पश्चिम महाराष्ट्र शेकाप

20/10/2024

अतिउत्साह, अतिशहाणपणा व हव्यासाच्या नादात,,
हरियाणा २.० होऊ नये म्हणजे झालं..
खरा शत्रू सध्या भाजपच

02/10/2024

22/09/2024

https://youtube.com/shorts/FmZXWiDv-h8?si=j5N4lRomj7_HpO6C

06/08/2024

देशाचे सुपुत्र, राष्ट्रीय शेतकरी नेते माननीय राकेशजी टिकैत यांचेसोबत अविस्मरणीय अनुभव, अतिशय जबरदस्त नेतृत्व.....

13/07/2024

डिलिंग करून आयात केलेल्या एकमेव आमदाराने सुद्धा मत टाकले नाही,..

13/07/2024

जयंत पाटील पडले म्हणून डाव्यांनी दुखवटा करू नये, तत्वांचा मुलामा तर अजिबात देऊ नये. हे एके दिवशी होणारच होते

13/07/2024

मांडवाली हा फार काळ राजकीय मेरीटचा मुद्दा होऊ शकत नाही.
ये तो होना ही था....

05/07/2024

नीट घोटाळ्या निमित्त पुन्हा एकदा माझा लेख पोस्ट करीत आहे.

