02/02/2026
आज बिलोली तालुक्यातील मौजे कोल्हेबोरगाव येथील ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर "महाराष्ट्र शेतमजूर व इतर ग्रामीण मजूर युनियन (लाल बावटा) च्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन पार पडले. धरणे आंदोलनात रोजगार हमी योजनेचे काम सुरू करणे, घरकुलाची बिले अदा करणे व पिण्याचे तसेच वापरण्याच्या पाण्याची सार्वजनिक पातळीवर व्यवस्था करावी या मागण्या करण्यात आल्या. सदर धरणे आंदोलनादरम्यान, मजूर विरोधी अर्थसंकल्पाचा निषेध नोंदवून वरील मागाण्यांबरोबर, निषेधाचे सविस्तर विवेचन असलेले निवेदन मा. ग्रामविकास अधिकारी, कोल्हेबोरगाव यांच्यामार्फत मा. राष्ट्रपती, भारत सरकार यांना पाठविण्यात आले.आंदोलकांसमोर चर्चेसह निवेदन सादर करण्यात आले.
आंदोलनाचे नेतृत्व महाराष्ट्र शेतमजूर व इतर राज्यसहसचिव कॉम्रेड विनोद गोविंदवार, नांदेड जिल्हाध्यक्ष कॉम्रेड अंकुश अंबुलगेकर, जिल्हासचिव कॉम्रेड मंजुश्री कबाडे, जिल्हाउपाध्यक्ष कॉम्रेड माधव देशाटवाड यांनी केलेआणि बिलोलीतील जनवादी चळवळीचे नेते कॉम्रेड गंगाधर आरसे यांचीही विशेष उपस्थिती होती.
मा. मुखेड तहसिलदार कार्यालय मार्फतही अर्थसंकल्पविषयी निवेदन सादर करण्यात आले.
अर्थसंकल्पाचा निषेध करणारे निवेदन खालीलप्रमाणे.
प्रति,
माननीय राष्ट्रपती, भारत सरकार, राष्ट्रपती भवन, नवी दिल्ली.
द्वारा, मा. ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत कार्यालय, कोल्हेबोरगाव,
ता. बिलोली, जि. नांदेड.
विषय:
श्रमिक वर्गाची कंबर मोडणारं आणि भांडवलदारांना मोठी सवलत देणारं भांडवलंदार धार्जिणं श्रमिक विरोधी अर्थसंकल्प २०२६ चा निषेध संबंधी निवेदन.
काल दिनांक 01/02/2026 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला नवीनतम केंद्रीय अर्थसंकल्प देशातील श्रमिक जनतेकडे दुर्लक्ष करणारा असून पुन्हा एकदा कॉर्पोरेट आणि मोठ्या भांडवलदारांच्या समर्थनात सादर करण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पात निवडक उद्योगांना करसवलती, विविध सवलती तसेच दीर्घकालीन करसुट देऊन मोठ्या भांडवलाला प्राधान्य देण्यात आले आहे, तर सामान्य नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचा दिलासा देण्यात आलेला नाही. जनतेच्या वास्तविक समस्यांकडे लक्ष देण्याऐवजी सरकारने महत्त्वाच्या सामाजिक क्षेत्रांसाठीच्या तरतुदींमध्ये मोठी कपात करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. एकूण अर्थसंकल्पात काही प्रमाणात वाढ झाली असली, तरी त्याचा परिणाम विविध विभागांतील तरतुदींमध्ये दिसून येणे अपेक्षित होते; मात्र प्रत्यक्षात तसे दिसत नाही.
कृषी व शेतकरी कल्याण विभागासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये गंभीर घट दिसून येते. या विभागाची तरतूद फक्त १,२७,२९०.१६ कोटी रुपयांवरून १,३०,५६१.३८ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, जी वाढती महागाई लक्षात घेता जवळजवळ नगण्य आहे. लहान व सीमांत शेतकरी तसेच मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या शेतमजुरांना आधार देणाऱ्या बहुतेक सर्व महत्त्वाच्या योजनांमध्ये मोठी घट नोंदवली गेली आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, प्रधानमंत्री कृषी विकास योजना यांसारख्या योजनांच्या तरतुदींमध्ये कपात करण्यात आली आहे. अनेक इतर योजना व विभागांसाठी, सुधारित अंदाज वाढलेले असतानाही, अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. या अर्थसंकल्पात इनपुट सबसिडीसाठीच्या आर्थिक तरतुदींमध्ये सातत्याने घट होत असल्याचा चिंताजनक कल स्पष्टपणे दिसतो. युरियासाठी दिली जाणारी तरतूद वर्षानुवर्षे २,०९४.५ कोटी रुपयांनी कमी झाली आहे, तर पोषक तत्त्वांवर आधारित अनुदानात केवळ ५,००० कोटी रुपयांची अत्यल्प वाढ करण्यात आली आहे. खत उद्योगासाठी दिल्या जाणाऱ्या एकूण सरकारी सहाय्यातही हाच कल दिसून येतो, जो २०२२-२३ पासून सातत्याने कमी होत आहे.
