणि शर्मा, महेन्द्र शर्मा, किरण हमाल, गोकुल थापा, सूर्यबहादुर थापा, झमबहादुर थापा, बलबहादुर गायक, गोरबहादुर नेपाली, सुनिल उचै, अमरसिंह थापा, यामबहादुर थापा, खुमबहादुर थापा, डम्मरबहादुर थापा, लोकेन्द्र थापा, ओमकार थापा, गोविन्द थापा, नविन थापा, खिमबहादुर थापा, धर्मबहादुर थापा, सति थापा, दिपक गुरुङ, लालप्रसाद आचार्य, गोविन्द शर्मा, सुमन शर्मा, कुलप्रसाद शर्मा, केशव शर्मा, सहविर थापा, फामबहादुर थापा, चक्रपानी पौडेल, प्रकाश आचार्य, चित्र राजपाध्य, खगेश्वर सुवेदी, कुलप्रसाद पौडेल, कुलबहादुर क्षेत्री र ओमकार शर्मा सहभागी रहनुभएको छ ।
बागलुङमा स्वयंसेवक टोलीले चलाइरहेको श्रम शिविरलाई बागलुङको विनामारे, जैदी र कुश्मिसेरा लगायतका गाविसहरूमा पनि निरन्तरता दिइने स्वयंसेवक टोलीमा सहभागी अखिल (छैठौँ)का केन्द्रीय कोषाध्यक्ष भिमलाल पोख्रेलले बताउनुभयो ।

18/06/2015

Vukampa bata pidit ko ghar taharaa banaudai annfsu( sixth)

18/06/2015

१६ बुँदे सहमति तथा प्रचण्डको जातिवादी र मधेशवादीसँगको सम्बन्ध–विच्छेद

मोहनविक्रम सिंह
चार दलका बीचको १६ बुँदे सहमतिपछि देशमा नयाँ प्रकारको वातावरण तयार भएको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको आशा उत्पन्न भएको छ । त्यो सकारात्मक र महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्योभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यो हो ः प्रचण्डको जातिवादी र मधेशवादीहरूसितको सम्बन्ध–विच्छेद भएको छ । २०७२ जेष्ठ २० गते हाँक साप्ताहिकमा प्रकाशित मेरो लेख “संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सरकारको अन्तरसम्बन्ध” मा लेखिएको थियो ः “....कतिपय प्रसङ्गमा प्रचण्डले त्यसरी संविधान निर्माणमा सकारात्मक दृष्टिकोणको सङ्केत दिने गरेको पाइन्छ । तर उनको नेतृत्वमा बनेको मोर्चा त्यसका लागि तयार हुने देखिन्न । पहिलो संविधान सभा कालको जेष्ठ २ गतेको बहुजातीय आधारमा संविधानको निर्माण गर्ने सम्झौतामा प्रचण्डको सहमति थियो । तर जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी, एनजिओ, आइएनजिओ वा युरोपियन राष्ट्रहरूको दबाबमा उनी त्यो सहमतिबाट पछाडि हटेका थिए । त्यसको परिणामस्वरूप नै संविधान निर्माण नगरिकन संविधानसभाको विघटन भएको थियो ।पछि पनि कतिपय सन्दर्भमा मोर्चाको दबाबका कारणले उनले आफ्ना विचार बदलेका कैयौँ उदाहरणहरू छन् । अहिले पनि उनले संविधान निर्माणका लागि केही सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए पनि उनको नेतृत्वमा बनेको जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी मोर्चा त्यसका लागि कहाँसम्म सहमत हुनेछ ? त्यो पनि कम महत्वपूर्ण प्रश्न होइन ।” संविधानको निर्माणप्रति प्रचण्डले सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए र त्यस सन्दर्भमा जातिवादी र मधेशवादीहरूसितको विरोधको सामना गर्न तथा उनीहरूसितको सम्बन्ध तोड्न पनि तयार भए त्यो स्वागतयोग्य कार्य हो र त्यसका लागि उनलाई धन्यवाद दिनु पर्दछ । अर्कातिर, माथिको लेखमा भनिए झैँ उनले संविधान निर्माणको प्रश्नमा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए पनि “उनको नेतृत्वमा बनेको मोर्चा त्यसका लागि तयार हुने देखिन्न” भन्ने जुन विचार प्रकट गरिएको थियो, व्यवहारले त्यसलाई सही सावित गरेको छ ।