*भारताच्या आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा*

१९४७ रोजी भारतात एकुण ५०००० डाॅक्टर्स आणि २५००० नर्सेस होत्या. आरोग्य क्षेत्रासंदर्भात आजवर तीन प्रमुख आयोग नेमले गेले, भोर आयोग (१९४६), मुदलियार आयोग (१९६१), बजाज आयोग (१९८७). विषयांतर आणि विस्तारभयास्तव आपण इथे ब्रिटिशपुर्व काळातील अस्तित्वात असणारी तत्कालीन राज्यपुरस्कृत पारंपारीक सार्वजनिक परंतु सामाजिकदृष्ट्या पक्षपाती उपचार व्यवस्था विश्लेषणासाठी घेत नाही. वसाहतकाळात रूग्णालये व दवाखाने हे प्रामुख्याने शासनाच्या मालकीचे होते व खाजगी क्षेत्राला यात फारच अल्प भुमिका होती. १८८१ च्या गणणेनुसार तेव्हा १०८७५१ लोक वैद्यकीय सेवा देत होते, पैकी १२६२० हे वर्गीकृत शिक्षीत वैद्यकीय व शल्यचिकित्सक होते आणि ६०६७८ हे शैक्षणीक अर्हता नसलेले पारंपारीक वैद्य/हकिम होते. याव्यतिरिक्त ५८२ प्रशिक्षीत लष्करी वैद्यकीय अधिकारी ७१ लष्करी रूग्णालयात कार्यरत होते. १९३८ च्या गणनेनुसार ४०००० डॉक्टर्सपैकी ९२२५ म्हणजेच २३% हे सार्वजनिक सेवेत तर उर्वरीत खाजगी सेवेत कार्यरत होते. एका उपलब्ध गणणेनुसार १८६८ साली दर ४२८५ जनसंख्येसाठी एक वैद्य/हकिम हे पारंपारीक सेवा देत होते, त्यांचई तेव्हाची एकुण संख्या ४७००० होती. तत्कालीन जनसंख्या पाहता हे स्पष्ट होते की, नव्याने अवतरलेल्या एकुण भांडवलशाही काळात भारतात आजच्या तुलनेत मोठे व चांगल्या प्रकारे प्रस्थापीत आरोग्य क्षेत्र अस्तित्वात होते.
१९३८ ला कराची अधिवेशनातील ठरावांना अनुसरून काँग्रेसने स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय नियोजन समिती अंतर्गत कर्नल एस. एस. सोखै यांच्या चेअरमनपदाखाली एक राष्ट्रीय आरोग्य समिती स्थापन केली. या समितीचा अहवाल पुढे १९४८ साली प्रसिद्धि करण्यात आला. या अहवालामधे प्रामुख्याने आरोग्य क्षेत्राच्या सार्वत्रिकरणावर आणि वैद्यकिय औषधे संशोधन व विकास हे खाजगी क्षेत्रापासून दूर व खाजगी पेटंटमुक्त ठेवण्यावर भर दिला होता. या अहवालातील शिफारसींचा अंतर्भाव भोर समितीने त्यांच्या अहवालात करत, त्रिस्तरीय सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा उभारणीबाबत महत्वाच्या शिफारसी केल्या. पैकी सर्वात खाली तिसऱ्या स्तरावर दर १०००० ते २०००० जनसंख्येसाठी ७५ बेडचे ६ डॉक्टर्स, २० नर्सेस व ६ अन्य कर्मचार्यांनी सुसज्ज असे रूग्णालय सुचित केले होते. तालुका स्तरावर ६५० बेडचे तर जिल्हा स्तरावर २५०० बेडचे सुसज्ज बहुविषेशज्ञ रूग्णालय अशी एकुण त्रिस्तरीय सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा उभारणीबाबत भोर आयोगाने शिफारसी सुचवल्या. तत्कालीन वास्तव आणि समितीच्या शिफारशी पुढीलप्रमाणे आहे; सन १९४२ साली तत्कालीन वास्तवानुसार दर १०००० जनसंख्येसाठी २४ बेड्स, १५.८७ डाॅक्टर्स व २.३२ नर्सेस होत्या. समितीने दर १०००० जनसंख्येसाठी ५६७ बेड्स, ६२.२० डॉक्टर्स आणि १५०.८० नर्सेस अशी शिफारस केली. भारतात त्याकाळी ज्या काही आरोग्य सुविधा होत्या त्या प्रामुख्याने शहरीभागात व ब्रिटीश प्रशासकीय व कँटोमेंट परिसरात होत्या. इंग्लंडच्या तुलनेत नगण्य मागण्यांच्या या शिफारसींकडे स्वातंत्रत्र्यानंतरही पुर्णतः दुर्लक्ष करण्यात आले.