ग्रामीण विकास विभागासाठी या अर्थसंकल्पात १,९४,३६८.८१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी यापूर्वी १,८७,७५४.५३ कोटी रुपये होती. ग्रामीण भारताच्या गरजांच्या तुलनेत ही वाढ अत्यंत अपुरी आहे. केंद्र सरकारच्या मासिक आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत ग्रामीण विकास मंत्रालयाचा खर्च एकूण अर्थसंकल्पाच्या केवळ ५१ टक्के इतकाच झाला आहे, तर मागील वर्षी हा खर्च ६३ टक्के होता. हीच परिस्थिती सुधारित अंदाजांमध्ये देखील दिसून येते, जे मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजांपेक्षा कमी असून सुमारे ७५८ कोटी रुपयांची तूट दर्शवतात.
ग्रामीण विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या पेन्शन योजनांसाठीच्या तरतुदींमध्येही कपात करण्यात आली आहे किंवा कोणतीही लक्षणीय सुधारणा दिसून येत नाही. राष्ट्रीय कौटुंबिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme) साठीची तरतूद ६५९ कोटी रुपयांवरून कमी करून ४०० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. तसेच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना (IGWPS) आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेन्शन योजनेसाठीच्या तरतुदी मागील वर्षाच्या पातळीवरच ठेवण्यात आल्या आहेत.
विकसित भारत ग्रामीण रोजगार व उपजीविका अभियान (ग्रामीण) [VB-ग्राम (G)] साठीची तरतूद फक्त ९५,६९२.३१ कोटी रुपये इतकी आहे. भाजप सरकारने या योजनेचे जोरदार समर्थन करत सर्व टीका फेटाळून लावली होती आणि कामाचे दिवस १०० वरून १२५ पर्यंत वाढवले जातील, असा दावा केला होता. मनरेगा समाप्त करण्यामागील आपला खरा उद्देश – ग्रामीण भारतातील रोजगाराची हमी संपवणे – लपवण्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणावर प्रचार केला. मात्र या नव्या कायद्यासाठी करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी स्पष्ट करतात की सरकार ग्रामीण भारतातील जनतेला रोजगाराची हमी देण्याबाबत गंभीर नाही. ग्रामीण भागातील सर्व काम मागणाऱ्यांना रोजगार देण्यासाठी किमान २.५० लाख कोटी रुपयांची तरतूद आवश्यक आहे. संसदेच्या समितीने मनरेगाअंतर्गत केंद्र सरकारच्या तरतुदी आणि किमान मजुरी दोन्ही वाढवण्याची शिफारस केली होती; मात्र या अर्थसंकल्पातून केंद्र सरकारने संसदेच्या आवाजाकडे दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे आधीच भूक आणि प्रचंड बेरोजगारीचा सामना करणाऱ्या ग्रामीण जनतेची परिस्थिती आणखी गंभीर होणार आहे.
२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातून हे स्पष्ट होते की भाजप-नेतृत्वाखालील सरकार ग्रामीण भारतातील जनतेसाठी पिण्याचे पाणी यांसारख्या मूलभूत हक्कांबाबत आपल्या प्राधान्यक्रमात सातत्याने कपात करत आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल अभियान अथवा जल जीवन मिशनमध्ये २०२४-२५ दरम्यान झालेल्या प्रत्यक्ष खर्चात मोठी घट झाली आहे, जी २०२६ च्या अर्थसंकल्पातून उघड झाली आहे. हीच दिशा मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पातही दिसून आली होती. याउलट, २०२३-२६ या कालावधीतील प्रत्येक वर्षासाठीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज जवळजवळ सारखेच ठेवण्यात आले आहेत, ज्यांचा प्रत्यक्ष खर्चातील घटेशी थेट संबंध दिसत नाही. सुधारित खर्चाचे आकडे सातत्याने घट होत असल्याकडे निर्देश करतात आणि २०२५-२६ साठीचा सुधारित अंदाज १७,००० कोटी रुपये इतका आहे, जो या घसरणीच्या प्रवृत्तीला कायम ठेवतो.
केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्यायाशी संबंधित योजनांनाही या अर्थसंकल्पात अत्यंत मर्यादित वाटा देण्यात आला आहे. ग्रामीण व शहरी भागांतील वाढती वंचना, जमिनीपासून बेदखली आणि जातीय अत्याचारांची तीव्रता कायम असतानाही, अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये या प्रश्नांसाठीची तरतूद सातत्याने अत्यल्प ठेवण्यात आली आहे. केंद्रीय क्षेत्रातील योजनांवरील एकूण खर्चापैकी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठीच्या बहुतेक योजनांना केवळ ०.०००५ टक्के हिस्सा मिळतो. एकत्रितपणे पाहता, अनुसूचित जातींसाठीची पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती, पीएम अजय योजना (एससीसाठी), एससी, एसटी आणि ओबीसींसाठी पीएम यंग अचिव्हर पुरस्कार, आदिवासी विकास कार्यक्रम, मिशन वात्सल्य (बालकल्याणासाठी) आणि मिशन शक्ती (महिलांसाठी) — या सर्व मिळून केंद्रीय क्षेत्रातील एकूण खर्चाच्या केवळ ०.०१ टक्के इतक्याच ठरतात.
नवीन शिक्षण धोरण २०२० आणि उच्च शिक्षणातील सुधारणांबाबत मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करण्यात आला असला, तरी या अर्थसंकल्पातील शिक्षणासाठीची तरतूद अत्यंत निराशाजनक आहे. २०२६-२७ साठी शिक्षण क्षेत्रासाठी प्रस्तावित १,३९,२८९ कोटी रुपयांची तरतूद ही सरकारने स्वतः अंदाजित केलेल्या ३९३ लाख कोटी रुपयांच्या जीडीपीच्या तुलनेत केवळ ०.३५ टक्के इतकी आहे, जी अत्यंत अपुरी आहे. शालेय शिक्षणाशी संबंधित इतर केंद्रीय प्रायोजित योजनांची स्थितीही तितकीच चिंताजनक असून, समग्र शिक्षा आणि पीएम श्री यांसारख्या योजनांच्या तरतुदींमध्ये अत्यल्प किंवा जवळजवळ शून्य वाढ याचे स्पष्ट संकेत देतात.
सार्वजनिक आरोग्याच्या बाबतीतही चित्र फारसे वेगळे नाही. प्रधानमंत्री आरोग्य सुरक्षा योजनेसाठीची तरतूद २,२०० कोटी रुपयांवरून कमी करून २,००५ कोटी रुपये करण्यात आली आहे, म्हणजेच सुमारे १५० कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. आरोग्य आणि आरोग्य पायाभूत सुविधांशी संबंधित इतर महत्त्वाच्या योजनांसाठीही अर्थसंकल्पात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. केंद्र सरकारच्या आरोग्यविषयक योजनांमध्ये एकूण केवळ ६०३.९३ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. तसेच केंद्रीय क्षेत्रातील योजनांचे सुधारित अंदाज हे मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजांपेक्षा कमी आहेत, जे देशातील ढासळत्या आरोग्य व्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर निधीचा अपुरा वापर होत असल्याकडे निर्देश करतात.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाचे कौतुक करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले की, “भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू इच्छितो”; मात्र या अर्थसंकल्पात देशाला त्या दिशेने नेणारे काहीही दिसून येत नाही. भारताच्या आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ मध्ये असे नमूद करण्यात आले होते की जागतिक बाजारपेठ पुढील काळातही अस्थिर राहण्याची शक्यता आहे आणि २००८ पेक्षाही गंभीर जागतिक आर्थिक संकट येण्याची १० ते २० टक्के शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या स्वतःच्या सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आलेल्या या चिंतेचा कोणताही परिणाम अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये दिसून येत नाही. वाढती उत्पन्न विषमता, महागाई, बेरोजगारी, कृषी संकट, पर्यावरणीय ऱ्हास, निरक्षरता आणि दारिद्र्य या समस्यांशी सामना करण्यात हा अर्थसंकल्प पूर्णतः अपयशी ठरत असल्याचे दिसते. यामुळे केवळ जनतेचे जीवन अधिक दयनीय होत नाही, तर जीवित व मालमत्तेच्या हानीची शक्यता देखील वाढत आहे. अशा परिस्थितीत हा अर्थसंकल्प आणि सत्ताधारी सरकारची संकल्पना ही दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या पोकळ आश्वासनांपलीकडे काहीही नाही. म्हणून आम्ही या अर्थसंकल्पाचा निषेध करून अशी मागणी करतो आहोत की, विशेष संसदीय अधिवेशन बोलावून नव्याने फेरमांडणी करून, श्रमिकांच्या बाजूने अर्थसंकल्प वळवावा ही नम्र विनंती.
निवेदक
कॉ. विनोद गोविंदवार
कॉ. अंकुश अंबुलगेकर
कॉ. मंजुश्री कबाडे
कॉ. माधव देशटवाड