१६ बुँदे सहमतिमा हाम्रा कैयौँ गम्भीर प्रकारका मतभेद छन् । खास गरी सङ्घीयताको प्रश्नमा हाम्रो गम्भीर मतभेद भएको कुरा सर्वविदित नै छ । त्यही पनि हाम्रो त्यो मतभेदका कारणले संविधानको निमार्ण नै गर्नु हुन्न भन्ने हाम्रो सोचाइ रहेको छैन । अहिलेको प्रधान पक्ष लोकतन्त्र र गणतन्त्रको स्थापना हो । लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण भएपछि नै ती कार्यहरू पूरा हुन सक्नेछन् । तर संविधानको निर्माण हुन सकेन भने लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा गम्भीर प्रकारको आँच पुग्ने मात्र होइन, देश प्रतिगमनतिर जाने, गम्भीर प्रकारको राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न हुने वा अन्य कैयौँ दुष्परिणामहरू हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले देशको तात्कालिक स्थितिमा संविधान निर्माणले ठूलो राष्ट्रिय, ऐतिहासिक र प्रगतिशील महत्व राख्दछ । तर त्यसको अर्थ अर्थात् सङ्घीयता समावेश भएका कारणले संविधान निर्माणको कार्यलाई विरोध नगर्ने हाम्रो नीतिको अर्थ सङ्घीयतालाई स्वीकार गर्नु अवश्य होइन । संविधान निर्माणका क्रममा त्यसप्रतिको हाम्रो विरोध रहने छ र संविधान सभाले सङ्घीयता सहितको संविधान पारित गर्‍यो भने पनि त्यसमा संशोधन वा खारेजीका लागि हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहने छ । विभिन्न राजनैतिक शक्तिहरूका सङ्घीयतासम्बन्धी सोचाइहरूसित हाम्रो गम्भीर प्रकारको मतभेद भएता पनि उनीहरूको लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणका दिशामा गर्ने पहलकदमीलाई समर्थन गर्ने हाम्रो नीति रहने छ ।
हामीले पहिले पनि स्पष्ट गर्दै आएका थियौँ र अहिले पनि त्यो कुरामा जोड दिन्छौँ कि सङ्घीयतालाई हामीले सम्पूर्ण रूपले नै अस्वीकार वा विरोध गर्दछौँ । त्यसका साथै त्यससँग जोडिएर आएका जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद वा जातीय अग्राधिकारलाई हामीले बढी आपत्तिजनक मान्दछौँ । त्यसैले कुनै पक्षले सङ्घीयतालाई समर्थन गरेपनि उक्त प्रश्नहरू (जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकारबारे) उनीहरूले जे जति विरोध गर्दछन्, त्यसलाई समर्थन गर्ने नै हाम्रो नीति रहँदै आएको छ र आगामी दिनमा पनि त्यो नीति कायम रहने छ । त्यस सन्दर्भमा एमाले र ने.का. ले सीमित र सम्झौतापरस्त प्रकारको भए पनि जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध लिएको अडानलाई हामीले समर्थन गर्दै आएका छौँ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा अहिले प्रचण्डले पनि जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीसित सम्बन्ध तोडेको कुरालाई हामीले स्वागत गर्दछौँ । उनीहरूले प्रचण्डले संविधान निर्माणप्रति लिएको सकारात्मक दृष्टिकोणलाई “विश्वासघात” बताएका छन् । तर वास्तविकता यो हो कि उनीहरूसितको गठबन्धनका कारणले नै उनी (प्रचण्ड) देशको राजनीतिमा सही भूमिका खेल्न असमर्थ हुने गरेका थिए । अहिले उनले अपनाएको सकारात्मक दृष्टिकोणले उनलाई संविधान निर्माण वा लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा सही भूमिका खेल्न काफी हदसम्म मद्दत पुर्‍याउने छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ ।