संसाधनांच्या वितरणाचे तत्व बाजूला ठेवण्यात आले आणि स्वतंत्र भारताच्या औद्यागिक धोरणाने विषमता व अविकसीतपणाच मजबूत केले. याच पक्षपाती धोरणांच्या पायवाटेने स्वतंत्र भारताच्या आरोग्यविषयक धोरणांचा प्रवास झाला की ज्याचा गाभा व परिणाम खाजगी आरोग्य क्षेत्राला मुभा व विस्तारात आहे. या खाजगी क्षेत्राचा विकास विस्तार हा प्रथमतः उच्चभ्रू शहरी वसतीपासून सुरू होऊन तो शहरांच्या परिघाकडे होत गेला. अतिरिक्त वरकड भांडवलाच्या वृद्धीचा पिछा करत हे खाजगी आरोग्य क्षेत्र स्वतंत्र भारताच्या होत राहिलेल्या विषम शहरकेंद्रीत विकासासोबत समांतर विस्तार करत राहिले. स्वतंत्र भारताचे सार्वजनिक आरोग्य इतके दुर्लक्षीत राहिले की सन १९८२-८३ पर्यंत आरोग्यविषयक अधिकृत असे शासकीय धोरणच नव्हते. ५० व ६० च्या दशकात शासन यंत्रणा फक्त साथींच्या रोगांचा इलाज व नियंत्रण करण्यापुरत्याच गुंतलेल्या असायच्या. साथींच्या व साधारण आजारांवर उपचार करणाऱ्या मोहिमा राबवण्यापलिकडे, सदर साथी व आजार ज्या मुलभूत सुविधांच्या अभावामुळे व निकृष्ट जिवनस्तर यांमुळे होतात त्या कारणांचे निराकरण व निर्मुलन करणयाकडे शासनाचे ना लक्ष होते ना ते त्यांच्या धोरणातील प्राथमिकतेत ही बाब होती. मुदलियार आयोगाने याकडे लक्ष वेधत शासनाच्या साथ निर्मुलन मोहिमांच्या मर्यादांवरही बोट ठेवले होते.
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या किमान निकषांनुसार दर एक लाख लोकसंख्येसाठी किमान २० डॉक्टर्स व १०० नर्सेस असणे आवश्यक आहे. डिसेंबर २००५ अखेरीस भारतातील नोंदणीकृत नोंदणीकृत ॲलोपॅथी डाॅक्टर्स ६६०८०१ तर अन्य डाॅक्टर्स ७२४८२३ व दंतचिकित्सकांची संख्या ७८०९६ इतकी आहे. भोर समितीच्या शिफारशींनुसार दर चार हजार जनसंख्येमागे एक दंतचिकित्सक अभिप्रेत होता, पण प्रत्यक्षात ती संख्या एक चतुर्तांश इतकीच आहे. भारत सरकारच्या ग्रामीण आरोग्य आकडेवारी संदर्भातील प्रकाशनानुसार ७.५% सार्वजनिक क्षेत्र हे डाॅक्टर्सशिवाय,‌ ३८.९०% लॅब टेक्निशियनशिवाय आणि १७.७०% फार्मासिस्टशिवाय काम करत आहे. तसेच बाल आरोग्य क्षेत्रात ५४.५०% मंजूर जागा अद्यापही रिक्त आहेत. भारतातील १८ राज्ये आरोग्य प्रश्नावर अत्यंत खालावलेल्या निर्देशांकावर आहेत. २००० साली अर्भक व बालमृत्यू प्रमाण दरवर्षी २२ लाख इतके म्हणजेच दररोज ६०२९ इतके भयानक आहे. आज दरवर्षी २९ लाख टिबी रूग्ण नव्याने सापडतात आणि टिबी रूग्णांची भारतातील एकुण संख्या जगात सर्वाधिक अशी जवळपास १.५० कोटी इतकी आहे. आज भारतातील दर सहावा व्यक्ती ह्रदयरोगी आहे तर दर सातवा व्यक्ती मधुमेही आहे. आज भारतातील दर लाखातील सात व्यक्ती गंभीर मनोरूग्ण आहेत. १९४७ साली आजारांच्या यादीत बाराव्या क्रमांकावर असणारा कर्करोग आज पाचव्या क्रमांकावर आहे. भारत हे जगातील औषध कंपन्यांसाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ बनला आहे. या बाजारपेठेचा आकार वार्षिक एक लाख पंचाहत्तर हजार कोटी रुपये इतका प्रचंड आहे, की ज्यात खाजगी क्षेत्राचा हिस्सा ८३% आणि सार्वजनिक क्षेत्राचा वाटा फक्त १७% आहे. भारतात औषध