Educators Guruji मास्टर जी

28/09/2026

बच्चों के लिए कहानी
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23/09/2026

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05/09/2026

शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

05/09/2026

19/08/2026

Transfer policy in rajasthan

17/08/2026

DrRanjeet Meena Tika Ram Jully Bhajanlal Sharma शिक्षकों के लिए बहुत दमदार तरीके से अपने बात रखने वाले निर्भीक साहसी और ईमानदार डॉक्टर रंजीत मीणा का ट्रांसफर दुरस्थ स्थान पर कर देना लोक कल्याणकारी सरकार का काम तो नहीं हो सकता। बदले की भावना गलत है

17/08/2026

मुख्यमंत्री कार्यालय में राष्ट्रीय संघ की वार्ता सम्पन्न

जयपुर, 17 अगस्त। अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा के नेतृत्व में सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा के साथ शिक्षक हितों एवं प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत वार्ता हुई।
निम्न प्रमुख मांगें एवं समस्याएं सरकार के समक्ष रखीं—

1. शिक्षा विभाग में स्टाफिंग पैटर्न लागू किया जाए तथा विद्यार्थियों के नामांकन के अनुपात में समानुपातिक रूप से शिक्षकों के पद स्वीकृत कर नियुक्तियां की जाएं।

2. प्रदेश में कार्यरत लगभग 33,000 संविदा शिक्षकों को प्रबोधकों की तर्ज पर नियमित किया जाए।

3. टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी शिक्षकों का नॉन-टीएसपी क्षेत्र में समायोजन किया जाए।

4. नॉन-टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को उनके गृह जिलों में स्थानांतरण का अवसर प्रदान किया जाए।

5. शिक्षक कल्याण बोर्ड के गठन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजकर इसके गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।

6. 31 दिसंबर के पश्चात नियुक्त शिक्षकों को न्यायालय के निर्णय के अनुरूप प्रथम नियुक्ति तिथि से सभी परिलाभ प्रदान किए जाएं, जिसमें ग्रीष्मावकाश का लाभ भी शामिल हो।

7. वेतन व्यवस्था वाले शिक्षकों को शहरी मकान किराया भत्ता (HRA) प्रदान करने के संबंध में की जा रही वसूली पर रोक लगाने के आदेश जारी किए जाएं।

8. सेवारत शिक्षकों द्वारा बी.एड. प्रशिक्षण के दौरान की गई इंटर्नशिप अवधि का पूर्ण वेतन प्रदान किया जाए।

9. बी.एड. इंटर्नशिप अवधि के संबंध में शिक्षकों से की जा रही वेतन वसूली के आदेश वापस लिए जाएं।

10. शिक्षकों के वेतन एवं अन्य सेवा लाभों से की जा रही विभिन्न प्रकार की वसूलियों पर रोक लगाई जाए।

11. पदस्थापन, पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से वेतन प्रभावित होने वाले शिक्षकों को नियमानुसार पे-प्रोटेक्शन का लाभ प्रदान किया जाए।

महामंत्री महेंद्र लखारा ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने इन सभी विषयों पर विस्तार से तथ्य प्रस्तुत करते हुए शिक्षक हित में सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया। अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा ने महासंघ द्वारा रखे गए सभी विषयों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किए जाने पर सहमति व्यक्त की तथा उचित स्तर पर आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया।