07/05/2026
इटलीत बंद झालेली रसायनं कोकणात कशी आली? 'पीफास' रसायन किती घातक?
========================================
मयुरेश कोण्णूर, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी,26 मार्च 2026
कोकणात तापमान चाळीशीच्या जवळ पोहोचलंय आणि उन्हाचे तडाखे जाणवायला लागलेत. तरी चिपळूणच्या परशुराम घाटाच्या एका टोकाला असणाऱ्या लोटे इथल्या औद्योगिक वसाहतीच्या एका टेकडीवर, त्या उन्हात, एका मांडवाच्या आसऱ्यानं काही आंदोलक बसले आहेत.
ते इथं 21 जानेवारीपासून धरणं धरुन बसले आहेत. काही पावलं अंतरावर एक कंपनी आहे. 'लक्ष्मी ऑर्गॅनिक' नावाची. इथंच सुरु असलेलं एका रासायनिक घटकाचं उत्पादन बंद करावं, अशी मागणी करत हे याच परिसरातले आंदोलक इथे बसले आहेत. जेव्हा आम्ही त्यांना भेटतो तेव्हा 35 वा दिवस सुरु होता.
"या लोकांना काय वाटतं? कोकण म्हणजे काय डंपिंग ग्राऊंड आहे का?," राजेंद्र आंबोरे त्रस्त स्वरामध्ये विचारतात. इतर गावकरी दिवसभर जाऊन-येऊन असतात, पण आंबोरे आणि त्यांचे सहकारी अशोक जाधव मात्र सलग इतके दिवस एकाच जागी धरण्यावर बसले आहेत.
"कोणातीही रसायनांची कंपनी आली की तिला कोकणात पाठवतात. एका बाजूला कोकणाला स्वर्ग म्हणतात, मग दुसरीकडे असं का?," आंबोरे विचारतात.
सरलेल्या वर्षांतल्या नोव्हेंबर महिन्यापासून हे प्रकरण कोकणातच नव्हे तर महाराष्ट्रात आणि देशातंही गाजतं आहे. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात आणि संसदेत राज्यसभेमध्ये यावर प्रश्न येऊन जोरदार चर्चाही झाली आहे.
वादाच्या केंद्रस्थानी आहे लोटे इथं असलेली लक्ष्मी ऑर्गॅनिक ही कंपनी, इटलीमध्ये 2018 मध्ये मोठ्या कारवाईनंतर आणि दिवाळखोरीनंतर बंद पडलेली 'मितेनी' नावाची कंपनी आणि जगभरात अनेक अभ्यासकांचा आणि सरकारांचा गेल्या काही वर्षांपासून चिंतेचा विषय बनलेली 'पी. एफ. ए. एस.' किंवा 'पीफास', ज्यांना 'फॉरेव्हर केमिकल्स' असंही म्हटलं जातं ती रसायनं. आणि त्याच्या पोटात असलेला प्रश्न: जर इटलीत ती बंद झाली तर इथं का तयार होत आहेत?
"जर 'पीफास'मुळे जर कर्करोगासारखे आजार होणार असतील, ते पाण्यामध्ये जाऊन गंभीर प्रश्न निर्माण होणार असतील, ते उत्पादन आणि कंपनी बंदच झाली पाहिजे, हीच आमची मागणी आहे," अशोक जाधव सांगतात.
स्थानिकांच्या अनेक भीतीयुक्त शंका आहेत. जगातल्या अनेक विकसित आणि विकसनशील देशांसमोरही त्या शंका आहे. इटलीत तर त्या शंकांचे प्रत्यक्ष परिणाम दिसल्यावर तात्काळ आणि कठोर कारवाईही करावी लागली होती. त्यामुळेच भारतात आणि महाराष्ट्रातही हा प्रश्न महत्वाचा बनला.
कोकण चर्चेत कसं आलं?