कंपन्यांसाठी स्पेशल इकॉनॉमिक झोन्स‌ सरकारे उत्स्फुर्तपणे बनवत आहे, तेलंगणामधे सर्वात मोठा मेडिकल एसईझेड बनला आहे. रूग्ण हा आरोग्य क्षेत्रासाठी फक्त वैद्यकीय प्रयोगाचे साधन उरला नसून त्याहीपुढे असिमीत उत्पन्नाचे साधनही बनवला गेला आहे. त्यासाठी औषध कंपन्या आणि डाॅक्टर्स यांच्यातील आर्थिक साटंलोटं की ज्याला उच्चभ्रू सभ्य भाषेत कट म्हणतात, ही गोष्ट आता खुले गुपीत आहे. जागतिक ड्रग माफियांच्या या जाळ्यात डाॅक्टर्सना गुंतवण्याचा प्रकार हा भारताच्या उच्च तंत्रज्ञान शैक्षणीक धोरणात आहे. अत्यंत महाग बनवल्या गेलेल्या या वैद्यकीय शिक्षण घेतलेला डाॅक्टर बाजारात येतानाच शिक्षणावरील प्रचंड खर्चाचे ओझे डोक्यावर घेऊन येतो. हे ओझे उतरण्याचा कट नावाचा मार्ग त्याची वाटच पाहत बाजारात सज्ज असतो. या जाळ्यात अडकलेले डाॅक्टर्स या लुटारू यंत्रणेचे भागच बनून जातात, त्यातील प्रचंड उत्पन्न आणि आर्थिक संपन्नता यापलिकडचं जग पहाण्याची गरजच त्यांना उरत नाही.
नॅशनल सँपल सर्वे ऑफिसच्या सर्वेक्षणानुसार खाजगी दवाखान्यांमधे उपचार घेणाऱ्या भरती रूग्णसंख्या ग्रामीण भागात ५८.३०% आणि शहरी भागांसाठी ६१.८०% इतकी आहे. किरकोळ व भरती आवश्यक नसलेले बाह्यरूग्णांचे खाजगी दवाखान्यात उपचार घेण्याचे प्रमाण ग्रामीण भागात ७८% व शहरी भागात ८१% असे आहे. २००६ अखेर देशात २७१ वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत, पैकी १३८ शासकीय आहेत. एकुण ३७१७९ प्रवेशमर्यादे पैकी ६०% कॉलेज फक्त सहा राज्यांमधे आहेत, आंध्र प्रदेश, केरळ कर्नाटक, महाराष्ट्र, तामिळनाडु व पाँडिचेरी. ज्याचा थेट संबंध गॅट कराराच्या चौथ्या संस्करणाशी आहे अशा 'वैद्यकीय शिक्षीत कर्मचाऱ्यांचे आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर' ही आजकालची एक वेगवान व नित्य प्रक्रिया बनली असून विकसनशील व अविकसित देशांपुढची एक गंभीर समस्या बनली आहे. कारण देशाच्या संसाधनांतून तयार झालेला हा स्वतःच्या देशाच्या सेवेत न येता आयता व मोफतच बड्या राष्ट्रांना कोणत्याही गुंतवणुकीशिवाय सेवेकरिता उपलब्ध होतो. प्रामुख्याने आशियाई व आफ्रिकी देशांमधून तयार शिक्षीत प्रशिक्षीत वैद्यकीय कर्मचारी आयता विकसीत देशांकडे वळवणे हा या गॅटच्या या संस्करणाचा उद्देश आहे. विकसनशील आशियाई व अविकसित आफ्रिकी देशांचई संसाधने व साधनसंपत्ती खर्च होऊन तयार झालेला हा वैद्यकीय कर्मचारी विकसीत राष्ट्रांच्या सेवेत कसा रूजू होतो, याची काही आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे. सहारा आफ्रिकेत प्रशिक्षीत २३% डाॅक्टर्स व दक्षिण आफ्रिकेतील ३७% डाॅक्टर्स हे प्रत्यक्षात श्रीमंत राष्ट्रांच्या सेवेत कार्यरत आहेत. भारतीय वंशाचे १लाख डाॅक्टर्स फक्त इंग्लंड व अमेरिकेत स्थायीक आहेत.
आरोग्य समस्या स्वतंत्रपणे पाहता येणार नाहीत आणि त्या तशा सोडवणे शक्य नाही. याचे उगमस्थान असणारे उच्चशैक्षणिक धोरणच निर्णायकपणे बदलण्याचा राजकीय संघर्ष कराला लागेल. या दिशेने आपच्या केजरीवाल सरकारने प्रत्यक्ष कृती करून दाखवली आहे. आपल्या आरोग्य समस्यांवरील उपाय हा स्वतंत्र लेखाचा विषय असलेने तुर्ताच इथे समारोप करतो.