त्यस सन्दर्भमा मोहन वैद्यको माओवादी पक्षले १६ बूँदे सहमति र प्रचण्डप्रति अपनाएको नीतिबारे पनि केही चर्चा गर्नु अप्रासङ्गिक हुने छैन । उनीहरूले प्रचण्डले धोका दिएको भन्दै उनीहरू (एमाओवादी) सित केही समय पहिलेदेखि सुरू गरेको एकताको प्रक्रियालाई नै भङ्ग गरेका छन् । प्रथमतः त्यो एकताको प्रक्रिया नै गलत र सिद्धान्तहीन प्रकारको थियो । उनीहरूले (माओवादीले) एमाओवादीले संविधान सभा छोड्ने र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण प्रक्रियाको विरोध गर्ने आशाले नै त्यो एकता प्रक्रिया सुरू गरेका थिए । अन्य सबै सैद्धान्तिक मतभेदहरूलाई एकातिर पन्छाएर खालि संविधान सभा र संविधानको निर्माणको विरोधको आशाले मात्र त्यस प्रकारको पार्टी एकताको प्रक्रिया सुरू गर्नु हद दर्जाको अवसरवाद थियो । जे होस्, त्यस प्रकारको गलत नीतिबाट अलग भएर प्रचण्डले सही कार्य गरेका छन् । अर्कातिर, ठीक त्यही विन्दुमा वैद्यले गम्भीर प्रकारको सैद्धान्तिक गल्ती गर्दैछन् ।
वैद्यले नयाँ जनवादी क्रान्ति, जनगणतन्त्र वा जनसंविधानको नाममा संविधानसभा, लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समेतको विरोध गर्र्दैछन् । उनीहरूको आधारभूत कमजोरी यो हो कि उनीहरूले रणनैतिक नाराहरूलाई कार्यनैतिक नाराका रूपमा प्रस्तुत गर्र्दैछन् । त्यस सन्दर्भमा उनीहरूले देखाएको अर्को गम्भीर कमजोरी यो हो कि उनीहरूले उक्त क्रान्तिकारी उद्देश्यहरू यस्तो सर्वदलीय संयन्त्रद्वारा पूरा गर्ने घोषणा गरेका छन्, जसमा सामेल हुने राजनीतिक शक्तिहरूको चरित्र अहिले संविधान सभामा रहेका राजनीतिक शक्तिहरूकोभन्दा बेग्लै हुने छैन । उनीहरूको त्यस प्रकारको चिन्तनले माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन र त्यो स्पष्ट रूपले “वामपन्थी” सङ्कीर्णवादी सोचाइ हो । अर्का शब्दमा, त्यस प्रकारको चिन्तनले बढी अराजकतावादी चिन्तनसित नै मेल खान्छ । रिमले त्यही प्रकारको चिन्तन अपनाएको थियो र अहिले पुनः माओवादीले त्यही प्रकारको चिन्तनको अभ्यास गर्ने प्रयत्न गर्दैछ । उनीहरूको संविधान सभा, संविधान निर्माण, लोकतन्त्र वा गणतन्त्रलाई विरोध गर्ने नीतिले अग्रगमन होइन, प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुर्‍याउने छ । त्यस प्रकारको चिन्तन र कार्यविधिका कारणले इतिहासमा उनीहरू यस्ता शक्तिको रूपमा चिनिने छन्, जसले देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि ऐतिहासिक र निर्णयात्मक प्रकारको सङ्घर्ष चलिरहेका बेलामा उनीहरू त्यसका विरुद्धमा उभिएका थिए । त्यसका लागि इतिहासले उनीहरूलाई कहिल्यै क्षमा दिने छैन । उनीहरूले भारतको सन् १९४२ को आन्दोलनको विरोध गरेर भारतीय कम्युनिस्टहरूले गरेको गल्तिलाई नयाँ प्रकारले दोहोराउने कोशिस गर्दैछन् ।
