22/01/2026
आज़ भारतीय जनता पार्टी स्पीति मण्डल अध्यक्ष डिम्दूल गटुक जी के अगुवाई में केन्द्र सरकार द्वारा पारित बिल ,,विकसित भारत -गारंटी रोजगार आजीविका मिशन - ग्रामीण ,,अधिनियम में विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही भ्रान्तियों के बारे में एक बैठक का आयोजन किया गया । केन्द्र सरकार द्वारा पारित इस बिल से लोगों को अब 100 दिन से बढ़ाकर अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा ,,,विकसित भारत ,, गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण ,,,,हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदृष्टी सोच जो उनका संकल्प 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प है। विकसित भारत तभी सम्भव है जब भारत का ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा।यह तभी संभव होगा जब गांवों में बुनियादी ढांचा, आजीविका,जल एवं जलवायु पर काम करने पर जोर दिया जाएगा । बुनियादी सुविधाएं जैसे गांव में सड़क सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं। आजीविका में पहले 100दिन से बढ़ाकर अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा।विपक्ष द्वारा इस योजना के बारे में लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि पहले सारा खर्च केन्द्र सरकार वहन करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मैदानी इलाकों में केन्द्र सरकार 60/और राज्य सरकार 40/ खर्च इस योजना पर खर्च करेगी। लेकिन हमारे हिमालय क्षेत्र से संबंधित राज्यों में केन्द्र सरकार 90/एवं राज्य सरकार को मात्र 10/ ही खर्च वहन करना होगा। और दूसरा इसमें किसानों को खासकर रियायत दिया गया है जिसमें साल में 60 दिन का कृषि के व्यस्ततम समय में अवकाश रखने का प्रवधान रखा है । प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हमें ग्रामीण इलाकों में रोजगार के साथ साथ विकास भी जरूरी है । पहले मनरेगा में बिलों के भुगतान पर कोई नियम तय नहीं था । VB -GRAM -G में अगर आपका भुगतान 7 दिन तक नहीं होता है । और अधिकतम समय 15 दिनों तक भुगतान नहीं किया गया तो उसके बाद सरकार बेरोजगार भत्ता भी देगी । दोस्तों आज के इस डिजिटल युग में आप सब इस VB-GRAM -G के बारे में स्वयं इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। ताकि विपक्ष द्वारा इस योजना के बारे में फैलाए गए भ्रान्ति को समझ सके। सधन्यवाद ।🙏🙏🙏