भारतात या प्रकरणाची चर्चा सुरु झाली आणि ती कोकणातल्या चिपळूणजवळच्या लोटे परशुराम इथल्या एमआयडीसीपर्यंत येऊन पोहोचली, जेव्हा 'युके' स्थित 'द गार्डियन' या वृत्तपत्रात चार महिन्यांपूर्वी एक बातमी प्रकाशित झाली. त्यात शोधपत्रकारिता करुन हे तपासण्यात आलं होतं की इटली इथं 'पीफास' संवर्गातल्या रसायनांचं अनेक दशकं उत्पादन करणाऱ्या आणि 2018 मध्ये कारवाईनंतर दिवाळखोरीत निघालेल्या 'मितेनी' या कंपनीची यंत्रसामग्री भारतातल्या एका कंपनीनं विकत घेऊन या घटकांचं उत्पादन लोटे इथल्या औद्योगिक वसाहतीत सुरु करण्यात आलं आहे.
'पीफास' संवर्गातल्या घटकांच्या उत्पादनामुळे आणि त्याच्या सांडपाण्यामुळे या कंपनीतले कामगार, या परिसरातले नागरिक आणि पर्यावरणावर गंभीर स्वरुपाचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम झाले होते. त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई तर झालीच, पण पुढे जाऊन गुन्हेगारी खटलाही चालला.
या सगळ्या प्रकारात जेव्हा 2018 मध्ये ही कंपनी दिवाळखोरीत निघाली त्यानंतर त्यांनी या उत्पादनाची यंत्रसामग्री जाहीर लिलावात विकली. हा लिलावानंतर ही सामग्री भारतात, रत्नागिरीतल्या लोटे इथे आली.
जियांलुका लिवा हे शोधपत्रकार या बातमीचा अनेक वर्षं पाठपुरावा करत होते. इटलीहून आमच्याशी बोलतांना ते असा दावा करतात की त्यांचं संशोधन हे दाखवतं की जरी 'मितेनी' 2018 ला बंद पडली तरी भारतात हे सामग्री आणि उत्पादन नेण्याच्या हालचाली त्याअगोदरच सुरु झाल्या होत्या.
"दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर मितेनीच्या सगळ्या मशिनरीचा जाहीर लिलाव करण्यात आला. 2019 च्या सुरुवातीला या लिलावाला सुरुवात झाली आणि त्यावर्षी जून महिन्यापर्यंत केवळ एकच बोली त्यासाठी लावली गेली. ती बोली लक्ष्मी ऑर्गॅनिक इंडस्ट्रीजच्' यांच्या एका सबसिडियरीची (उपकंपनीची) होती. 2023 मध्ये शेवटी ही सगळी मशिनरी व्हेनिस बंदरातून मुंबई बंदरात पोहोचली आणि तिथून ती लोटे एम आय डी सी मध्ये नेण्यात आली. आमच्या मिळवलेल्या माहितीनुसार, २०२४ मध्ये त्यांनी काही क्लायंटसाठी पहिल्यांदा काही फ़्लोरिनेटेड पदार्थांचं उत्पादन तिथं केलं," जियांलुका सांगतात.
दिल्लीतल्या केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्राचं राज्य सरकार यांनी अनुक्रमे संसदेत आणि राज्य विधिमंडळात विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं देतांना हे मान्य केलं आहे 2020 पासून पुढील काही वर्षांच्या काळात विविध परवानग्या घेऊन महाराष्ट्रात Per and Poly Flouro Alkyl Substances (PFAS) 'पीफास' किंवा ज्यांना 'फॉरेव्हर केमिकल्स' म्हणून ओळखलं जातं या रसायनांचं उत्पादन होतं आहे.
केंद्रीय रसायने आणि खत राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी 10 फेब्रुवारी रोजी राज्यसभेत या विषयावरच्या प्रश्नांचं उत्तर दिलं होतं. त्यांच्या उत्तरात त्यांनी सांगितलं की 2021-22 दरम्यान रत्नागिरीच्या लोटे इथं असणा-या 'लक्ष्मी ऑर्गॅनिक इंडस्ट्रीज' यांनी इटलीच्या 'मितेनी स्पा' या कंपनीकडून उत्पादनासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री खरेदी केली.
"केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं दिलेल्या माहितीनुसार, 'यलोस्टोन फाईन केमिकल्स प्रा.लि., जी लक्ष्मी ऑर्गॅनिक इंडस्ट्रीजची उपकंपनी आहे, यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून 11/7/2023 पासून तीन 'पीफास' प्रकारातल्या घटकांच्या उत्पादनाची परवानगी मिळवली आहे," असं राज्यसभेतल्या उत्तरात मंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी सांगितलं आहे.
24 फेब्रुवारीला राज्याच्या पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत सांगितलं की, "सदर उद्योगानं 2023 मध्ये व्यावसायिक उत्पादन सुरु केलं असून जून 2025 मध्ये एका पीएफएस संवर्गातील घटकाचे उत्पादन सुरु केले आहे."
कोकणातल्या या उत्पादनाची माहिती जशी पुढे आली तसा वादंग सुरु झाला.
इटलीत नेमकं काय झालं होतं?
मितेनी प्रकरण हे इटली आणि युरोपच्या अलिकडच्या पर्यावरणीय इतिहासात गाजलेलं प्रकरण आहे. खरं तर त्याच्या अगोदरच 'पीफास' या रासायनिक घटकांच्या धोक्याबाबत जगभरच्या संशोधक, अभ्यासक, उद्योगजगत आणि सरकारांमध्ये चर्चा सुरु झाली होती. पण इटलीच्या प्रकरणामुळे ती चर्चा अधिक गंभीर झाली.
खरं तर 1960 च्या दशकापासून इटलीतल्या व्हेनिटो प्रांतातल्या विचेन्झा (Vicenza) या शहरात हा रासायनिक उद्योग कार्यरत होता. इथं पीफास संवर्गातल्या रसायनांचं उत्पादन होत होतं. पण 2008 च्या आसपास हा प्रकल्प वादाच्या केंद्रस्थानी आला.
तोपर्यंत काही संशोधन आणि अभ्यासातून हे समोर येऊ लागलं या कंपनीच्या परिसरातल्या नागरिकांना पाण्याच्या स्रोतांमधून आणि कामगारांना थेट पीफास घटकांच्या एक्सपोजरमुळे आरोग्याच्या अनेक गंभीर समस्यांना सामोरं जावं लागलं.
"या काळात युरोपात अनेक असे अभ्यास पहिल्यांदाच झाले जे या तोपर्यंत जवळपास गूढ असणा-या फ्लोरिनेटेड घटकांबद्दलचे होते. या अभ्यासप्रकल्पाला 'परफॉर्स' असं तेव्हा म्हटलं गेलं होतं. त्या अंतर्गत हे समोर आलं की युरोपातल्या महत्वाच्या नद्यांमध्ये इटलीतली एक महत्वाची असलेली 'पो' नावाची एक नदी ही सर्वाधिक प्रदूषित आहे. त्यांनी हे इटालियन प्रशासनाला कळवलं आणि इटलीनं मग या प्रदूषणाचा स्रोत काय आहे हे शोधण्याचे प्रयत्न सुरु केले. मोठ्या फिल्डवर्क आणि संशोधनानंतर 2011 ते 14 च्या दरम्यान हा अभ्यास जाहीर करण्यात आला होता," जियांलुका सांगतात.
त्यानंतर या रसायनांकडे, विचेन्झा या शहराकडे आणि मितेनी या कंपनीकडे लक्ष गेलं. या परिसरात नागरिक आणि कामगारांच्या वैद्यकीय तपासण्या सुरु झाल्या. त्यातून एकेक गोष्टी समोर येऊ लागल्या.
"साधारण 2018 च्या सुमारास यापूर्वी कधीही झाला नव्हता असा एक अभ्यास डॉ मेर्लेरे आणि डॉ जिराल्डी यांनी केला. तो मितेनी कंपनीत काम करणा-या कामगारांच्या आरोग्याबाबत होता. त्या अभ्यासात हे कोणत्याही शंकेशिवाय हे स्पष्ट दिसत होतं की त्यांच्यामध्ये विविध आजारांचं प्रमाण वाढलं होतं. त्यांनी या कामगारांची 1960 च्या दशकापासून वर्तमानकाळापर्यंत सगळी मेडिकल हिस्टरी तपासली. जे समोर आलं ते धक्कादायक होतं. त्यात कर्करोग, थायरॉईडचे आजार यांचं प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढलं होतं. त्यांनी या तपासण्या इतर केमिकल कंपन्यांमध्ये काम करणा-या कामगारांच्या आरोग्याशीही तुलना करुन पाहिल्या आणि त्यात हे परिणाम अधिक स्पष्ट झाले," जियांलुका पुढे सांगतात.