मधेशवादीहरूले ८ प्रदेशमा सहमति भए पनि तिनीहरूको सीमाङ्कन नगरिएकाले सहमतिप्रति सबैभन्दा बढी आपत्ति प्रकट गरेका छन् । यहाँसम्म कि त्यसरी प्रदेशहरूको सीमाङ्कन नगरिएको कार्यलाई नै सङ्घीयतालाई समेत तिलाञ्जली दिएको बताएका छन् । चार दलले त्यसरी सङ्घीयतालाई छाड्ने निर्णय गरेको भए त्यो सही र स्वागतयोग्य कुरा हुन्थ्यो । तर उनीहरूले त्यसो गरेका छैनन् । त्यही पनि त्यही कारणले मधेशवादीहरूले सङ्घीयता छाडेको बताउँदैछन् । उनीहरूका लागि प्रदेशहरूको सीमाङ्कन, सङ्घीयताको आधारभूत विषयवस्तु बनेको छ । त्यसको रहस्य के हो ? त्यसबारे केही प्रकाश हाल्नु पर्ने आवश्यकता छ । उनीहरूले प्रदेशहरूको सीमाङ्कनमा जोड दिएर वास्तवमा पहाडी भूभागभन्दा बेग्लै तराईमा एक प्रदेश, बढीमा दुई प्रदेशको निर्माणलाई सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् । त्यस प्रकारको नीतिका पछाडि अन्तमा तराईलाई नेपालबाट अलग गराएर स्वतन्त्र मधेश राज्य बनाउने दीर्घकालीन योजनाले काम गरेको पनि बुझ्न गाह«ो पर्दैन । अहिले १६ बुँदे समझ्दारीमा सीमाङ्कनको जिम्मा विज्ञहरूको आयोगलाई दिने र संविधान सभाको दुई–तिहाई बहुमतद्वारा त्यसबारे निर्णय गर्ने भनिएको छ । त्यो अवस्थामा पहाडी भूभागलाई बेग्लै पुरै तराईको एउटा वा दुई वटा प्रदेशहरू बन्ने मात्र होइन, पहिले एमाले र नेपाली काङ्ग्रेससित सहमति भएका पूर्व र पश्चिमका ५ जिल्ला छाडेर बीच भागमा तराईका मात्र बेग्लै प्रदेशहरू बन्ने कुरा पनि अनिश्चित हुने छ । त्यसैले सीमाङ्कन बिनाको आठ प्रदेशको अवधारणालाई आफ्नो दीर्घकालीन योजनाको विरुद्ध ठहर्‍याएका छन् ।
एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले पूर्व र पश्चिमका ५ जिल्लाहरूबारे तराई र पहाडलाई अलग गर्न नदिने सही अडान लिएको भए पनि मध्य पहाडबारे उनीहरूले सम्झौतापरस्त र गलत नीति अपनाएका थिए । संविधान निर्माणका क्रममा उनीहरूले पहिलेको सम्झौतापरस्त र गलत नीतिलाई कायम राख्ने प्रयत्न गर्ने ता होइनन् ? त्यो सम्भावनालाई पुरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । उनीहरूले त्यस प्रकारको नीति अपनाएमा त्यसका विरुद्ध संविधान सभाभित्र र बाहिर शक्तिशाली जनदबाव र जनमत तयार पार्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
हाम्रो यो निश्चित मत छ कि प्रदेशहरूको निर्माण गर्दा उत्तरी पहाड र तराईका भूभागहरूलाई मिलाएर नै प्रदेशहरूको निर्माण गर्नु पर्दछ । कुनै पनि विद्यमान अञ्चल, जिल्ला, गाउँहरूलाई टुक्राउनु हुृँदैन र जातीय आधारमा कुनै प्रदेशको निर्माण गरिनु हुँदैन । त्यसका साथै आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पनि दृढतापूर्वक अस्वीकार गरिनु पर्दछ । यस सन्दर्भमा एउटा अर्को कुराप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ । हामीले त्यही प्रकारको दृष्टिकोण अनुसार ७ वटा प्रदेशहरूको निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थियौँ । त्यो सङ्ख्यामा एकाध सङ्ख्या कम–बेशी भएमा कुनै खास फरक नपर्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ । तर यस सन्दर्भमा अर्को एउटा महत्वपूर्ण कुराबारे हामीले केही प्रकाश हाल्न चाहन्छौँ । प्रदेशहरूको निर्माणमा जुन कुरामा जोड दिएका छौँ, ती एकात्मक संरचना अन्तर्गतका प्रशासकीय एकाईहरू नै हुन् । हामीले सङ्घीय संरचनाको पुरै विरोध गर्ने भएकाले त्यस प्रकारको संरचना अन्तर्गत एक प्रदेशको निर्माणलाई पनि गलत मान्दछौँ र विरोध गर्दछौँ ।
