11/05/2023
Amit Thackeray
मनसे नेते, मनविसेचे अध्यक्ष श्री. अमितसाहेब ठाकरे यांनी आज सकाळी राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री श्री. दीपक केसरकर यांची रामटेक निवासस्थानी शिष्टमंडळासह भेट घेतली आणि शिक्षण हक्क कायद्याच्या (RTE) अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडून या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीची मागणी केली.
श्री. अमितसाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वात शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात मनसेचे सरचिटणीस कीर्तिकुमार शिंदे यांच्यासह मनविसेचे सरचिटणीस गजानन काळे, संदीप पाचंगे, प्रमुख संघटक यश सरदेसाई, संतोष गांगुर्डे, चेतन पेडणेकर आणि महेश ओवे यांचा समावेश होता.
" पुढील शैक्षणिक वर्षापासून RTE कायदा अंतर्गत पूर्व प्राथमिक वर्गांसाठी २५ टक्के राखीव जागा ठेवण्यात येतील आणि लवकरात लवकर ज्या खासगी शाळांची प्रतिपूर्ती रक्कम थकीत आहे, ती लवकरात लवकर देण्याचा प्रयत्न आम्ही करू" असं आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी अमित ठाकरे यांना दिलं.
....
सन्माननीय श्री. अमितसाहेब ठाकरे यांचे पत्र :
प्रति,
श्री. दीपक केसरकरजी,
शालेय शिक्षण मंत्री,
महाराष्ट्र राज्य.
विषय : शिक्षण हक्क
कायद्याच्या (RTE) प्रभावी अंमलबजावणीबाबत...
महोदय,
समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित समूहातील मुला-मुलींना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मोफत मिळावे यासाठी शिक्षण हक्क कायद्याच्या (RTE) अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये २५% जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र, अनेक खासगी शाळा RTE अंतर्गत २५% राखीव जागा भरण्याबाबत उदासीनता दाखवत असल्याचं दिसून येतं.
RTE अंतर्गत २५% राखीव जागांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणींसंदर्भात आमच्या निदर्शनास आलेले काही प्रमुख मुद्दे आणि मागण्या :
१) प्रत्येक शाळेने आपल्या इमारतीबाहेर RTE संदर्भात बॅनर लावून आपल्या शाळेत इयत्ता पहिलीसाठी (तसंच नर्सरीसाठीसुद्धा - Entry level of school) किती जागा आहेत याची माहिती देणे आवश्यक आहे. मात्र, क्वचित एखाद्या शाळेचा अपवाद वगळता अशी माहिती देताना शाळा दिसत नाहीत. त्यामुळे शाळेनजीकच्या परिसरात राहणाऱ्या गरीब पालकांना RTE बाबतची अचूक माहिती मिळत नाही. RTE संदर्भात बॅनर लावण्याबाबत संबंधित शाळांच्या विश्वस्त, मुख्याध्यापकांना कठोर समज देण्यात यावी.
२) RTE कायद्याच्या अंमलबजावणीतून सुटका करून घेण्यासाठी अनेक खासगी शाळा वरिष्ठ शिक्षण अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करून आपल्या शैक्षणिक संस्थेला 'अल्पसंख्याक दर्जा' मिळवून घेत असल्याचं अनेक ठिकाणी समोर आलं आहे. अशा गैरप्रकारांची चौकशी करण्यात यावी आणि चुकीच्या मार्गाने 'अल्पसंख्याक दर्जा' मिळवणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांवर कारवाई करण्यात यावी.
३) अनेक खासगी शाळांमध्ये RTE अंतर्गत राखीव जागा- शाळा प्रवेशासाठी एजंट कार्यरत असल्याचं उघड झालं आहे. एकीकडे हे एजंट गोरगरीब पालकांच्या मुलांना शाळेत राखीव जागा मिळवून देण्यासाठी हजारो रुपये लुटत आहेत, तर दुसरीकडे श्रीमंत वर्गातील पालकांचे आर्थिक उत्पन्नाचे खोटे दाखले बनवून शाळा प्रवेशासाठी लाखो रुपये उकळत आहेत. गरीब आणि श्रीमंत अशा दोन्ही वर्गातील पालकांची आर्थिक लुबाडणूक करणाऱ्या या एजंटांना रोखण्यासाठी RTE च्या जिल्हास्तरीय समन्वय समित्यांनी वर्षभर कार्यरत राहणे गरजेचं आहे. तसंच, ज्या गोरगरीब पालकांना ऑनलाईन अर्ज भरणे शक्य नाही वा ऑनलाईन अर्ज भरताना अडचण येते, अशा पालकांना संपूर्ण तांत्रिक सहकार्य उपलब्ध होईल याबाबत RTE समन्वय समित्यांनी पालकांना सहकार्य आणि समुपदेशन करायला हवं.