लाल सलाम, जय महाराष्ट्र

*भाई चंद्रशेखर नलावडे-पाटील*
*मध्यवर्ती समिती सदस्य: भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष*
*पक्ष प्रशिक्षण, प्रचार व प्रसार समिती*
*१३/०६/२०२१*

13/06/2024

*साम्यवादाचा यशस्वी प्रयोग:- सोव्हिएत रशिया*

शोषितांचा आधुनिक, तार्किक, भौतिकवादी बुलंद नैतिक आवाज म्हणजे कार्ल मार्क्स. मानवी इतिहासातील व्यवस्थांचे सर्वाधिक व्यवहार्य, व्यक्ती निरपेक्ष, समाज केंद्रीत विश्लेषण करीत मार्क्सने समाजाच्या विकासाचे सुत्र, स्थित्यंतरातील मर्म शोधून काढले. त्याने एकसंघ मानवी समाजाच्या अस्थिरता मुक्त, अराजक मुक्त आणि विशेषतः शोषणमुक्त समाजरचनेचा प्रयत्नपुर्वक होऊ शकणारा एक शक्य व नैसर्गिक असा सामाजिक-आर्थिक-राजकीय आडाखा जगासमोर मांडला. 'जग कसे आहे हे आपल्या परीने संतांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु प्रश्न आहे तो हे जग बदलण्याचा' असं मार्क्स म्हणतो. या बदलाची गणितं कशी सोडवावीत आणि ती सोडवण्यासाठी जगाच्या संचलनाचे स्थळ व काळ निरपेक्ष असणारे नियम, सुत्रे कशी समजावून घ्यावीत, त्याकडे कोणता दृष्टीकोन व निकष ठेवून पहावे, हे आधुनिक जगात पुराव्यानिशी तार्किक पद्धतीने सांगणारा मार्क्सच आहे. आणि म्हणूनच जगातील जवळपास प्रत्येक देशात मार्क्सने अनुयायी मिळवले, अगदी त्याच्या मृत्यूनंतर दिडशे वर्षांनी सुद्धा. तसेच आजही जगाच्या एक तृतीयांश जनसंख्येवर मार्क्सवादी राज्य करतात तर एक तृतीयांश जगामध्ये मार्क्सवादी प्रमुख राजकीय पर्याय म्हणून संघर्ष करीत आहेत. हे आकडे अगदी सोव्हिएत युनियनच्या पडझडीनंतरचे आहेत.
सोविएत युनियनची पडझड ही विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात घडलेली एक अतिशय मोठी, जगावर दूरगामी परिणाम घडवणारी घटना ठरली. यावर प्रचंड प्रमाणात लिखाण झाले आहे, बाजूने किंवा विरोधात किंवा अगदी नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न करणारे. यशाचे करोडो वाटेकरी असतात आणि अपयशाला मात्र वाली नसतो. अशा या सोव्हिएत पतनाची कहाणी सांगणारे लाखो आहेत. विरोधकांचा फारसा विचार करण्याची गरज नाही. परंतु समर्थक की जे स्वतःला मार्क्सवादी म्हणवतात, ठोस परिस्थितीचे ठोस विश्लेषण वगैरे वल्गना करतात, त्यातील एखाद्याने या सोविएत पतनावर एकत्रित, विश्लेषणात्मक अशी व्यक्ती, स्थळ व काळ निरपेक्ष अशी मांडणी केल्याचे माझ्या ऐकिवात किंवा वाचनात आले नाही. कार्ल मार्क्सच्याच सिद्धांतांपैकी उघडछुपे वर्ग संघर्ष, व्यवस्था आर्थिक हितसंबंधांवरच चालते, वर्गीय हितसंबंध निर्णायक ठरतात वगैरे असे निकष लावून सोव्हिएत युनियनच्या पतनाला नेमके कारणीभूत घटक कोणते? वैचारीक, व्यावहारिक की आर्थिक, हे शोधण्याचा एक छोटासा प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी काही आकडेवारी प्रस्तुत करत आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या नंतर जग दोन गटात प्रामुख्याने व विभागले गेले. जग या दोन गटात विभागले गेले आहे हा प्रचार व तशी तुलना हि भांडवली जगताकडूनच जोरदारपणे झाली, यातूनच एक जीवघेणी शस्त्र स्पर्धा अमेरिकेने जगावर आणि अपरिहार्यपणे सोव्हिएत युनियनवर लादली. हि स्पर्धा कधीच समान पक्षांमध्ये नव्हती. १९४७ ला जगाच्या अर्धी संपत्ती बाळगणारी अमेरिका (अमेरिकन कॉर्पोरेट्स) कोणत्या धोरणांवर चालली आणि दुसरीकडे वसाहतींमध्ये स्वातंत्र्याची प्रेरणा ठरलेला, तद्नंतर