13/06/2024
प्रति,
मा.संचालक / सचिव
एम.एस.ई.डी.सी.एल.
महाराष्ट्र,
विषय :- स्मार्ट विद्युत मीटरचा विरोध नोंदविणे बाबत
निवेदक :-
महोदय,
आपल्या सेवेशी निवेदन सादर करतो की, एम.एस.ई.डी.सी.एल. महाराष्ट्र द्वारे संपूर्ण महाराष्ट्रात सक्तीचे केले गेलेले, विद्युत स्मार्ट मीटर लावण्यास महाराष्ट्रातील जनतेकडून कडाडून विरोध होत आहे. महाराष्ट्रातील जनतेचे आर्थिक शोषण करण्याचे काम महाराष्ट्र सरकार व एम एस ई डी सी एल यांच्या सहाय्याने देशातील काही भांडवलदारी कंपन्या करत आहे. त्या अनुषंगाने खालील मुद्द्यांना अनुसरुन आम आदमी पार्टी लातूर जिल्ह्याच्या वतीने, आपणास या निवेदनाद्वारे विद्युत स्मार्ट मीटर लावण्याचा जाहीर विरोध करत आहोत.
१) भारत सरकारकडून ऑगस्ट २०२१ मध्ये हा कायदा भांडवलदारी कंपन्यांना फायदा व्हावा या हेतूने पारित केल्याचे निदर्शनास येत असून जनतेवर वाढीव बोजा टाकण्याचे षडयंत्र २०२१ पासून नियोजित होते.
२) २० किलो व्हॅट किंवा २७ हॉर्स पॉवर पेक्षा कमी विद्युत दाब असणारे विद्युत उपभोक्ता म्हणजेच सर्वसामान्य कुटुंबे, गोरगरीब जनता, शेतकरी, लघु उद्योजक, व्यावसायिक यांच्या वर जाणीव पूर्वक अन्यायकारक धोरण ठरवून घेतलेला हा निर्णय आहे.
३) मार्च २०२५ पर्यंत विद्युत स्मार्ट मीटर लावण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असून यातून फक्त आणि फक्त जनतेचे नुकसान आहे. केंद्र सरकारची भूमिका ही जनहित विरोधी व भांडवलदार स्नेही आहे.
४) संपुर्ण भारतात २२ कोटी २३ लाख विद्युत मीटर बदलवायचे सरकारचे उद्दिष्ट असून त्यामुळे सर्वसामान्य वीज ग्राहकांचे मोठे आर्थिक शोषण होणार आहे. त्यास आम आदमी पार्टीचा विरोध आहे.
५) महाराष्ट्र सरकार २ कोटी २५ लाख ६५ हजार विद्युत मीटर बदलवण्याच्या तयारीत आहे.
६) याच्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे ३९,६०२ /- कोटी रू. खर्च होणार आहे.
७) आजपर्यंत महाराष्ट्र राज्यात किमान १,७५,००० स्मार्ट मीटर कार्यरत आहेत.
८) ऑगस्ट २०२३ मध्ये महाराष्ट्र राज्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री मा.श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी स्मार्ट स्मार्ट मीटर कोणत्या भौगोलिक क्षेत्रामध्ये कोणत्या कंपनीकडून विकायचे याचे टेंडर मंजूर केले .
९) तपशील खालील प्रमाणे. (एम.एस.इ.डी.सी.एल चे दिनांक ०९/०२/२०२४ रोजी च्या पत्रानुसार )
अनु.क्र. विभागाच नाव मीटर संख्या खर्च रुपये कंपनीचे नाव
१ भांडूप,कल्याण,कोकण ६३,४४,०६६. मीटर ७,५९४. कोटी रु. अदानी ग्रुप
२ बारामती, पुणे ५२,४५,९१७. मीटर ६,२९४. कोटी रु. अदानी ग्रुप
३ नाशिक, जळगाव २८,८६,६२२. मीटर ३,४६१. कोटी रु. एन.सी.सी. कंपनी
४ लातुर, नांदेड, छत्रपती संभाजी नगर २७,७७,७५९. मीटर ३३३०. कोटी रु. मोंटेकारलो कंपनी
५ चंद्रपूर, गोंदिया, नागपुर ३०,३०,३४६. मीटर ३,६५३. कोटी रु. मेसर्स जिनस कंपनी
६ अकोला, अमरावती २१,७६,६३६. मीटर २,६०७. कोटी रु. मेसर्स जिनस कंपनी
७ एकूण मीटर २,२४,६१,३४६.मीटर २६,९३९. कोटी रु.