४) शिक्षण अधिकारी व गट शिक्षण अधिकारी यानी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील खासगी शाळांची यादी व RTE संदर्भातील सर्व ऑनलाइन प्रक्रिया या बाबत सविस्तर माहिती पालकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने, शिक्षण खात्यातील संबंधित अधिकारी असा पुढाकार घेताना दिसत नाहीत. त्यामुळे आजही आर्थिकदृष्ट्या वंचित समूहातील असंख्य पालकांना RTE बाबतची योग्य माहिती मिळालेली नाही. संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांना त्यांच्या या कर्तव्याची जाणीव करून देण्यात यावी आणि समज देऊनही कर्तव्यपालन न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी.
५) RTE अंतर्गत खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवरील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी संबंधित शाळांना राज्य सरकारकडून प्रतिपूर्ती देण्यात येते. मात्र, २०१७ पासून खाजगी विनाअनुदानित इंग्रजी शाळांना त्यांच्या हक्काची प्रतिपूर्ती मिळालेलीच नाही. प्रतिपूर्तीची ही थकीत रक्कम तब्बल १८०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाली आहे. या थकीत रकमेमुळे शाळा चालवणे अवघड होत असल्याचे खासगी इंग्रजी शाळा संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे. संबंधित शाळांना गेल्या पाच वर्षांपासून राज्य सरकार देय असलेली रू. १८०० कोटी ही रक्कम लवकरात लवकर मिळावी यासाठी त्वरित कार्यवाही करण्यात यावी.
६) आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आपल्या निदर्शनास आणून देणं गरजेचं वाटतं. वर्ष २०१६ - १७ - १८ पर्यंत पूर्व प्राथमिक म्हणजेच नर्सरी, ज्युनिअर केजी आणि सीनियर केजी हे वर्ग सुद्धा RTE अंतर्गत समाविष्ट होते आणि त्यानुसार शाळांमध्ये प्रवेश दिले जात होते. मात्र, पूर्व प्राथमिक वर्गांचे शैक्षणीक शुल्क (फी) राज्य सरकारकडून मिळत नसल्यामुळे २०१८ नंतर संबंधित शाळांनी पूर्व प्राथमिक ही entry level न ठेवता इयत्ता पहिली ही entry level ठेवली! दुर्दैवाने आज वर्ष २०२३ उजाडल्यानंतरही हीच पद्धत कायम आहे. त्यामुळे RTE अंतर्गत नर्सरी ते सीनियर केजीपर्यंतचे शिक्षण मिळवण्याचा असंख्य गोरगरीब मुला-मुलींचा मूलभूत हक्क हिरावून घेतला गेला आहे. राज्य सरकारचा शालेय शिक्षण विभाग हा इयत्ता पहिलीपासून सुरू होत असल्यामुळे असल्यामुळे संबंधित शाळा पूर्व प्राथमिक वर्गांसाठी मुलांना RTE अंतर्गत प्रवेश देत नाहीत. शालेय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत पूर्व प्राथमिक वर्गांचा (नर्सरी, ज्युनिअर केजी आणि सीनियर केजी) समावेश करून या वर्गांसाठीही RTE अंतर्गत राखीव जागांचा कायदा लागू करणं गरजेचं आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि वंचित समूहातील लक्षावधी मुला-मुलींना खासगी शाळांमध्ये 'विद्यार्थी- विद्यार्थिनी' बनण्याचा भारतीय संविधानाने प्रस्तावित केलेला मूलभूत हक्क प्रदान करणाऱ्या RTE कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी आमच्या या मागण्यांचा आपण गांभीर्याने विचार कराल, हीच अपेक्षा.
धन्यवाद.
आपला नम्र
अमित ठाकरे
अध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना
#मनसे #मनविसे