स्वतंत्र झालेल्या देशांचे पालकत्व घेत, सोव्हिएत युनियन काय करीत होता? याचं सामाजिक आर्थिक राजकीय विश्लेषण फार महत्त्वाचे आहे. १७७६ साली स्वतंत्र झालेली अमेरिका आणि जवळपास यानंतर १४१ वर्षांनी १९१७ साली स्वतंत्र झालेला रशिया व पुढे निर्माण झालेला सोव्हिएत युनियन यांच्यात खरेतर कसलीच तुलना किंवा स्पर्धा करणं चुकीचं आहे. १९१७ साली जगाच्या २८% संपत्ती असणारी अमेरिका आणि पहिल्या महायुद्धात अक्षरशः आर्थिक दृष्ट्या उध्वस्त झालेला रशिया सोव्हिएतच्या वाट्याला आला. पुढच्या पाच वर्षांत गृहयुद्ध आणि पुढे आलेला जबर दुष्काळ अशी संकट, यातून सोव्हिएत प्रयोग आकार घेत होता. तर या दहा वर्षात अमेरिकेची संपत्ती पहिल्या महायुद्धाचा जबर नफा मिळवून जगाच्या ५०% वर पोहोचली होती.
राष्ट्रीय उत्पन्नाबाबत १९१३ ते १९२८ ची आकडेवारी उपलब्ध नाही. परंतु १९१७च्या झार राजवटीत रशियन नागरिकांचे सरासरी दरडोई उत्पन्न हे १२३ रूबल्स म्हणजेच ११ डॉलर्स इतके होते की जे ब्रिटिश नागरिकांच्या २५% इतके होते. १९१७ मधे १ ब्रिटिश पाउंड हा ४.७६ अमेरिकी डॉलर्स इतका होता. तर १ डॉलर ११.११ रूबल्स इतका होता. १९१७ मधे अमेरिकेचे दरडोई उत्पन्न १८७ डॉलर्स इतके होते. १९१७ मधे जगाच्या संपत्तीचे मुल्य ६६५.३५८ बिलियन डॉलर्स इतके होते. पैकी युरोपचा वाटा ४२% आणि अमेरिकेचा वाटा २८% होता. दुसऱ्या महायुद्धाच्या नंतर अमेरिकेचा हिस्सा वाढला आणि तो ३५० बिलियन डॉलर्स इतका झाला. आता हि सांपत्तिक स्थिती होती एका स्थिर श्रीमंत देश अमेरिकेची आणि दुसरीकडे बदहाल रशियाची, १९१७ मधील. पुढील पाच वर्षांत गृहयुद्ध आणि पुढे आलेला जबर दुष्काळ याने रशिया व नवजात सोव्हिएत युनियन ग्रासला होता. तरीही पंचवार्षिक योजनेची संकल्पना लेनीनने आखली आणि लेनीनच्या मृत्यू नंतर स्टॅलिनने १९२४ नंतर ती अतिशय वेगाने आणि कठोर शिस्तीने अंमलात आणली. १९३० पर्यंत शिक्षण आणि विशेषतः वैद्यकीय शिक्षण रशियात बेसुमार वाढवले गेले इतके की जगातील सर्वाधिक नर्सेसची संख्या रशियात झाली होती आणि दवाखान्यांचे जाळे रशियमधे विस्तारले होते. या स्टॅलिनच्या पंधरा वर्षांच्या राजवटीत नवजात अर्भकांचे आयुष्यमान झार राजवटीच्या तुलनेत दोनशे टक्क्यांनी वाढले होते. १९३८ साली रशिया आरोग्य क्षेत्रात जगात आघाडीवर होता. आणि तथाकथित लोकशाहीवादी अमेरिकेत स्त्रियांना मताचा अधिकार मिळायला १९३३ साल उजाडले होते. स्टॅलिनच्या नेतृत्वातील सोव्हिएत युनियनच्या औद्योगिकरणाचे आकडे जगजाहीर आहेत, ते इथं देत नाही. फक्त इतकंच सांगतो की, १९२४ नंतर दुसरे महायुद्ध सोव्हिएतच्या दारावर धडक देईपर्यंत म्हणजे फक्त पंधरा वर्षांच्या काळात सोव्हिएत युनियनची लष्करी तयारी कुठवर गेली होती हे मी सांगायची गरज नाही. जगप्रसिद्ध रूसोजर्मन तहात जगातील भांडवली देशांनी आणि पोथीवादी स्वप्नरंजक डाव्यांनी फॅसिस्टांसोबतच्या स्टॅलिनच्या तहावर अक्षरशः निंदानालस्ती करीत हल्ला चढवला होता. पण जोसेफ स्टॅलिनने अशा अंतर्बाह्य सर्वच माकडांना दणक्यात कृतीने उत्तर तर दिलेच पण तहापुर्वीच्या पक्षाच्या बैठकीत त्यांच्या भाषणातील महत्वाचा भाग असा होता. स्टॅलिन त्या बैठकीत बोलला, " युरोपमधील दोन लांडग्यांच्या लढाईत आपल्या समाजवादी राष्ट्राने आहुती द्यायचा कसलाही विषयच येत नाही. या दोन लांडग्यांपैकी एकाचा काटा निघणारच आहे. नंतर उरलेला लांडगा फिरून आपल्यावरच हल्ला करेल. तहातून आपण फक्त