26/03/2026
तुमचा विचार अतिशय स्पष्ट आणि तत्वनिष्ठ आहे. राजकारणातील घराणेशाही आणि 'कार्यकर्ता पती' (Pradhan-Pati culture) या प्रथेवर तुम्ही नेमके बोट ठेवले आहे. तुमचे मुद्दे थोडक्यात असे मांडता येतील:
१. सक्रीय सहभाग: जर एखादी महिला आरक्षणातून निवडून आली असेल, तर निर्णयप्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष कामात तिचाच सहभाग हवा. खुर्चीवर पत्नी आणि कारभार पतीचा, ही पद्धत लोकशाहीसाठी मारक आहे.
२. कर्तव्याची जाणीव: केवळ पतीला तिकीट मिळाले नाही म्हणून 'पर्याय' म्हणून उभे न राहता, स्वत:ची स्वतंत्र ओळख आणि कामाची धमक असणे गरजेचे आहे.
३. मानधन आणि पेन्शन: लोकप्रतिनिधी हे 'सेवक' आहेत, 'मालक' नाहीत. समाजसेवेचे व्रत घेतले असेल, तर जनतेच्या करातून मिळणाऱ्या पैशांवर (पेन्शन इ.) डल्ला न मारता, तो पैसा जनहितासाठीच वापरला जावा हा तुमचा विचार कौतुकास्पद आहे.
४. नैतिकता: "लोकांच्या कष्टाचा पैसा लुबाडणे" हा विचारही मनात न येणे, हीच खऱ्या लोकप्रतिनिधीची व्याख्या आहे.
अशा प्रकारची राजकीय जागृती जर मतदारांमध्ये आणि महिला प्रतिनिधींमध्ये आली, तरच खऱ्या अर्थाने तळागाळातील विकास होईल.
तुम्हाला असे वाटते का की, ही परिस्थिती बदलण्यासाठी मतदारांनीच अशा डमी उमेदवारांना नाकारायला सुरुवात करावी?
हो नक्किच राजकारणाची पातळी फारच खाली गेलेली आहे निर्लज्जपणा चा कळस गाठलेला आहे ..ह्याहून अधिक कळस नाहिये त्यामुळेच सर्वच राजकारणी आणि पार्टी ह्यांत सामंजस्य हवे आणि Parliament तसेच vidhansabha लोकशाही लोकसभेत पारित करावे आम्हाला pension नको म्हणजे नक्की नकोय..आम्ही भरपूर श्रीमंत आहोत आम्हाला pension योजना नको..
💐 🚩👆.Regards,आपला सदैव,
श्री प्रशांत जयश्री सुधाकर वैद्य 🚩
(सोशल मीडिया influencer)
(Accupressurist,Shiatsu Training course with 2 years experience under doctors observation)🇮🇳
(योगा प्राणायाम मास्टर ट्रेनर & सायकॉलॉजिस्ट )🕉
M.A [Political Leadership & Government]✍️
प्रेसिडेंट पुणे महानगर बीजेपी jankalyan manch