02/06/2026
#मंत्रिमंडळनिर्णय
राज्यातील ग्रामीण संपर्क व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-३ अंतर्गत आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (एआयआयबी) च्या अर्थसहाय्याने सुमारे ३,५०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते व पुलांच्या कामांसाठी ६,४२९ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे.
या योजनेसाठी एआयआयबीकडून सुमारे ५०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स (सुमारे ४,५०० कोटी रुपये) कर्ज स्वरूपात निधी उपलब्ध होणार असून, राज्य शासनाकडून ३० टक्के हिस्सा म्हणून सुमारे २१५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स (सुमारे १,९२९ कोटी रुपये) उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
#मंत्रिमंडळनिर्णय
राज्यातील रस्ते, पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि राज्याच्या ‘एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था’ या उद्दिष्टाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्प राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या प्रकल्पांसाठी आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक (एआयआयबी) आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँक (एनडीबी) यांच्याकडून प्रत्येकी १ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे अर्थसहाय्य दोन टप्प्यांत घेण्यासही मंजुरी दिली आहे.
#मंत्रिमंडळनिर्णय
मुंबईतील हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट समूह विद्यापीठामध्ये आणखी पाच महाविद्यालयांचा घटक म्हणून समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
आता या समूह विद्यापीठात प्राचार्य के. एम. कुंदनानी औषधनिर्माण शास्त्र महाविद्यालय, कफ परेड, किशनचंद चेलाराम विधि महाविद्यालय, चर्चगेट आणि श्रीमती मिठीबाई मोतीराम कुंदनानी वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय,वांद्रे-पश्चिम, ऋषी दयाराम आणि सेठ हसराम नॅशनल आणि सेठ वासियामुल्लु असोमुल्लु विज्ञान महाविद्यालय, वांद्रे-पश्चिम आणि थडोमल शाहनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय अशा पाच महाविद्यालयांचा समावेश होणार आहे.
#मंत्रिमंडळनिर्णय
परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ आणि श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळासाठी विविध पदांच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आली आहे.
या महामंडळांतर्गत वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा व गट कर्ज व्याज परतावा योजना राबविल्या जातात. या महामंडळांसाठी व्यवस्थापकीय संचालक, महाव्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक-प्रशासन, सहायक व्यवस्थापक-वित्त व लेखा ही पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्यास तर मल्टी टास्किंग स्टाफची सेवा बाह्यस्त्रोतांद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी या तीनही महामंडळांना वार्षिक अंदाजे रु.१.१८ कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