याला प्रतिकारासाठी वेळ मिळवत आहोत. कारण शांततेच्या काळात युद्धाची आणि युद्धाच्या काळात शांततेची तयारी करायची असते." या भुमिकेत स्टॅलिनचे सक्षम, कठोर आणि अचुक वेध घेणारे नेतृत्व सिद्ध होते आणि ते झाले सुद्धा. स्टॅलिनने केलेल्या तहाच्या जाळ्यातच हिटलर युद्ध हरला होता. युद्धोत्तर काळात उरलेला लांडगा परत फिरून डाव्या राष्ट्रांवरच चाल करून आला आणि हा लांडगा होता अमेरिका. युद्धोत्तर काळात युरोपमधील सिमांची रेटारेटी स्टॅलिनने प्रतिकाराचा भाग व बचावाचे राजकारण म्हणून केली. ते करताना बरेवाईट तर होणारच. कारण ज्या भूमीत अमेरिकेचा काडीचा संबंध नाही तिथे अमेरिकेला शिरकाव करून देण्याची चूक स्टॅलिनने केली नाही. परिणामी युद्धानंतर दुसऱ्यांदा उध्वस्त झालेल्या रशियाला भौगोलिक सुरक्षा आणि सामाजिक आर्थिक व राजकीय स्थैर्य हवे होते.
या युद्धानंतरही अमेरिका जगाच्या अर्धी संपत्ती मिळवून बसली होती आणि या अजस्त्र भांडवलाच्या विस्ताराची जागतिक मोहिम आखत होती. या मोहिमेची पहिली प्रयोगशाळा होती मेक्सिको आणि प्रयोगाचे नाव होते नाफ्टा व गॅट. पुन्हा एकदा आपण परत एकदा दुसऱ्या महायुद्धाच्या नंतर उभा राहणारा रशिया आणि युद्धाच्या धंद्यात तरबेज गर्भश्रीमंत व आता लष्करी दृष्ट्या बलाढ्य आण्विक हत्यारांनी सज्ज अशी अमेरिका यांच्या तुलनेकडे जाऊ. जीडीपीच्या बाबतीत १९५० साली अमेरिकेचा जीडीपी ३३६.७८२ बिलियन डॉलर्स इतका होता तर सोव्हिएत युनियनचा जीडीपी ९३.१५८ बिलियन डॉलर्स इतका म्हणजे अमेरिकेच्या २७% इतकाच होता. तर दरडोई उत्पन्नात अमेरिका २२९६ डॉलर्स आणि सोव्हिएत युनियन ५१८ डॉलर्स म्हणजे अमेरिकेच्या २२% इतका होता. स्टॅलिनच्या राजवटीच्या या अखेरच्या वर्षांत लष्करी खर्चात अमेरिका ४३.३४१ बिलियन डॉलर्स तर सोव्हिएत युनियन २३.५०९ डॉलर्स होते. इथे लष्करी खर्चात रशिया अमेरिकेच्या ५४% खर्च करताना दिसतो आहे. पण याची अजून एक बाजू आहे. अमेरिकेचा लष्करी खर्च १९५२ साली तिच्या ३६३.४९९ बिलियन डॉलर्स जीडीपीच्या १२% आहे. तर याच वर्षी सोव्हिएत युनियनच्या ९५.२८९ बिलियन डॉलर्स जीडीपीच्या २४.६७% लष्करावरील खर्च आहे. अमेरिकेच्या आण्विक सज्जतेमुळे लष्करी स्पर्धा की जी करण्यावाचून सोव्हिएत युनियनला गत्यंतर नव्हते, त्यांच्या तोडक्या उत्पन्नाचा फार मोठा भाग लष्करावर खर्च होण्याचा प्रवास सुरू झाला होता. १९५२ साली अमेरिककडे ४२८ तर रशियाकडे २४ अणुबॉम्ब तयार होते. रशियाने फार मोठी किंमत मोजून आण्विक दहशतीला वेसण घातली होती.
आता हयातीत जोडे उचलणारा आणि स्टॅलिनच्या मरणोपरांत १९५२ नंतरच्या काळात क्रुश्चेव्ह आणि नंतर ब्रेझनेव्ह यांच्याही काळात सोव्हिएत युनियनच्या धोरणांत बदल झाला नव्हता, अगदी सत्तासंघर्ष, श्रेयवाद, स्टॅलिनवरील आरोप वगैरे चालु ठेवून सुद्धा. तर या कालखंडात आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अमेरिकी हस्तक्षेपाची आक्रमक रणनिती आणि तिचा आर्थिक बोजा सहन करत तिला थोपवण्यासाठीची सोव्हिएत रणनिती यांचे आर्थिक परिणाम सांगणारे आकडे थोडक्यात पाहू. १९६० साली अमेरिकेचा जीडीपी १९५२ च्या ३६३.४९८ बिलियन डॉलर्स वरून दीडपट वाढून तो ५५४.३२४ बिलियन डॉलर्स इतका झाला. त्यांचे लष्करी बजट ८.५०% झाले. दरडोई उत्पन्न २९४८ डॉलर्स इतके होते तर आण्विक हत्यारांचा साठा १९५२ च्या ९१३ वरून जबरदस्त वाढ होत आठ वर्षांत २०६९५ इतका वाढला. यांच्या तुलनेत सोव्हिएत युनियनच्या जीडीपीमधे दुप्पट वाढ होऊन तो २०५.