१०) अदानी ग्रुप विद्युत स्मार्ट मीटर निर्मिती करत नाही. अर्थाथ ही विद्युत स्मार्ट मीटर निर्माता कंपनी नाही.
११) एनसीसी कंपनी बांधकाम व्यवसायातील कंपनी असून ही विद्युत स्मार्ट मीटर निर्माता कंपनी नाही.
१२) मोंटेकारलो कंपनी ही विद्युत स्मार्ट मीटर निर्माता कंपनी नाही.
१३) वरील तीनही कंपन्या विद्युत स्मार्ट मीटर निर्माता कंपनी नसताना ही सदर कंपन्यांना कोणत्या आधारावर टेंडर देण्यात आले हा संशोधनाचा भाग आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक हितसंबंधांची देवाण-घेवाण व घोटाळा झाला असण्याचा आम आदमी पार्टीचा संशय आहे.
१४) एकूण २,२४,६१,३४६. मीटर करीता तब्बल २६,९३९/- कोटी रुपये वरील कंत्राटी कंपन्यांना दिले जाणार आहे.
यात ६०% टक्के रक्कम भारत सरकारच्या वतीने तर ४०% रक्कम एम.एस.इ.डी.सी.एल कंपनी महाराष्ट्र यांच्या कडून दिली जाणार आहे. अगोदरच आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेली एम.एस.इ.डी.सी.एल. ही सरकारी कंपनी हे पैसे देणार कुठून ? कर्ज काढून ? की वीज उपभोक्त्यांवर आर्थिक बोजा टाकून वसूल करणार ? शेवटी यासाठीचे पैसे हे सर्वसामान्य जनतेच्या खिशातूनच जाणार आहेत.
१५) सदर विद्युत स्मार्ट मीटरची निर्मिती व जोडणी किंमत ६,३००/- रु प्रति मीटर अपेक्षित असताना ह्या मीटरच्या किमतीत जवळ पास दुप्पट वाढ करून १२,०००/- रुपयाने हे कंत्राट सदर कंपन्यांना देण्यात आले. हा सरळ सरळ घोटाळा असून यामागे प्रस्थापित भाजप राज्यकर्त्यांचे मोठे आर्थिक हितसंबंध दडले आहेत.
१६) आपल्या निदर्शनास यावे करिता इथे नमूद करतो की उत्तर प्रदेश मध्ये विद्युत स्मार्ट मीटरची किंमत १०,०००/- रु प्रति मीटर ठरवल्यानंतर तेथील राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे सचिव यांनी हे टेंडर रद्द केले. पण महाराष्ट्रामध्ये मात्र रुपये १२,००० प्रति मीटर या दराने ही खरेदी केली जात आहे.
१७) याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय उर्जा मंत्रालय भारत सरकारचे सचिव यांनी सुद्धा सदर विद्युत स्मार्ट मीटरची किंमत साधारण ६५००/- रु प्रति मीटर पर्यंत असायला पाहिजे असे स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे.
१८) DISCOM (वितरण) विभागाचे हे खाजगीकरणाकडे जाणारे हे धोरण असून विद्युत स्मार्ट मीटर सोबत अकाऊंट आणि बिलिंग विभागाच्या अनेक कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यात येऊ शकते. इथे हजारो कर्मचाऱ्यांच्या उदर निर्वाहनाचा प्रश्न निर्माण होतो.
१९) विद्युत स्मार्ट मीटरच्या नावावर विद्युत चोरी थांबणार असा खोटा बनाव राज्य सरकार करीत आहे. वास्तविकता पाहता २० के.वि. पेक्षा जास्त विद्युत दबाव वापर करणाऱ्या ग्राहकांकडून ही वीज चोरी झाल्याचे बहुदा निदर्शनास आले आहे.
भाजपला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक रसद पुरवणारे अडाणी व इतर तीन कंपन्या जनतेची आर्थिक लूट करून त्यातील रक्कम ३ महिने बिनव्याजी स्वरुपात वापरणार आणि एकीकडे ग्राहकांना प्रीपेड स्वरुपात विद्युत बिलाचे पैसे भरून ठेवण्यास बाध्य करुन, महाराष्ट्राच्या जनतेचे आर्थिक शोषण करू पाहणाऱ्या या बोगस विद्युत स्मार्ट मीटर योजेनेचा आम्ही आम आदमी पार्टी लातूर जिल्ह्याच्या वतीने जाहीर विरोध करतो. वेळ प्रसंगी आम्ही जनतेच्या न्याय आणि हितासाठी आंदोलनात्मक भूमिका घेऊ. या करिता सर्वस्वी जबाबदार महाराष्ट्र राज्य सरकार आणि एम.एस.इ.डी.सी.एल राहील याची नोंद घ्यावी.