जसजशा या गोष्टी समोर येत गेल्या तसतसा जनक्षोभही वाढत गेला. इथं राहणा-या रहिवाशांना याची काही कल्पनाच नव्हती. या अभ्यासानंतर मितेनी कंपनीविरुद्ध स्थानिकांनी आंदोलन सुरु केलं. त्यात या भागातल्या माता अग्रभागी होत्या, कारण त्यांना त्यांच्या मुलांबद्दल काळजी वाटत होती. त्यांनी 'मामे नो पीफास' म्हणजे 'पिफास विरुद्ध माता' नावाची एक संघटना उभारुन पुढे शेवटी न्यायालयापर्यंत लढा दिला.
"व्हेनेटो इथल्या स्थानिक प्रशासनानं आमच्या मुलांच्या रक्तचाचण्यांबाबत एक अभ्यास हाती घेतला होता. याचं कारण असं होतं की, पाण्याच्या contamination ची शक्यता असल्याचे संबंधित संस्थांच्या आधीच लक्षात आलं होतं. मात्र, याबाबत लोकांना अगोदर कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती. या रक्तचाचण्या करून घेण्यासाठी त्यांनीच आम्हाला बोलावून घेतले होते.आम्ही कधीही कोणत्याही पर्यावरणवादी गटाचा, राजकीय चळवळीचा किंवा तत्सम कशाचाही भाग राहिलो नाही... आम्ही अगदी सामान्य माता, ज्या कामावर जातात, घरी परततात आणि आपल्या कुटुंबाची काळजी घेतात. साहजिकच, जेव्हा या चाचण्यांनंतर आमच्या मुलांच्या रक्तामध्ये काही विशिष्ट घातक पदार्थ असल्याचे आमच्या निदर्शनाला आलं, तेव्हा आम्ही स्वस्थ बसणं शक्यच नव्हतं. त्यानंतर आम्ही सरकारदरबारी, न्यायालयात, जिथं शक्य असेल त्या प्रत्येक दारावर जाऊन आपली गाऱ्हाणी मांडण्यास सुरुवात केली," या आंदोलनातल्या मिकेला पिकोली विचेन्झाहून आमच्याशी बोलतांना सांगतात.
स्थानिक सरकारनंही कारवाई सुरु केलीच होती. बंधनं येत येत 2018 मध्ये या कंपनीनं दिवाळखोरी जाहीर केली आणि ती बंदही पडली. पण प्रकरण तेवढ्यापर्यंत थांबलं नाही.
पण या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हेगारी स्वरुपाचे खटले चालून 2025 मध्ये 11 अधिकाऱ्यांना तुरुंगवासासारख्या शिक्षाही ठोठावण्यात आल्या.
भारतातल्या कंपनीचं म्हणणं काय आहे?
त्यामुळेच जेव्हा लोटे इथं मितेनीच्या यंत्रसामुग्रीनं पीफास घटकांचं उत्पादन होत आहे अशा बातम्या जेव्हा आल्या, तेव्हा स्थानिकांच्या अनेक प्रश्न निर्माण झाले. इटलीत जर असं झालं तर, लोट्यातही होणार नाही का, ही त्यांची शंका. या वादाबद्दल लक्ष्मी ऑर्गॅनिक इंडस्ट्रीजच्या लोटे इथल्या अधिका-यांना आम्ही विचारलं असता त्यांनी बोलण्यास असमर्थता दर्शवली.
मात्र देशभर या वादाची चर्चा सुरु झाल्यावर 26 डिसेंबर 2025 रोजी या कंपनीनं एका प्रसिद्धीपत्रकात आपली बाजू मांडली होती.