९६१ बिलियन डॉलर्स इतका झाला, दरडोई उत्पन्नात जवळपास दुप्पट वाढ होऊन ते ९७६ डॉलर्स इतके झाले लष्करी खर्चात सुद्धा दुप्पट वाढ होऊन ते ४५.७७ बिलियन डॉलर्स इतके झाले. तर अण्वस्त्र संख्या १९५२ च्या ६५ वरून जबरदस्त वाढ होऊन ती २१२३ इतकी झाली. या आठ वर्षांत सोव्हिएत युनियनने अण्वस्त्र संख्या ३२पट वाढवली होती. स्टॅलिनच्या मृत्यूनंतरही अमेरिकेला अशी कोणती सत्ता स्पर्धा हवी होती की ज्यामध्ये २०६९५ अण्वस्त्रे गरजेची होती? आता १९७० साली दहा वर्षांनी हिच आकडेवारी काय सांगते ते पाहू. पुढील दहा वर्षांत अमेरिकेचा जीडीपी पुन्हा दुप्पट होऊन तो १०९५.३३९ बिलियन डॉलर्स इतका तर सोव्हिएत युनियनचा जीडीपी दीडपट वाढून तो ४४४.०७५ बिलियन डॉलर्स इतका झाला. दरडोई उत्पन्नात अमेरिका ५१७४ डॉलर्स आणि सोव्हिएत युनियन १८५० डॉलर्स होता. अण्वस्त्र संख्या अमेरिकेची पंचवीस टक्के वाढून २५९५७ तर सोव्हिएत युनियनची सहाशे पट वाढून १२१८१ झाली. पुन्हा पुढच्या दहा वर्षांनी म्हणजे १९९० साली अमेरिकेचा जीडीपी सहापट वाढून तो ६१५३.८१८ बिलियन डॉलर्स इतका झाला तर सोव्हिएत युनियनचा जीडीपी सव्वा पट असा किरकोळ वाढून ५३१.३९० बिलियन डॉलर्स इतका झाला. या दहा वर्षात अमेरिकेचे दरडोई उत्पन्न पाच पटीने वाढून ते २३७२३ डॉलर्स इतके झाले तर सोव्हिएत युनियनच्या दरडोई उत्पन्नात काहीच फरक पडला नाही. या दहा वर्षात अमेरिकेची अण्वस्त्र संख्या वाढत ती २९२६९ झाली तर सोव्हिएत युनियनने अखेरीस अण्वस्त्र संख्या घटवत ती १९०७९ वर आणली.
तर यातील खरी मेख हिच आहे की सोव्हिएत युनियनला अण्वस्त्र स्पर्धेत इतकं पळवायचं की त्यांची आर्थिक दमछाक झाली पाहिजे आणि अणुयुद्धाचा दबावही कायम राहीला पाहिजे. एकीकडे जागतिक बाजारपेठेत व्यापारयुद्धात आणि युद्धव्यापारात बेसुमार नफा‌ मिळवून तो शीतयुद्धावर नाममात्र खर्च करणारी अमेरिका आहे. दुसरीकडे मात्र सोव्हिएत युनियन जगातील प्रतिरोधाची जबाबदारी स्वीकारून शिवाय देशांतर्गत उत्पादनाचा एक मोठा हिस्सा या शीतयुद्धावर खर्च करत होता. या दोन बाजू लक्षात घेतल्या पाहिजेत. याव्यतिरिक्त सोव्हिएत युनियनने गरीब आणि विकसनशील देशांना कर्ज व अनुदान स्वरूपात निधी दिला होता. यापैकी १९५५ ते १९६७ दरम्यान २.५० बिलियन डॉलर्स इतका निधी सोव्हिएत सरकारने वाटला. यापैकी साठ टक्के निधी म्हणजे १.६१ बिलियन डॉलर्स भारताला दिले होते. भारतातील पहिली पंचवार्षिक योजना सपशेल अपयशी ठरल्यानंतर मिळालेला हा निधी भारताच्या उभारणीसाठी निर्णायक ठरला. अशी असंख्य उदाहरणे वसाहती देशांची उपलब्ध आहेत. तात्पर्य हेच आहे की सोव्हिएत नावाचा मार्क्सवादी प्रयोग हजार टक्के यशस्वी झाला. आज फक्त भांडवलाचेच जागतिकीकरण झाले आहे, श्रममुल्याचे जागतिकीकरण बाकी आहे. लेनिन म्हणतो त्याप्रमाणे भांडवलशाही जेव्हा जागतिक साम्राज्यवादी स्वरूपात जगासमोर येईल तेव्हा ती जागतिक वर्ग लढ्याची आणि जागतिक साम्यवादासाठीची प्रस्तावना ठरेल. भांडवलाच्या या जागतिकीकरणाने कधी नव्हे इतकी मार्क्सवादाची प्रासंगिकता सिद्ध केली आहे. गरज आहे ती या दिशेने योग्य राजकीय वर्तनाची आणि डाव्या राजकारणाला पुन्हा नव्याने नव्या संकल्पना घेऊन आणि नव्या राजकीय संरचनेसह पेश करण्याची. जुन्या डाव्या राजकीय ढाचाला तिलांजली हि आजची अपरिहार्य पायरी आहे.

*भाई चंद्रशेखर नलावडे पाटील*
*मध्यवर्ती सदस्य:- शेकाप*
*१३ जून २०२४*