१६ बुँदे सहमतिमा स्थानीय निर्वाचनलाई यथासक्य चाँडो गर्ने भनिएको छ र त्यसलाई हामीले समर्थन गर्दछौँ । तर त्यस सन्दर्भमा कतिपय कुराहरू स्पष्ट गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । हाम्रो देशमा १६ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको छैन । सरकार वा प्रशासनको इच्छा अनुसार स्थानीय निकायहरूको भाग्यको फैसला हुने स्वेच्छाचारी प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्दछ र त्यसका लागि यो आवश्यक छ कि संविधानमा नै स्थानीय निकायहरूलाई मौलिक अधिकारको रूपमा नै मान्यता दिइनु पर्दछ । संसदले बनाएको कानुन अनुसार काम गर्ने उनीहरूको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्दछ र सरकार वा प्रशासनले उनीहरूमाथि कुनै हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । स्थानीय निकायहरू तथा सरकार र प्रशासनका बीचमा विवाद पैदा भएमा सम्बन्धित स्तरभन्दा माथिल्लो तहको अदालतद्वारा त्यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार हुनुपर्दछ ।
सङ्घीय संरचना अन्तर्गत खालि गाउँ स्तरका स्थानीय निकायहरूलाई कायम राख्ने र जिल्ला तहका स्थानीय निकायहरूलाई समाप्त गर्ने कुरा पनि उठिरहेको छ । त्यसो गर्दा वास्तवमा स्थानीय निकायको अधिकार कुण्ठित हुने छ । त्यस्तो हुन नदिन जिल्ला तहका स्थानीय निकायहरूलाई पनि कायम राखिनु पर्ने विषयमा हामीले जोड दिन्छौँ । हामीले यो कुरामा पनि जोड दिन्छौँ कि स्थानीय निकायको निर्माण तीन तहमा गरिनु पर्दछ ः गाउँ तह, जिल्ला तह र प्रादेशिक तह । निश्चय नै उक्त तिनै तहको अधिकार, कार्यप्रणाली तथा विभिन्न तहका प्रशासनसित उनीहरूसित सम्बन्धको स्वरूपमा अन्तर हुृनेछ र हुनु पर्नेछ । ती सबै कुराहरूको व्यवस्था संसदले बनाएको कानुन अनुसार निर्धारित गरिने छन् ।
अन्तमा, १६ बुँदे सहमतिसित हाम्रा कतिपय मतभेदहरू भएता पनि मूल रूपमा त्यसको स्वरूप सकारात्मक प्रकारको छ र संविधानको निर्माण तथा लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न त्यसले योगदान दिने छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ । तर गत कालमा कैयौँ सहमति वा सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएका वा भङ्ग भएका उदाहरणहरूमाथि विचार गर्दा त्यो सहमतिको कार्यान्वयनमा पनि बाधा वा समस्या पैदा हुने सम्भावनालाई पुरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । हामीले आशा र कामना गर्दछौँ ः त्यसो हुने छैन र लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको संविधान निर्माणको कार्य समयमा नै पूरा हुनेछ । तर त्यो संविधानको निर्माणबाट लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न केही मद्दत पुगेता पनि त्यो संविधानले नै देश र जनताका सबै समस्याको समाधान गर्न सक्ने छैन र संसदभित्र र बाहिर लगातार सङ्घर्षको आवश्यकता परिरहने छ ।