त्यात त्यांनी म्हटलं होतं की: "इटलीतल्या मितेनी घटनेत अनेक दशकांपासून नद्यांमध्ये सांडपाणी थेट सोडण्यात आले, ज्यामुळे पर्यावरण आणि आरोग्यावर लक्षणीय परिणाम झाले. भारतातील कायदेशीर चौकटीअंतर्गत अशा पद्धतींना परवानगी नाही. कंपनीची लोटे उत्पादन सुविधेत क्लोज-लूप व्यवस्था आहे, जी पर्यावरणात कोणत्याही हानिकारक पदार्थांचे उत्सर्जन रोखते. धोकादायक कचरा आणि सांडपाणी राज्य सरकारने मान्यता दिलेल्या सामान्य धोकादायक कचरा प्रक्रिया साठवणूक आणि विल्हेवाट सुविधेत पाठवले जाते, जिथे ते जाळण्यासह त्याची वैज्ञानिकदृष्ट्या विल्हेवाट लावली जाते."
पण अशा स्पष्टीकरणांनंतरही चिपळूणच्या स्थानिक आंदोलकांचं म्हणणं आहे की त्यांच्या अनेक शंकांची उत्तरं अजूनही मिळाली नाही आहेत.
"आम्ही त्यांना अनेकदा विचारलं की तुम्ही जे सांडपाणी असतं ते नेमकं कुठं पाठवता? जर तळोजाला पाठवत असाल तर त्याचा डेटा आम्हाला द्या. आम्ही माहिती अधिकारातही प्रदूषण मंडळाला ही माहिती विचारली. पण त्यांनी ती त्रयस्थ माहिती आहे असं सांगून आम्हाला दिली नाही. हा लोकांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. सगळी माहिती दिली पाहिजे," स्थानिक आंदोलन उदय घाग मागणी करतात.
'पीफास' आहेत काय? त्याबद्दल जगभरात गंभीर चर्चा का सुरु आहे?
पीफास रासायनिक घटक हा सध्या जगभरातल्या देशांसमोरचा आणि पर्यावरण अभ्यासकांसमोरचा गहन विषय आहे. जगात आणि भारतातही अशी रसायनं अनेक वर्षांपासून अनेक उद्योगांच्या गरजांसाठी तयार होत आली आहेत. पण गेल्या काही वर्षांच्या अभ्यासात हे समोर येतं आहे की या रसायनांचं विघटन होणं ही जवळपास दुष्प्राप्य बाब असणं आवश्यक असल्यानं त्यांचा मानवावर आणि पर्यावरणावर होणारा परिणाम हा चिंतेचा भाग बनला आहे.
"पीफास किंवा पीएफएस हा एक केमिकल्सचा क्लास आहे. ते नैसर्गिकरित्या कुठेही बनवले जात नाहीत. ते कृत्रिमरित्याव बनवले जातात. त्यांची बांधणी पाहिली तर कार्बनची साखळी आहे आणि त्यावर फ्लोरिन-फ्लुओराईड्स आहेत. त्यावरचं फ्लोरिनचं कवच इतकच घट्ट आहे की ते तुटू शकत नाही. म्हणूनच त्यांना 'फॉरेव्हर केमिकल्स' असं म्हणतात. त्याचं विघटन होत नाही. 1950 पासून यांचं उत्पादन होतं आहे. पूर्वीच्या पीफासना आता 'लिगसी पीफास' असं म्हटलं जातं. त्यांचा मानवी शरीरावरचा परिणाम जास्त गंभीर आहे. जवळपास अशी 15000 रसायनं आहेत जी या संवर्गात मोडतात," पर्यावरणशास्त्रज्ञ आणि साऊथ एशिया नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल (SNDRP) यांच्यासोबत संशोधक म्हणून काम करणाऱ्या डॉ. परिणिता दांडेकर आम्हाला सांगतात.
"ही संयुगं असतात आणि त्यातला कार्बन-फ्लोरिन हा जो बॉण्ड असतो तो एवढा घट्ट असतो की तो सहजासजी तुटत नाहीत. त्यामुळं या प्रकारची संयुगं हजारो वर्षांपर्यंत तशीच निसर्गात राहतात. म्हणून त्यांचा धोका असतो," डॉ मंगेश सावंत सांगतात.
त्यांनी 'आय आय टी मुंबई' इथून रसायनशास्त्रात पीएचडी केली आहे आणि अनेक वर्षं या औषध आणि रसायनिर्मिती क्षेत्रात कामही केलं आहे.
पण युरोपसह जगभरातले अनेक विकसित आणि विकसनशील देश सध्या या प्रकारच्या अविघटनशील पदार्थ आणि त्याच्या परिणामांना तोंड देण्याचे मार्ग शोधताहेत. बंदी घालण्यापासून ते वापर कमी करण्यापर्यंत विविध उपाय अनेक देशांनी केले आहेत.
"या पदार्थांचं डायल्युशन नाही कारण त्यांचा विस्तार वाढतो. त्याचं रेमिडिएशन तसं शक्य नाही, पण प्रयत्न तर करायलाच पाहिजेत. मग हातात उरतं काय तर त्याचा वापर कमी कमी करत जाणं. जपानसारख्या देशानं 138 पीफास रसायनांवर बंदी घातली आहे. केवळ उत्पादनच नाही तर निर्यातीवरही बंदी आहे. अमेरिकेत विविध राज्यांनी आपापल्या अखत्यारित त्यांच्यावर निर्बंध आणले आहेत. यात सगळ्यात आघाडीवर युरोप आहे. युरोपियन युनियन कदाचित या वर्षाखेरीस पर्यंत कन्झ्युमर गुड्स या प्रकारातला पीफासचा वापर बंद करेल. भारतात मात्र यावर कोणतेही नियम नाही आहेत. त्यांच्या वापर आणि उत्पादनावर कोणत्या मर्यादाही नाही आहे," डॉ परिणिता दांडेकर सांगतात.
भारतात मात्र या केमिकल्सच्या बाबतीत निश्चित धोरण अथवा कायदा अद्यापही नाही. सध्याच्या वादाच्या निमित्तनं केंद्र आणि राज्य सरकार, दोघांनीही दिलेल्या उत्तरात ते दिसतं. पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी 24 फेब्रुवारीला विधानसभेत दिलेल्या उत्तरात असं म्हटलं होतं:
"पाण्यात पीएफएएसच्या प्रमाणासाठी कोणतीही विशिष्ट नियमावली नसल्यानं महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ पीएफएएसची चाचणी आणि देखरेख करत नाही. तथापि, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सदर उयोगाच्या सांडपाण्याची चाचणी केली असून सदर उद्योगाचे सांडपाणी मानकाच्या मर्यादेत असल्याचे दिसून येते."
अभ्यासक आणि या विषयी जागृती करणाऱ्यांना मात्र वाटतं की पिफास सारख्या रसायनांसाठी आवश्यक कायदा नसल्यानं परदेशात बंदी असलेली उत्पादनं भारतात येण्याची पळवाट शोधतात.
"आपण भयंकर विषारी पद्धतीची उत्पादनं करु देतो आहे, कारण त्याविषयी लागणारे कोणतेही कायदे वा नियम आपल्याकडे नाही आहेत. ते कायदे बनण्याची कोणतीही प्रक्रियादेखील ठोस पद्धतीनं सुरु नाही आहे. हा केवळ पीफासचा प्रश्न नाही आहे. जी रसायनं विकसित देशांना नको आहेत ती तयार करण्याचं काम केवळ कायदे नसल्यानं आणि नफा कमावायचा असल्यानं भारतासारख्या देशांमध्ये येत आहेत. त्यामुळे आमचा लढा हा आमचा देश विकसित देशांचं 'डंपिंग ग्राऊंड' होऊ नये, यासाठी आहे. त्यांसाठीचे कायदे हे आणलेच गेले पाहिजेत," असं या विषयावर समाजमाध्यमांमध्ये लिहिणारे फिल्ममेकर वरुण सुखराज म्हणतात.
प्रश्न इतकाच आहे की जगातली सगळी प्रगत राष्ट्रं या विषयाचा नागरिकांच्या आरोग्यासाठी गांभीर्यानं विचार करत असतांना, आपण तो करण्यासाठी पुढे सरसावणार आहोत की मागे राहणार आहोत?
